नेपालमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि समावेशी लोकतन्त्रको आवाज निकै उठ्यो सोहि मागलाई सम्बोधन गर्दै अन्तरिम संविधान २०६३ मा दुई खालका निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरियो । समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ बाट यो प्रणाली लागु पनि भयो ।
बिमला पाण्डेराज्यको पहुँचमा दलित, जनजाती, महिला, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्रलाई समावेश गर्ने र मूलधारमा ल्याउने उद्देश्य सहित यो प्रणाली अबलम्बन गरि कार्यान्वयनमा ल्याईयो । जुन प्रणालीलाई नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात ग¥यो । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आईपुग्दा नेपालले यसलाई तीनै तहमा कार्यान्वयनमा ल्यायो ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दललाई भोट हालिन्छ । प्रत्यक्षमा उमेदवारलाई भोट हालिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक दलले पाएको कुल मतको अनुपातमा प्रतिनिधि चयन हुने प्रणाली भएकाले यो साना दलहरुलाई समेत मतको आधारमा सिट सुरक्षित गर्ने प्रणालीका रुपमा लिईन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ निर्माणपछि प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रयोग भईरहेको छ । स्थानीय तहमा कोटा निर्धारण गरि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् भने कार्यपालिकामा समानुपातिक अवधारणालाई अवलम्बन गरिन्छ । यतिबेला नेपाल निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा छ । जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचित संसद (प्रतिनिधिसभा) विघटन भएको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा भएको छ । त्यहि निर्वाचनको सेरोफेरोमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरि बहस सृजना भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २७५ जना सदस्यहरु निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रत्यक्षतर्फ १६५ जना निर्वाचित हुनेछन् भने समानुपातिकतर्फ ११० जना निर्वाचित हुनेछन् । दलहरुले अहिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्द सूचि आयोगमा बुझाएका छन् । बन्दसूचिमा रहेका उमेदवारहरुको सवाल र समावेशी लोकतन्त्रको सन्दर्भमा यतिबेला बहस सृजना हुनु स्वभाविक पनि हो ।
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा पिछडिएको वर्गको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उक्त सूचिमा दलहरुले आफ्ना नजिकका नातेदार, आफन्त, पटक पटक अवसर पाएका र प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न नसक्नेहरुका सूचि बनाएर पेश गरे । पुरानाले भन्दा नयाँले समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्त र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको हुर्मत लिने गरि लिस्ट बुझाए । यसले समावेशितालाई नै संकटमा पारेको महसुस हुन थालेको छ । त्यति मात्र हैन यसले संविधानको समावेशी लोकतन्त्रको व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको छ । नयाँको यो प्रणालीप्रतिको बुझाई झनै कमजोर रहेको पुष्टि गरेको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा अनुसार कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको बहस यसअघि पनि नचलेका हैनन् । यो व्यवस्था आंशिक रूपमा सफल भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएकै छन् । त्यहि चुनौतीपूर्ण अवस्था नै अहिलेको बहस हो ।
सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगको समान प्रतिनिधित्व, मतको आधारमा न्यायोचित सिट वितरण, राजनीतिक वहिष्करणको अन्त्य र जनताको मतको सदुपयोग यो प्रणालीको राम्रो पक्ष हो ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका सकारात्मक पक्षमा राजनीतिक मुलधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम जस्ता वर्गको उल्लेख्य उपस्थिति हो । नीति निर्माणमा ती वर्गका आवाज सजिलै पुराउन सकियोस् । तर कार्यान्वयनमा त्यतिकै चुनौती देखिएका छन् ।
दलका नेतृत्वले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई सूचिमा प्राथमिकता दिने प्रवृति सबैभन्दा बढी विवादित छ । दलहरुले यो विषयमा गम्भिर हुन आवश्यक छ । समानुपातिक सांसदहरू जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा कम जवाफदेहि र दलप्रति बढी जवाफदेहि बनेको आरोप पनि छ । वास्तविक रूपमा पछाडि परेका समुदायभन्दा पहुँच भएका व्यक्तिहरू दोहोरिरहने प्रवृतिले पनि राजनीतिक वृतमा वितृष्णा पैदा गरेको छ । समानुपातिक प्रणालीलाई पद बाँडफाँड र नेता व्यवस्थापनको पाटोका रुपमा मात्र हेरिनुले प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
कानुनी र संस्थागत कमजोरीहरु पनि छन् जुन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बन्द सूचिका कारण मतदाताले दलसँगै व्यक्ति छान्न पाएका छैनन् । दलहरुले सूचिको रोलक्रम अनुसार सांसद छनौट प्रक्रियामा पारदर्शिता समेत देखाउन नसक्दा पनि समस्या सृजना हुने गरेको छ । समावेशीताको मर्मभन्दा औपचारिकतामा कोटा पुराउने प्रवृतिलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
अवधारणागत रूपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समावेशी लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त आवश्यक छ । तर नेपालमा यसको कार्यान्वयन उद्देश्यभन्दा व्यवहारिक पक्ष कमजोर छ । दलिय राजनीतिमा निकटता, परिवार तथा नातावाद हावी हुने हुँदा समस्या सृजना भईरहेको छ । प्रणाली आउनु मात्र सबै कुरा हैन यसलाई समयअनुकुल सुधार बिना यसले जनअपेक्षा पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था समेत छैन । जसका लागि खुला सूची प्रणालीतर्फ छलफल आवश्यक छ । समानुपातिक सांसदको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । वास्तविक रूपमा मूलधारको राजनीतिभन्दा बाहिरबाट सीमान्तकृत समुदायको पहिचान र प्रतिनिधित्व आवश्यक छ ।
दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास मजबुत बनाउन नसक्नु पनि अहिलेको समस्या हो । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउन सकियो भने पनि चर्चामा आएको जस्तो विकृति अन्त्य गर्न सहजता हुने थियो । समावेशी लोकतन्त्र बलियो बनाउन, सबै वर्गको आवाज नीति निर्माणसम्म पु¥याउन, मत खेर जाने सम्भावनालाई कम गर्न र सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंगको अपनत्व बनाउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्दै जोगाउनु आवश्यक छ ।
