सिन्धुली । सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित ४१ स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिन्धुलीका तीन वटा स्थानीय तहसहित ४१ स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
बाढीपहिरोबाट बढी प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सिन्धुलीका सुनकोशी गाउँपालिका, गोलञ्जोर गाउँपालिका र फिक्कल गाउँपालिका सहितका स्थानीय तहले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि उद्धार तथा राहत वितरण जारी रहेको र प्रभावित क्षेत्रमा विशेष योजनाका पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण गर्ने योजनाका साथ लाग्न विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको उनले बताए ।
प्रवक्ता गुरुङका अनुसार सरकारले कोशी प्रदेश पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ गाउँपालिका, फाल्गुनन्द गाउँपालिका, ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका र सुनकोशी गाउँपालिका, उदयपुरको वेकला नगरपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशमा धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र गजुरी गाउँपालिका, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका, बिगु गाउँपालिका, शैलुङ गाउँपालिका, रामेछापको मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, दोरम्भा शैलुङ गाउँपालिका, सुनापति गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, गोकुलगंगा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
उनका अनुसार विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका अन्य स्थानीय तहमा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका, ललितपुरको बागमती गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र गोदाबरी नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, तेमाल गाउँपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, चौरीदेउराली गाउँपालिका र महाभारत गाउँपालिका रहेका छन् ।
मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकालाई पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
यी स्थानीय तहमा पर्ने राजमार्ग क्षति भएको, सडक सञ्जाल विच्छेद भएको, नदीको तटीय क्षेत्र डुबानमा परेको, पुल बगाएको, विद्युत् र टेलिफोनको टावर तथा पशुचौपाया र कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेकाले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
