सिन्धुली । नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुलीका अध्यक्ष होमकुमार कार्की (राजन) र पूर्व अध्यक्ष एवम् जिल्ला शाखाका सल्लाहकार मिनकुमार दाहालमाथि प्रहरीले गरेको कुटपीटको घटनामा शुक्रबार मिलापत्र भएको छ । मिलापत्रमा दोषी प्रहरीलाई विभागिय कारवाहि गर्ने र सोको जानकारी पीडित पक्षको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्ने सहमति पछि मिलापत्र भएको हो । सिन्धुलीका एसपी चक्र बहादुर सिंह, डिएसपी लोकदर्शन थापाको मध्यस्थतामा दुवै पक्षबीच सहमति भएको हो ।
घटनामा संलग्न रहेका प्रहरी हवल्दार सलाम सिंह लामा र प्रहरी जवान विकास सिंतानले घटना घटाएको स्वीकार गरेर माफी मागेपछि घटनामा मिलापत्र गरिएको प्रहरी प्रमुख एसपी चक्रबहादुर सिंहले बताए । उनका अनुसार घटनाको अर्कोदिन अर्थात असार २२ गते अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले पीडक प्रहरी दुवै जनालाई निलम्बन गरेको थियो ।
प्रहरीले कमलामाई नगरपालिकाको वडा नं. ६ मा रहेको शिवनगर होटलमा खाजा खाईरहेका पत्रकारद्वयको भिडियो खिचेको र भिडियो नखिच्न आग्रह गर्दा कुटपीट भएको थियो । घटनामा पत्रकार महासंघको केन्द्रीय छानविन समितिले समेत प्रहरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुलीले असार २३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका डिएसपी लोकदर्शन थापालाई फाईल हस्तान्तरण गरेको थियो । बुझाइएको मुद्दाको फाईल प्रहरीले दर्ता गरेको थिएन ।
ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा कार्यलयमा आईसकेपछि प्रहरीले स्वतः दर्ता गरि प्रक्रियामा लानुपर्ने व्यवस्था रहेको नेपाल वार यशोसियसन जिल्ला बार ईकाई सिन्धुलीका अध्यक्ष जंग बहादुर राईले बताए ।
उनका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८३ मा त्यस्तो कसुर गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय र १ लाख रुपैंयासम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । राईका अनुसार उक्त मुद्दामा प्रमाण नपुगे अदालतले कुटपीटमा परिणत गर्न सक्ने र कुटपीटमै उक्त मुद्दा ठहर भएमा कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा अनुमति बिना कसैको तस्वीर खिचेमा एकवर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।
उक्त संहितामा अनुसन्धान वा अभियोजन अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेमा छ महिनासम्म कैद वा रु पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । पीडित होमकुमार कार्की (राजन)ले प्रहरीले पीडकलाई ६ महिना निलम्बन गरेको भन्दै आएको र अन्तिममा त्यसो नगरेको पाईएको बताए । उनले विविध कारणले आफु मुद्दाको प्रक्रियामा नजाने निश्कर्षमा पुगेको हुदा क्षतीपूर्ति र उपचार खर्च समेत नलिई मिलापत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताए ।
