– टोमप्रसाद काफ्ले
आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस । हरेक वर्ष झैँ आज पनि विद्यालय, शिक्षा सम्वद्ध सरकारी कार्यालय र विभिन्न सिंगारिएका मञ्चमा साक्षरताका नारा मज्जाले गुञ्जिनेछन् । गोष्ठी हुनेछन्, शुभकामना आदान–प्रदान हुनेछ, तथ्यांकहरुको प्रस्तुति हुनेछ र भाषणमा “शिक्षा नै विकासको आधार हो” भन्ने आदर्श वाक्य पुनः एकपटक दोहोरिनेछ । तर एउटा प्रश्नचाहिँ फेरि पनि खरो रुपमा उत्रिएर सोध्नुपर्ने छ ।
निरन्तरको प्रयासबाट नागरिकलाई अक्षर त चिन्न सिकायौँ, तर जीवन चिन्न सिकायौँ कि सिकाएनौँ ?
सत्र वर्ष अघि दुई वर्षभित्र नेपालबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । त्यस यता साक्षरता अभियानका अनेकौँ चरणहरु चले । गाउँ गाउँमा साक्षरता कक्षा सञ्चालन भए । बजेट खर्च भयो । स्वयंसेवक परिचालित भए । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सहयोग गरे । साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने अभियान चले । तर आज पनि हामी पूर्ण साक्षर राष्ट्र बन्ने लक्ष्यको छेउमै उभिएर फेरि त्यही प्रश्न गरिरहेका छौँ, नेपालको साक्षरता अभियान कहाँ पुग्यो ? नेपालको सन् २०२१ (२०७८) को जनगणना अनुसार पाँच वर्षमाथिको जनसंख्याको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ । पुरुषको ८३.६ प्रतिशत हुँदा महिलाको ६९.४ प्रतिशत छ । अर्थात् दशकौँको अभियानपछि पनि झन्डै एक चौथाई जनसंख्या साक्षरताको आधारभूत तहबाटै बाहिर छ । (स्रोत – CBS ) त्यसैले कहिलेकाहीँ लाग्छ – साक्षरताका लागि गरिएको लगानी “गैल भैँसी पानीमा” भयो की पानीले भैँसी खोज्दै हिँड्यो ?
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा बसेर पटक पटक प्रतिवद्धता गरियो, नीतिहरु बने, कार्यक्रमहरु तय गरिए, कार्यान्वयन पनि भएकै भन्ने दावी छ तर अपेक्षित परिणाम किन आएन ?
नेपालको शिक्षा प्रणालीले लामो यात्रा पार गरिसकेको छ । २०२८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना हुँदै शिक्षा ऐन, विभिन्न राष्ट्रिय शिक्षा नीति, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धि नीति, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम र अहिलेको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (SESP) २०२२–२०३२ सम्म आइपुगेका छौँ । संविधानले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने संवैधानिक आधार तयार गरेरको छ । संघीयतापछि विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ । तर नीति र जिम्मेवारी हस्तान्तरण भए पनि त्यस अनुसारको संस्थागत क्षमता, समन्वय र प्रमाणमा आधारित योजना निर्माण अझै समान रूपमा विकास हुन सकेको छैन । अर्थात् नेपालमा समस्या नीतिको अभावभन्दा नीतिको निरन्तरता, कार्यान्वयन र जवाफदेहिताको अभाव बढी हो । हामी कहाँ एउटा अनौठो परम्परा छ – सरकार बदलिन्छ, शिक्षा नीति फेरिन्छ । मन्त्री बदलिन्छन्, प्राथमिकता फेरिन्छ । कार्यक्रम बदलिन्छ, नाम फेरिन्छ । तर कक्षा कोठाको अवस्था उस्तै उस्तै रहिरहन्छ ।
विदेशी सहयोग : बजेट आयो, परियोजना आयो, परिवर्तन कति आयो ?
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा वैदेशिक सहायताको विषय नयाँ कुरा होइन । विगत दुई दशकमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युनिसेफ, ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसन लगायत विकास साझेदारले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गरेका छन् ।
Education for All (EFA)२००४–२००९, School Sector Reform Program (SSRP) २००९–२०१६ र School Sector Development Program (SSDP) २०१७–२०२१ जस्ता ठूलो बजेट खर्च हुने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए । अहिले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना २०२२–२०३२ कार्यान्वयनमा छ र विश्व बैंक तथा एडीबी लगायत विकास साझेदारहरुयो कार्यक्रमलाई निरन्तर सहयोग गरिरहेका छन् । यी परियोजनाहरुको योगदानलाई नकार्न पनि मिल्दैन । विद्यालय पहुँच विस्तार, छात्रवृत्ति, समावेशी शिक्षा, शिक्षक विकास, पूर्वाधार निर्माण, पाठ्यक्रम, सूचना प्रणाली, विद्यालय व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तरका क्षेत्रमा यिनले महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । तर यहाँ अर्को प्रश्न पनि उठ्छ – दाताले दिएको पैसा गलत थियो की हाम्रो खर्च गर्ने तरिका गलत थियो ? विदेशी परियोजनाले ल्याएको एउटा अर्को समस्या पनि छ – कहिले काहीँ हाम्रो शिक्षा प्रणालीले आफ्नै प्राथमिकता निर्धारण गर्नुभन्दा परियोजनाको प्राथमिकता पछ्याउने प्रवृत्ति देखाउँछ । दातृ निकायले परिणाम खोज्नु स्वाभाविक हो । तर नेपालको शिक्षा नीति अन्ततःनेपालको आवश्यकता, नेपाली श्रम बजार, स्थानीय ज्ञान, संस्कृति, उत्पादन र भविष्यको राष्ट्रिय आवश्यकताबाट निर्देशित हुनुपर्छ । विदेशी सहयोग लिनु समस्या होइन । विदेशी सहयोगले हाम्रो नीति चलाउनु चाहिँ समस्या हो ।
साक्षर भयौँ, तर शिक्षित भयौँ त ?
आज नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो।साक्षर हुनु र शिक्षित हुनु एउटै कुरा होइन । अक्षर पढ्न सक्नु साक्षरता हो।तर पढेको कुरा जीवनमा प्रयोग गर्न सक्नु शिक्षा हो । विद्यालय जानु पहुँच हो । विद्यालयमा सिक्नु गुणस्तर हो ।
प्रमाणपत्र पाउनु उपलब्धि हो । त्यो प्रमाणपत्रले जीवन र समाज बदल्न सक्नु वास्तविक उपलब्धि हो । आज हाम्रा युवाको हातमा प्रमाणपत्र छ, तर धेरैको हातमा काम छैन । रोजगारी खोज्न विदेश जानुपर्छ । शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढिरहेको छ । जनगणनाको श्रमसम्बन्धी विश्लेषणले पनि शैक्षिक योग्यता र रोजगारीबीचको सम्बन्धमा गम्भीर चुनौती देखाउँछ । (स्रोत–CBS) त्यसैले आजको नेपालमा एउटा व्यंग्यात्मक प्रश्न गर्न सकिन्छ – “विद्यालयले विद्यार्थीलाई जागिर खोज्न सिकायो किजागिर सिर्जना गर्न ?” हामीले डाक्टर बनायौँ, इन्जिनियर बनायौँ, शिक्षक बनायौँ, प्रशासक बनायौँ, तर उद्यमी कति बनायौँ ? कृषि विज्ञ कति बनायौँ ? प्रविधि सिर्जनाकर्ता कति बनायौँ ? स्थानीय स्रोतमा आधारित व्यवसायी कति बनायौँ ?
हाम्रो शिक्षा र श्रम बजारबीच किन यति ठूलो दूरी ?
विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्ति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र र ज्ञानमा आधारित उत्पादनतर्फ दौडिरहेको छ । हामी भने अझै धेरै ठाउँमा परीक्षा प्रमाणपत्र जागिरको पुरानो सूत्रमा अड्किएका छौँ । अबको शिक्षा ज्ञान, सीप, सिर्जना, उत्पादन, रोजगारी, उद्यम खालको हुनुपर्छ ।
विद्यालयबाट निस्किएको विद्यार्थीले कम्तीमा एउटा काम व्यवसायिक रूपमा गर्न सक्ने हुनुपर्छ । कृषि पढेको विद्यार्थीले आधुनिक कृषि गर्न सकोस् । प्राविधिक शिक्षा पढेको विद्यार्थीले मेसिन चलाउन सकोस् । कम्प्युटर पढेको विद्यार्थीले डिजिटल सेवा सिर्जना गर्न सकोस् । व्यवस्थापन पढेको विद्यार्थीले सानो उद्यम चलाउन सकोस् । शिक्षा पढेको विद्यार्थीले बालबालिकाको सिकाइ सुधार्न सकोस् । शिक्षाको अन्तिम परीक्षा प्रमाणपत्र होइन, जीवनमा त्यसको उपयोग हो ।
वर्तमान तथ्यांकले के भन्छ ?
नेपालको २०२१ जनगणनाले ५ वर्षमाथिको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत देखाएको छ, जुन २०११ को ६५.९ प्रतिशतबाट सुधार हो । तर लैंगिक अन्तर अझै कायम छ । पुरुष ८३.६ प्रतिशत र महिला ६९.४ प्रतिशत साक्षर छन् । अर्कोतर्फ, किशोर किशोरीमा साक्षरताको अवस्था निकै माथि पुगेको छ । २०२१ को तथ्यांक अनुसार १०–१९ वर्ष समूहको साक्षरता दर ९५.९ प्रतिशत र युवाको ९३.८ प्रतिशत रहेको छ । CBSo; ले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ, नयाँ पुस्ता विद्यालयमा पुगिरहेको छ; अब चुनौती उनीहरूलाई विद्यालयमा राख्नु मात्र होइन, विद्यालयबाट निस्कँदा सक्षम बनाउनु पनि हो ।
आज नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पहुँचको प्रश्नसँगै learning crisis, गुणस्तर, सिकाइ उपलब्धि, शिक्षक व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल विभाजन, ग्रामीण शहरी असमानता र रोजगारीसँग शिक्षाको सम्बन्ध मुख्य प्रश्न बनेका छन् । विश्व बैंकको विश्लेषण अनुसार नेपालको शिक्षा बजेटको कुल बजेटमा हिस्सा एक दशकअघि १६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा १०–११ प्रतिशतको आसपास झरेको देखिन्छ । संघीयतापछि विद्यालय शिक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आए पनि स्थानीय तहहरूको योजना, बजेट, वित्तीय व्यवस्थापन र प्रमाणमा आधारित शैक्षिक निर्णय गर्ने क्षमता समान छैन ।– WB
यसैले पैसा मात्र थपेर शिक्षा सुधार हुँदैन । पैसा कहाँ, किन र कस्तो परिणामका लागि खर्च भयो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यसो भए शिक्षा दिवस किन मनाउने ?
शिक्षा दिवस वा साक्षरता दिवसको औचित्य समाप्त भएको छैन । बरु पहिले भन्दा बढेको छ । किनकी आज शिक्षा केवल अक्षर सिकाउने विषय होइन । यो गरिबी घटाउने साधन हो । यो सामाजिक न्यायको आधार हो । यो रोजगारीको ढोका हो । यो लोकतन्त्रको चेतना हो । यो नागरिकको विवेक हो । यो विज्ञान र प्रविधिको आधार हो । र अन्ततःयो राष्ट्रको उत्पादन शक्ति निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो माध्यम हो । तर दिवस मनाउनुको अर्थ माला लगाउनु, भाषण गर्नु र पुरस्कार बाँड्नु मात्र हुनु हुँदैन । आजको दिनमा एउटा राष्ट्रिय शैक्षिक“हिसाब किताब दिवस” पनि हुनुपर्छ, कति विद्यालय बने ? कति विद्यार्थी विद्यालय पुगे ? कति विद्यार्थीले साँच्चिकै सिके ? कति शिक्षक तालिम पाए ? तालिमले कक्षा कोठामा के परिवर्तन ल्यायो ? कति पैसा खर्च भयो ? त्यसबाट सिकाइ उपलब्धि कति बढ्यो ? कति विद्यार्थीले सीप पाए ? कति स्वरोजगार भए ? कति विद्यार्थी विदेश गए ? यी प्रश्नको उत्तर खोजिएन भने शिक्षा दिवस पनि अर्को औपचारिक दिवस मात्र हुनेछ ।
अन्त्यमा : अब अक्षर होइन, अवसर पनि बाँडौँ
नेपालले शिक्षामा ठूलो लगानी गरेको छ । सरकारी लगानीसँगै विकास साझेदारको ठूलो सहयोग पनि प्राप्त भएको छ । EFA देखि SSRP, SSDP हुँदै अहिले SESP २०२२–२०३२ सम्म आइपुगेका छौं । अहिलेको योजनाले सिकाइ उपलब्धि, जवाफदेहिता, प्रणालीगत सुधार र तथ्यमा आधारित शैक्षिक व्यवस्थापनलाई जोड दिएको छ । – UNICEF
तर अब प्रश्न परियोजना कति आए भन्ने होइन । परियोजनाले कति परिवर्तन ल्यायो भन्ने हो । कति बजेट आयो भन्ने होइन । त्यसले विद्यार्थीको जीवनमा कति मूल्य थप्यो भन्ने हो । कति विद्यालय बने भन्ने होइन । कति जीवन बने भन्ने हो । आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसमा हामीले फेरि एउटा प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । अब हामीले केवल साक्षर नेपाल होइन,सीपयुक्त नेपाल, सिर्जनशील नेपाल, उद्यमशील नेपाल, रोजगारयुक्त नेपाल र उत्पादनशील नेपाल बनाउनुपर्छ ।
किनकी, अक्षर चिन्ने मान्छे साक्षर हुन्छ, अक्षरको अर्थ बुझ्ने मान्छे शिक्षित हुन्छ र आफ्नो ज्ञानले जीवन बदल्ने मान्छे राष्ट्रको सम्पत्ति हुन्छ । त्यसैले अबको शिक्षा दिवसमा “कति जना साक्षर भए ?” मात्र नसोधौँ ।
बरु सोधौँ, “कति जना आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने भए ?” सायद नेपालको शिक्षा सुधारको वास्तविक सुरुवात यहि एउटा प्रश्नबाट हुनेछ । सत्रौँ वर्षदेखिको साक्षरता अभियान, शिक्षामा लगानी धेरै, प्रतिफल कति ?
Email : tomprasadkafle@gmail.com
