राजन गाउँले
सिन्धुली । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) ले विकास निर्माणको कामको ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका भए पनि सिन्धुलीमा विकासको कामको ठेक्का लिएका ठेकेदार कारवाहिमा पर्नेमा यहाँका स्थानीयहरु विश्वस्त छैनन ।
ठेक्का पारेर काम नगरी बस्ने ठेकदारलाई कारबारी गर्न ७७ वटै जिल्लाका ठेकेदारको विवरण पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई एक हप्ताको समय सिमा दिइएको बताए पनि यस्ता ठेकेदारलाई कारवाहि हुनेमा उनीहरु विश्वस्त हुन नसकेका हुन । उनीहरुले राजनीतिको आडमा काम नसक्ने नेता ठेकेदारलाई मन्त्रीले के गर्छन ? भनि प्रश्न गरिरहेका छन । जिल्लाका कतिपय विकासका काम सरकारकै निर्देशन नटेर्ने ठेकेदारका कारण हुन सकेका छैनन ।
‘ठेकेदार नै सांसद छन, कसरी हुन्छ विकास निर्माण ?’ सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका १ हत्पतेका रेखनाथ दाहाल भन्छन, पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनीधि सभाको निर्वाचनमा विजयी बनेका पप्पु कन्ट्रक्सनका मेनेजिङ डाइरेक्टर हरिनारायण रौनियारले सिन्धुलीको कमला नदीमा ठेक्का लिएको पुल हालसम्म बनेको छैन ।
‘देशै भर ठुलठुला पुल, सडक तथा भवनहरुको अरबौंको ठेक्का लिएर कामै नगरी वर्षौंदेखि अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरु रौनियारका कारण यहाँका नागरिकले वर्षैपिच्छ ज्यान गुमाएका छन । उनले समयमा पुल निर्माण नगरिदिदा आम नागरिकले दुःख पाएको दाहालले बताए । उनी भन्छन ‘यस्ता नेता ठेकेदारलाई पहिले कारवाहि होस ।’
रौनियारले विश्व बैंकको ३२ करोड अनुदानमा सिन्धुलीको कमला नदीमा पक्की पुल निर्माण सुरु गरेको ६ वर्ष भइसकेको छ । उक्त योजनाको ४० प्रतिशत काम पनि नगरी ४ वर्षदेखी अलपत्र पारेको दाहालको गुनासो छ । उक्त योजना आर्थिक वर्ष वर्ष २०७२÷२०७३ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कमला नदीको पक्की पुलको ठेक्का पाएका थिए । पुल नभएका कारण कमलानदीले बगाउँदा दर्जनौंको ज्यान जाने गरेको छ ।
‘नेता र ठेकेदार वेइमान हुँदा अरबौंको योजना अलपत्र परेको छ । उनिहरुबाट के आशा गर्ने ? सिन्धुली रानीवासकै शिक्षक सम्भु परियारको गुनासो छ । पुप्पु कन्ट्रक्सनका मेनेजिङ डाइरेक्टर रौनियारले सिन्धुलीकै खाङसाङस्थित मध्य पडाही लोकमार्गका लागि सोखुखोलामा पुल निर्माणको जिम्मा लिएको ८ वर्ष भइसक्यो । त्यहाँको पुल निर्माणका लागि दश करोड ४३ लाख रुपैयाँ ठेक्का लिए पनि ५० प्रतिसत पनि काम भएको छैन । आठ वर्ष देखी अलपत्र पुलको भुक्तानी भने ४७ प्रतिशत लिइसकेको सडक विभागले उल्लेख गरेको छ । कमलाखोंचका मात्र हैन मध्य पहाडी क्षेत्रका नागरीकको पनि ठेकेदार प्रति उस्तै गुनासो छ ।
मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तरगत गोलन्जोर गाउँपालिका स्थित ग्वाल्टारका गौरव कार्की भन्छन्, ‘देश विगारेकै नेता र ठेकेदारले हो । अहिले त ठुला भनिएका ठेकेदार नै संसद र मन्त्री बनेका छन् । ‘गृहमन्त्री बादलले कामै नगरी बस्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्छु भनेको सुनेको छु । उनले साना ठेकेदारलाई मात्र कारबाही गर्ने हुनकी ठुला ठेकेदार नेतालाई पनि कारबाही गर्ने हुन हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।
‘जनताको करबाट ठेक्का लगाइएका योजना अलपत्र पार्नेले जनताको मतको सम्मान कसरी गर्लान् । जनताको माझमा विकासका सपना बाढ्नेहरुले वर्षौंदेखि रोकिएका आयोजनाको काम सुरु गरेर देखाएको भए राम्रो हुने थियो नी ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।
उक्त पुल निर्माणका लागि पटक पटक सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि रौनीयारले काम सुरु गरेका छैनन् । यी जस्तै जिल्लाभर आधा दर्जन बढी अरवौंका योजनाहरु रौनियारका कारण अलपत्र परेको सडक विभागको भनाई छ । पटक पटक कालो सूचिमा पर्ने गरेका ठेकेदार रौनियारलाई कमला र सोखुखोलाको पुलको काम सुरु गर्न आग्रह गरिए पनि नटेरेको संसदका तत्कालीन विकास समितिका सदस्य तथा संसद गणेश पहाडीको भनाई छ ।
रौनियार जस्तै ठेक्का लिएर काम नगर्ने जिल्लामा थुप्रै निर्माण कम्पनीका ठेकेदारहरु छन् । जिल्ला सदरमुकाममाढीमै मधुटार–रानीखोला, दुई नम्बर र स्टलबजारबाट वीपी राजमार्ग जोड्ने शाखा बाटो कालोपत्रे गर्न एक दशक देखी ठेक्का लगाईको भए पनि ठेकेदारका कारण कामै हुन नसकेपछि पुन ः नयाँ ठेक्क लगाइएको छ ।
काम गर्न ठेक्का पनि लिने अनि राजनीति गरेर बर्षौसम्म काम नगर्नेहरुको कारण सर्वसाधारणले भोग्नु परेको दुःख र कष्टलाई नबुझ्ने नेता ठेकेदारहरुलाई पनि कारबाही गर्न जिल्लाबासीको माग छ ।
कामै गर्नेहरुले पनि गुणस्तरीय काम गर्नै नसकेका धेरै उदाहरणहरु छन् । विद्यालय, बाटो, खानेपानी विद्युत, सरकारी भवन, पुल जस्ता प्रतक्ष नागरीकसंग सम्बन्ध राख्ने विकास निर्माणका आयोजनाहरु प्रभावित पार्नेहरुलाई आजीवन कुनै पनि काममा ठेक्का लिनै नपाउने गरी कारबाही हुनु पर्ने उनिहरुको माग छ ।
कमला नदीको पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा हेटौंडा–सिन्धुली–गाइघाट सडक र सिन्धुलीकै खाङसाङ स्थित मध्य पहाडी लोकमार्गका लागि सोखुखोलामा पुल नबन्दा मध्येपहाडी लोकमार्गमा यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको छ ।
उता निर्माण कम्पनीले भने सरकारले प्रयाप्त बजेटको व्यवस्थापन नगर्नु, उपयुक्त सर्भे डिजाइन नहुँनु समयमा जग्गा अधिग्रहण नहुनु जस्ता समस्याले निर्माणको काममा ढिलाई भएको जनाएको छ ।
