सिन्धुली । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयक २०८० मा भएका प्रावधानहरु सच्चाउन माग गर्दै नीजि तथा आवासिय विद्यालयहरुको छाता संस्था प्याब्सन सिन्धुलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघिय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विद्येयकमा भएका केहि प्रावधानहरु सच्चाउन माग गर्दै शुक्रबार प्याब्सन सिन्धुलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली र शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई सिन्धुलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्याब्सनले विद्येयकमा भएका नीजि विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैह्र नाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, बार्षिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायम हुनुपर्ने माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्याब्सनले शिक्षा ऐन संशोधन र नीजि लगानीमा सञ्चालन गरिएका शैक्षिक संस्थाहरुलाई व्यवस्थित, मर्यादित र लगानीको सुरक्षाका बारेमा आवाज उठाउँदै आएपनि सुझावहरुलाई वेवास्ता गरि प्रस्तावित विद्येयकमा ल्याईएका प्रावधानहरुले नीजि विद्यालयहरु धरासायी बन्ने ठहर गरेको छ ।
प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष प्रसान्त ढकालले प्याब्सनको केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार ज्ञापनपत्र बुझाईएको बताए । उनका अनुसार विहिबार जिल्लाका पाँच वटा स्थानीय तह र शिक्षा समितिहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ । कमलामाई नगरपालिका, दुधौली नगरपालिका, मरिण गाउँपालिका, गोलञ्जोर गाउँपालिका र तीनपाटन गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाईएको उनले बताए ।
