सिन्धुली । कमलामाई नगरपालिका वडा नंं ४ ढकालगाउँकी सारदा थापालाई ऋण लिएर नतिरेको भन्दै स्थानीयले बन्धक बनाई कुटपिट गर्ने विरुद्ध शरीर बन्धकमा मुद्दा दर्ता भएको गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा बुधबार मुद्दा दर्ता भएको हो ।
मुद्दा दर्ता भएसँगै थापालाई शरीर बन्धक बनाई पानी पनि खान नदिई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका ७ जनालाई सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप गरि अनुसन्धान समेत थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका डिएसपी चिरञ्जीवि दाहालले बताएका छन ।
पीडकहरुले सारदालाई तीन दिनसम्म घरकै पिढीको खाँबो र विजुलीको पोलमा बाँधेर कुटपिट गरेका थिए । आइतबार विजुलीको पोलमा बाँधेर कुटपिट गरेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख एसपी राजकुमार सिलवालले सारदाको उद्धार गरेका थिए । उद्धारपछि उनलाई सिन्धुली अस्पतालमा उपचार गरि सेफ हाउसमा राखिएको छ । उनी उपचारका क्रममा रहेकी छिन ।
पीडित शारदाको किटानी जाहेरीका आधारमा आइतबार पक्राउ गरेका पीडित महिलाका श्रीमान् सन्तोष थापा, कमलामाई नगरपालिका ४ का एक्क बहादुर खड्का, मिलन देवकोटा, निकेश ढकाल, विष्णु कुमार ढकाल, ईश्वर पोखरेल र वीर विक्रम ढकाललाई अनुसन्धानको लागी अदालतबाट म्याद थप गरिएको दाहालले जानकारी दिएका छन । सार्वजनिक विदाका कारण बुधबार मात्र म्याद थप गरिएको उनले बताए ।
महिलालाई अर्धचेत अवस्थामा एसपी सिलवालले सारदाको उद्धार गरेका थिए । सारदाको स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण रहेको चिकित्सकले भनेको प्रहरीले जनाएको छ ।
कानुनी कारवाहिको माग
अखिल नेपाल महिला संघ सिन्धुलीले महिलालाई बन्धक बनाई कुटपिट गर्नेहरूलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ । बुधवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अमानवीय तथा आपराधिक घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गरेको हो ।
जिल्ला अध्यक्ष पार्वती भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तीमा शरीर बन्धक बनाई बिजुलीको पोल र घरको खाँबोमा बाँधेर निरन्तर मरणासन्न हुने गरी निर्घात कुटपिट गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
महिला अधिकार र मानव अधिकार साथै संविधानको धारा ३८ मा व्यवस्था भएको महिलाको हकको उलंघन गर्दै शक्तिको आडमा एक महिलालाई सात जना पुरुष लगायत समुदायका अन्य व्यक्तिहरूको समेत संलग्नतामा निन्दनीय कार्य हुँदा पनि नागरिक समाज, स्थानीय सरकार मूकदर्शक भई बसेको प्रति संघले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
अनेमसंघले निष्पक्ष छानबिन र कडा कारवाहिको माग गर्दै पीडितको मानव अधिकारको रक्षा र न्यायको लागि सरोकारवाला निकायसँग माग गरेको छ ।
