सरकारले बढो तामझाम साथ २०७४ मंसिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा ग¥यो र सामाजिक सुरक्षा कोष पनि गठन ग¥यो । तर झण्डै चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि यसमा जनसाधारणको आकर्षण र सहभागिता भने प्रभावकारी रुपमा बढ्न सकेको छैन ।
कोषले लिएको नीति, कोष प्रतिको विश्वासनीयता र तुलनात्मक रुपमा प्राप्त हुने लाभका आधारमा लक्षित वर्ग आकर्षित हुनु पर्नेमा सरकारले डण्डा देखाएर समय सिमाभित्र सहभागी बन्न कर गर्न पर्ने अवस्था आइ परेको छ । सरकारले सहभागी वन्न प्रोत्साहन गर्दै बजेट भाषण मै २ महिनाको योगदानका लागि सरकारका तर्फबाट संस्थाबाट थप्ने योगदान तिरिदिन भन्दै बजेट मै व्यवस्था गरेको घोषणाबाट लाभान्वित वर्गको सहभागीता स्व-उत्प्रेरण भन्दा पनि जनावरलाई घाँस देखाएर डो¥याउने पद्दतिको प्रतिविम्ब देखिएको छ । खास लाभान्वित वर्ग नै यो बाध्यकारी व्यवस्था र दवावको विरोधमा आन्देलित भएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले औपचरिक घोषणा गरेरै आन्दोलन छेडेका छन् । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीहरु अन्यौल र बाध्यताबीच सहभागी भैरहेका छन् किन भने यिनीहरुका आवाज कमजोर छ । राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीहरु अलमल मै देखिन्छन् । औद्योगिक तथा अनौपचरिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको अन्यौलता त झनै बढी छ । सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति कम आकर्षण हुनुमा यसका केहि व्यवस्था र सरकारको विभेदकारी व्यवहार कारण रुपमा रहेको देखिन्छ ।
प्रथम त नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट तलब खाने र नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रको तलब खाने व्यक्तिहरु बीच सरकारले विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको छ । सरकारका लागि सबै नागरिक समान हुनु पर्ने हो । तर सरकारी र नीजि क्षेत्र दुवै तिर योगदानमा आधारित निवृति भरण योजना भए पनि यसमा भएका व्यवस्थाहरु भने फरक फरक रहेका छन् । नेपाल सरकारले सरकारी कर्मचारीको लागि योगदानमा आधारित निवृतिभरण कोष संचालनका लागि ‘निवृतिभरण कोष ऐन २०७५’ ल्यायो । जस अनुसार नेपाल सरकार स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले निवृतिभरणका लागि कर्मचारीबाट ६५ कट्टा गरी त्यसमा १००५ सरकारले थप गरी कर्मचारीको व्यक्तिगत खाता खोली निवृतिभरण कोषमा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
उनीहरुको संचय कोष तथा नागरिक लगानी कोष आफ्नै खातामा संचित हुने कोषकोे नियम अनुसारका सुविधा, समय समयमा सापटी र सेवा निवृत हुँदा साँवा, व्याज र मुनाफा सहित एकमुष्ट निकाल्ने सुविधा त छदै छ । सरकारका अस्थायी तथा संस्थानका कर्मचारीहरुलाई पनि कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषमा सहभागी बन्न पाउने प्रावधान छ ।
त्यसै गरी निवृति भरण कोष सरकारको समेत गरी जम्मा हुने १२५ रकम पनि प्रत्येक तीन तीन महिनामा योगदान, व्याज र मुनाफा समेत थपेर व्यक्तिको हिसाव राखिने व्यवस्था गरिएको छ । यो रकमबाट २० वर्ष पुरा गरे अन्तिम तलब मानका आधारमा निवृति भरण पाउने र २० वर्ष नपुग्दै सेवा टुटेमा व्यक्तिगत खाताको सम्पूर्ण रकम फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई भने सम्पूर्ण रकम अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजान पर्ने बाध्यकारी नीति लिइएको छ । जम्मा ३१५ जम्मा गरेर कुनै कारणले बीचमा सेवा टुटेमा ८.३३५ चाहि फिर्ता लिन सकिने तर बाँकी २०५ चाहि निवृति भरण कोषमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
चार वर्ष भईसक्दा पनि व्याज, मुनाफा र लाभांश केही स्पष्ट छैन । ६० वर्षपछि मात्र निवृति भरण योजना अनुसार २०% ले जम्मा भएको रकमलाई १६० ले भाग गरि दामासाहीले निवृति भरण दिने भनिएको छ । तर ब्याज, मुनाफा कसरी जोडिने स्पष्ट छैन ।
अझ परिवार (श्रीमानरश्रीमति) रोजगार भयो सुविधा सेवा निवृत भएपछि मात्र पाइने व्यवस्थाले आफैले जम्मा गरेको रकमको पनि हकदार परिवार नरहने अवस्था छ ।
दोस्रो, नेपाल सरकारका कर्मचारी र स्वयम सामाजिक सुरक्षा कोषका कर्मचारी समेत कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषमा सहभागी हुने व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति नीजि तथा गैर सरकारी क्षेत्रको विश्वास झन कमजोर भएको छ । जो कर्मचारी आफैं आफ्नो अवकास योजनाको रकम अर्को कोषमा जम्मा गरिरहेको छ उसले त्यो संस्था र यसको योगदानकर्ताको बृहत्तर हितका लागि कसरी दत्तचित्त भएर काम गर्छ कुरामा गम्भिर आशंका पैदा हुन्छ । यो सामुदायीक विद्यालयका शिक्षक, जो आफ्नै छोराछोरी नीजि विद्यालयमा पठाउँछन्, उनीहरुले विद्यालय सुधार गर्ने भने जस्तो हुन सक्छ । यिनीहरुको भूमिका अरुका लागि काम गरिदिने भन्ने हुन्छ । त्यसैले पनि सर्वसाधरणको यस प्रतिविश्वास बढ्न सक्दैनन् ।
तेस्रो कुरा भनेको नीजि तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको सेवाको स्थायीत्वको कुरा, जुन नेपालमा अझै निकै अस्थिर छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा केहि स्थायीत्व भए पनि धेरै जसो उद्योग, गैर सरकारी संस्था र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी अत्यन्तै अस्थायी प्रकृतिका रोजगारीमा हुन्छन् । सरकारले श्रम ऐन लागू गरेको भए पनि नियमित आम्दानी र व्यवसायीक निरन्तरताको अनिश्चितता भएकोले यस क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी सधै जोखिममा हुन्छन् । उनीहरुको सेवा कुनै पनि समय टुट्ने जोखिम सधै रहिरहन्छ । नेपाल जस्तो मुलुकमा बेरोजगार भए कुनै सुविधा पनि छैन । एउटा नोकरी सकिएपछि अर्को नपाएसम्म आफुले बचत गरेको संचय कोषले धान्न पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा उनीहरुले ६० वर्षसम्म सेवा गरी निवृति भरण प्राप्त गर्ने कुरा आकाशको फल आँखा तरि मर भने सरह छ ।
नेपालका नीजि तथा गैर सरकारी संस्थाले कर्मचारीलाई जे सुविधा दिई आएका छन्, त्यसैबाट कटाई श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको संचयकोष तथा उपदान जस्ता सुविधा दिने हुन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने रकम भनेको पनि कर्मचारीले पाउनेबाटै कटाइने हुँदा कर्मचारीको हातमा लाग्ने रकम अवश्य घट्दछ । गैर सरकारी संस्थाको आफ्नै आम्दानीको स्रोत नभएकोले दाताले परियोजनाको तलव भत्ता शिर्षकमा जे जति रकम दिन्छन्, त्यसैबाट कट्टा गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने हो । त्यसैले सेवाबाट अलग हुँदा २०% निवृति भरणको रुपमा ६० वर्षपछि मात्र पाउने वा लोग्ने वा स्वास्नी रोजगार भए निज अवकास भएपछि मात्र पाउने भन्ने व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा कर्मचारीले पाउने भुक्तानी नपाउने भन्ने हो । यसरी खाइपाइ आएको सुविधा घटाउने गरि गरिएको व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ ।
हाल औपचारिक क्षेत्रका रोजगार दाताहरुले न्यूनतम स्वास्थ्य उपचारका लागि कर्मचारी र आश्रित समेतको बजारमा उपलब्ध विमा कम्पनीहरुसंग स्वास्थ्य उपचार विमा गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमले पनि समग्र परिवारको स्वास्थ्य विमा सुनिश्चित गरेको छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारीको मात्र स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था गरेको हँदा सरकार कै नीतिसंग समेत विरोधाभास हुने खालको छ । सम्पुर्ण परिवारको स्वास्थ्य उपचारको दायीत्व कर्मचारीको हुने हुदा सामाजिक सुरक्षा कोष दिने स्वास्थ्य विमा प्रणालीले कर्मचारीको मात्र व्यहोर्ने कुरा आफैमा अपूर्ण भएकोले आकर्षक हुने कुरै भएन । एउटा कर्मचारी आफू विमित भए पनि परिवारको लागी नेपाल सरकारको स्वास्थ्य विमामा सहभागी हुनै पर्ने वाध्यता कायमै रहन्छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने स्वास्थ्य विमाले कर्मचारीको आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ने हुँदा पनि यसले कर्मचारीहरुलाई आकर्षण गर्न सकेकोे छैन ।
सरकारको निर्णयबाट चलेको कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, निवृति भरण कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष सबै देशकै नागरिकहरुका लागि हो । नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु यस अगाडि देखि नै नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषमा आवद्ध भइ आएका छन् । तर अहिले आएर सरकारको र सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरु मात्र नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषमा सहभागी हुन पाउने र नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रका कर्मचारीहरुका लागि चाहिं सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागी हुन पर्ने बाध्यकारी निर्देशन गर्नु र दवाव दिनु आफैमा घोर विभेदकारी छ । सरकार भनेको सबैको अविभावक भएकोले सबै नागरिक र कोष प्रति समान धारणा हुन पर्ने हो । यसो गरेमा सबै कोषलाई संचयकर्ताहरु प्रति बढी विश्वास आर्जन गर्न र उत्तरदायी बन्न कर लाग्दछ । नत्र भने सामाजिक सुरक्षा कोष योगदानकर्ता भन्दा पनि सरकार प्रति बढी जवाफदेहि बन्ने र योगदानकर्ताहरुमाथी हैकम जमाउने संस्थाको रुपमा विकसित हुन सक्छ ।
कर्मचारीहरु जुन कोषमा आकर्षित हुन्छन् त्यसमा सहभागी बन्ने स्वतन्त्रता पाउनु उनीहरुको अधिकार हो । यसका लागि तटस्थ सहजीकरण गर्नु नै सरकारको अविभावकीय भूमिका हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीको छनौटमा कुन कोषमा जान पाउने हक सुनिश्चित गरि सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक छ ।
(यो लेखकको नीजि विचार हो उहाँसँग लामो समय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संघ संस्थामा काम गरेको अनुभव छ ।)
