भदौ १० गते विहान रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशुली हुँदै आएको महाविपत्ती सहितको बाढीले देश यति बेला स्तब्ध छ । कतिले परिवार गुमाएका छन् । कति वेपत्ता छन्, कति सकुशल छन् भन्ने एकीन तथ्यांक समेत सरकारसँग छैन । भोटेकोशी र त्रिशुली आसपासका सबै मानववस्ती यति बेला बगर बनेका छन् । बाढीले हजारौं नागरिकको जीवन गुमेको छ । हजारौं नागरिकको अत्तोपत्तो छैन । नेपालले धेरै दक्ष जनशक्ति पनि गुमाएको छ । बेखबर आफन्तको आगमनको आशा गरेका आफन्तहरुको आशा मरेको छैन । कति नागरिकहरुको उद्धार हुन सकेको छैन ।
नौ दिनसम्म परिचालित राज्य संयन्त्रले नागरिकको उद्धार समेत गर्न नसक्दा पीडितहरुलाई थप पीडा पुगेको छ । नेपालमा बर्खा सुरु भएसँगै बाढी र पहिरो आउने नयाँ विषय होइन । तर रसुवा जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढी वर्षातको कारण मात्र थिएन । नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी क्षति गराएको यो बाढीलाई हिमाली तुफान भन्न पनि मिल्ला की ? जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको तापक्रमले हिमाल पग्लिँदा भएको विनासका रुपमा यो विपत्तिलाई विज्ञहरुले लिने गरेका पनि छन् । नेपालको उत्तरी क्षेत्र हिमाल भएको र प्रतिवेदन अनुसार धेरै हिमतालहरु फुट्ने संकेत गरिनुले फेरी पनि यस्ता महाविपत्ति आउन सक्ने खतरा पनि देखिएको छ ।
रसुवा विपत्तिले मानव र भौतिक संरचना मात्र बगाएन, राज्यको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र उद्धार क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदियो । सयौँ परिवार विस्थापित भए, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र बस्ती तहसनहस भए । कतिपय मानिस अझै बेपत्ता छन् भने शव व्यवस्थापनसम्म चुनौतीपूर्ण बन्यो । यो विपद् प्राकृतिक थियो, तर त्यसपछिको व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी धेरै हदसम्म मानवीय थिए ।
बाढीले पारेको क्षति
बाढीले नदी किनारका मान्छे बगे, बस्ती सबै बगे, घर बगे, कृषि, जमिन नष्ट भए, विजुली, संञ्चार मुख्य राजमार्ग तथा पुलहरू भत्किँदा जिल्ला बाहिरी संसारसँग लगभग विच्छेद भयो । जुन अहिलेसम्म पनि जोडिन सकेको छैन । यसले सिंगो मानवसभ्यता र प्राकृतिक सम्बन्धलाई धुजा धुजा बनाएको छ ।
जलविद्युत् तथा सडक पूर्वाधारमा धेरै ठूलो असर देखियो । करोडौँ रुपैयाँ लगानी भएका आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भयो । राहतको प्रतीक्षामा बसेका नागरिकका लागि खानेपानी, खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवा तत्कालै अभावग्रस्त बने । अहिले पनि राहत गाउँमा पुग्न सकेका छैनन् । नागरिकहरुले आधारभूत आवश्यकता समेत पुरा गर्न पाएका छैनन् । एकातिर आफन्त गुमाउनुको पीडा र अर्कोतर्फ बाँच्नका लागि भएको कठिनले पीडितहरुले सरकारलाई निरन्तर प्रश्न गरिरहेका छन् ।
उद्धारमा देखिएको संघर्ष
विपद् लगत्तै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा स्थानीय स्वयंसेवक परिचालित भए । हेलिकोप्टर मार्फत घाइतेको उद्धार, जोखिमयुक्त बस्तीबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण र बेपत्ताको खोजी तीव्र पारियो । तर उद्धार कार्य सहज थिएन । यो विषम परिस्थितिमा विपद व्यवस्थापनमा संघिय सरकार एकद्धार प्रणालीका नाममा समन्वयमा चुक्यो । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र स्थानीय नागरिकहरुसँग पनि समन्वय गरेन । विपदमा छिमेकी मूलक र अन्य राष्ट्रहरुसँग गर्नुपर्ने समन्वयको अभाव रह्यो । परिस्थिति र आवश्यकता अनुसारको योजना बनाउन सरकार चुकेकै हो ।
मौसम प्रतिकूल थियो, सडक सम्पर्क टुटेका कारण भारी उपकरण पुग्न सकेका थिएनन् । धेरै स्थानमा उद्धार टोली पैदल हिँड्न बाध्य भयो । सूचना प्रणाली कमजोर हुँदा कुन बस्तीमा कति मानिस फसेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक समेत सरकारसँग अहिलेसम्म छैन । विपद्को पहिलो २४ घण्टा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर रसुवामा यही समयमै समन्वय र पहुँचको अभावले धेरै नागरिकले समयमै सहयोग पाउन सकेनन् । यो बाढीमा जलविद्युत आयोजनाहरुको सुरुङमा फसेका नागरिकको अहिलेसम्म उद्धार हुन सकेको छैन । सरकारले प्रविधि छैन भनि आफुलाई उद्धारबाट पछाडि सारेको संकेत गरेको छ । कत्ति गाउँहरु अझै सम्पर्क विहिन छन् । जहाँ राज्यको उपस्थिति नै छैन ।
शव व्यवस्थापनको पीडा
बाढीले बगाएका शव खोज्नु र व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि सबैभन्दा संवेदनशील चुनौती बन्यो । तीव्र बहावले शव टाढासम्म बगाउँदा पहिचान गर्न कठिन भयो । कतिपय अवस्थामा डीएनए परीक्षणको आवश्यकता देखियो भने आफन्तले शव नपाउँदा मानसिक पीडा झन् गहिरियो । आजपनि आफन्तहरुले आफ्ना मान्छे कसरी खोज्ने भन्ने भेउ पाउनै सकेका छैनन् । आशाको त्यान्द्रो बोकेर भौतारिँदै आफ्नाको प्रतिक्षा गर्नु जति पीडा सायदै के होला र ?
शव व्यवस्थापन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, मानवीय सम्मानको विषय पनि हो । तर शव सुरक्षित गर्न आवश्यक प्रविधि नहुँदा र पानीमा डुवेका शव लामो समय व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुने हुँदा सरकारले तीन दिनमै शव व्यवस्थापन गर्न जमिन नै रोज्यो । फरेन्सिक जनशक्ति र समन्वयको कमीले पनि शव व्यवस्थापनमा चुनौती थप्यो । ठूला विपत्तिमा शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता बनाउन पनि सरकारलाई यसले झकझकाएको छ ।
राहत वितरणमा समन्वयको अभाव
संघीय सरकारले राहत वितरणलाई एकद्धार बनाउने नाममा पीडित समक्ष राहत पुगेन । पहिलो त पीडितको तथ्यांक नै एकीन भएन । दोस्रो राज्य संयन्त्रले राहतलाई भन्दा पहिले उद्धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता थियो । यसका बीच पनि आपतकालिन राहत नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारको दायित्व भए पनि राहत उपलब्ध गराउनै सकेन । अस्थायी आवास, खाद्यान्न, त्रिपाल, स्वास्थ्य सामग्री तथा आर्थिक सहयोग वितरण गर्नुपर्नेमा त्यो कामै हुन सकेन ।
राहत संकलन र वितरणमा केन्द्रीय सरकारको अनावश्यक नियन्त्रणका कारण पनि सबैतिर राहत पुग्ने अवस्था आएन । राज्य कोषमा संकलित रकम प्रभावित जिल्लामा प्रयाप्त रुपमा गएन । संकलित खाद्य तथा गैह्र खाद्य सामग्रीहरु पीडित समक्ष गएन । जसले बाढी पीडितहरु भोकै बस्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका छन् । नेपाली सेनाको व्यारेकमा थन्केका सामग्री पीडितले पाउने वातावरण समन्वय अभावका कारण बन्न नसकेको देखिन्छ ।
तीन तहका सरकारबीच कमजोर समन्वय
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनमा साझा जिम्मेवारी दिएको छ । तर रसुवाको घटनाले कागजमा रहेको अधिकार र व्यवहारमा रहेको समन्वयबीच ठूलो अन्तर देखायो । संघीय सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालन र राष्ट्रिय स्रोत व्यवस्थापन ग¥यो । प्रदेश सरकारले राहत तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्न खोज्यो । स्थानीय सरकार सबैभन्दा पहिले घटनास्थलमा पुगे पनि स्रोत र जनशक्ति सीमित थियो ।
समस्या अधिकारभन्दा बढी सूचना आदान प्रदानमा देखियो । एउटै तथ्यांक तीन निकायमा फरक–फरक हुनु, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनुले उद्धार तथा राहत प्रभावित भयो । विपद्को समयमा ‘कमाण्ड सिस्टम’ स्पष्ट नहुँदा स्थानीय सरकार कहिलेकाहीँ प्रदेशको निर्देशन पर्खने र प्रदेश संघको निर्णय कुर्ने अवस्था समेत देखियो । तर संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गन्दै गनेन । उनीहरुको आवश्यकता नै ठानेन । बरु स्वतःस्फुर्त खटिएका जनप्रतिनिधिहरुमाथि संघका मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरुले दोषारोपण गरे ।
सरकारका उपलब्धि
सरकारको आलोचना मात्र पर्याप्त हुँदैन । कठिन भौगोलिक अवस्थाबीच सुरक्षा निकायले सयौँ नागरिकको उद्धार गर्न सफल भए । हेलिकोप्टर सञ्चालन, अस्थायी शिविर स्थापना, स्वास्थ्य टोली परिचालन र विद्युत् तथा सडक पुनः सञ्चालनका प्रयास उल्लेखनीय थिए । यो सन्दर्भमा सुरक्षा निकायको प्रयास सह्रानिय छ ।
त्यति हुँदा पनि स्थानीयको सहयोग लिएका ठाउँमा विशेषगरी स्थानीय युवाहरू, स्वयंसेवी संस्था र समुदायले सरकारी संयन्त्रसँग मिलेर गरेको सहयोगले धेरै जीवन जोगियो । यसले विपद् व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ भन्ने पुनः प्रमाणित ग¥यो ।
असफलता किन दोहोरिन्छ ?
नेपालमा धेरै खालका विपत्तिहरु आईरहन्छन् । बाढी, पहिरो, भुकम्प, चट्याङ जस्ता विपत्तिहरु नेपालका सम्भावित र बढी हुने विपत्ति हुन तर विपद् पूर्व तयारीमा सधै सरकार चुकेको छ । विपद व्यवस्थापनमा उचित योजना र पर्याप्त लगानी नहुनु पहिलो चुनौती देखिएको छ ।
जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक नक्साङ्कन, वस्ती स्थानान्तरण, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, नदी किनारको अनियन्त्रित बसोबास नियन्त्रण र स्थानीय तहमा आपत्कालीन उपकरणको व्यवस्थापन अझै कमजोर छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको एकीकृत विपद् सूचना प्रणाली हो । रसुवा बाढीमा पनि कमजोर सूचना प्रणालीका कारण धेरै मानवीय क्षति भएको छ । यस्तै विपदमा एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापनमा समेत सरकार चुकेको देखिन्छ । यदि तीनै तहका सरकारले एउटै डिजिटल प्लेट फर्मबाट तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था भएको भए राहत, उद्धार र बेपत्ताको खोजी अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । यसैले विपद् भएपछि सक्रिय हुने संस्कृतिले जनधनको क्षति घटाउन सक्दैन भन्ने विषयमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।
अबको बाटो
रसुवाको बाढी केवल एउटा जिल्ला वा एउटा विपद्को कथा होइन; यो जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिम र राज्यको तयारी बीचको अन्तरको चेतावनी हो । अबको आवश्यकता पूर्व तयारीलाई प्राथमिकता, तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट कमाण्ड संरचना, आधुनिक प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, स्थानीय तहमा विपद् स्रोतको विकेन्द्रीकरण तथा राहत वितरणमा पारदर्शी डिजिटल प्रणाली हो । यो सँगै उद्धारमा प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणको तयारी गर्न पनि यो विपदले सम्झाएको छ ।
विपद् रोक्न सकिँदैन, तर त्यसबाट हुने क्षति अवश्य घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि घोषणाभन्दा बढी समन्वय, तयारी र जवाफदेही शासनको आवश्यकता छ । रसुवा बाढी मानवीय संवेदनामा राज्य संयन्त्रको अग्नी परीक्षा पनि हो । त्यसैले रसुवा बाढीको पीडाले दिएको सन्देशलाई मनन् गर्दै राज्य पूर्व तयारीमा रहोस् ।
