नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छ । यतिबेला स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार बजेट निर्माणको चरणमा छन । बजेट निर्माणमा विशेष गरि महिलाका सवालहरु ओझेलमा परेका हुन्छन । महिलाका नाममा सिमित बजेट निर्धारण गर्न पनि महिला जनप्रतिनिधिहरुले हम्मे परेको गुनासो विगतका वर्षहरुमा पनि गर्दै आएका छन । यो देशभरको समस्या हो ।
अझ भन्नुपर्दा महिलामैत्री बजेट निर्माणका सवालमा सबै तहका सरकारहरु चुकेका छन । नेपालमा लैंगिक मैत्री बजेट निर्माणको अवधारणा २०६२/०६३ देखि आएको हो । हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेटमा महिलासम्बन्धी सूचक र कार्यव्रmम छुट्याउने गरेको भए पनि सबै तहका महिलाहरुले लाभ लिन सकेको देखिदैन । जुन प्रभावकारीताका सन्दर्भमा सधै प्रश्नचिन्ह सहित अगाडि बढ्यो । निश्चित प्रतिशत बजेट छुट्याउने र औपचारिक कार्यक्रमको गणनाले महिलाको समग्र विकास र न्यायको स्थापना गर्न सकेको छैन भन्नेमा अब तीनै तहका संरचना निश्चित हुन आवश्यक छ ।
नेपाली समुदाय बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक संरचना रहेको समाज हो । यहाँ धनी गरिव, जातीय विविधता, सांस्कृतिक विविधतासँगै महिलाहरुमा पनि विविधता छ । सिमित र निश्चित उद्देश्य बोकेको बजेटले सबैको सम्मान गर्न सकेको छैन । यो सबाललाई ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।
बजेट निर्माणमा महिलालाई न्याय गर्नका लागि बजेटका हरेक शिर्षकमा महिलाको सवाललाई मध्यनजर गरिनु हुनेछ । महिलामैत्री बजेटको मूल भावना पनि नीति तथा कार्यक्रमले सबै स्तरका महिलालाई समान सम्बोधन गर्न सकोस भन्ने हो । बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको सबै चरणमा महिलाको अवस्था र आवश्यकतालाई समावेश गर्न र यसलाई सबैको प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।
शहरी र शिक्षित वर्गका महिलाहरुले भोग्ने लैङ्गिक अन्याय होस वा ग्रामिण महिलाले भोग्ने अन्याय समान छ । अहिले पनि घरभित्र निर्णय गर्न महिलाहरु स्वतन्त्र छैनन् । उनीहरूमाथि विवाहको दबाब, सन्तानको अपेक्षा र आफ्नो आम्दानीको खर्च समेत परिवारको अनुमति सापेक्ष गर्नुपर्ने जस्ता समस्या छन । न त सार्वजनिक सेवामा पाउनुपर्ने न्यायीक सुविधा उचित तरिकाले पाउन सकेका छन । यी समस्या समाधान गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न नीति, बजेट, कार्यक्रमहरु हुन आवश्यक छ ।
त्यसैले लैंङ्गिक बजेटलाई मानवअधिकारको विषयका रुपमा हेरिनु आवश्यक छ । जसले सबै वर्ग समुदायका महिलाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकोस । ‘महिला मैत्री बजेट’ले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउने गरि बजेट निर्माणमा ध्यान जान आवश्यक छ । त्यसका लागि महिलाको वास्तविक अवस्था र न्यायको सवालमा सचेत हुन आवश्यक छ । तर महिलाको वास्तविक सवालमा कसैले विश्लेषण गरेका छैनन । बजेट छुट्याउँदा महिला भनिए पनि त्यो महिला कुन समुदायकी हुन भन्ने दृष्टिकोण समावेश नगरीकन बनाउँदा उक्त बजेट स्वतः असमान हुन्छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रीत भएको देखिदैन ।
नेपालको संविधानले महिलालाई सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायत सबै क्षेत्रमा समान हक दिएको छ तर सरकारको नीति, कार्यक्रम बजेट मार्फत अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने त्यो सपना अधुरो बन्छ । महिलाको हकमा गरिएको लगानी केवल अनुदान होइन त्यो त समृद्धि, स्थायीत्व र दिगोपनको आधार हो भन्ने कुरालाई बजेट निर्माणकर्ताहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
त्यसैले बजेट निर्माणको हरेक खण्डमा जस्तै : कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, विज्ञान वा प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि । महिला कति सहभागी हुने ? महिला कति लाभान्वित हुने ? भन्ने प्रश्न समावेश गरिनु पर्छ तर ती सबालमा बजेट सधै मौन रहेको देखिन्छ । लैंगिक मैत्री बजेट राज्यसँग महिलाले कति न्याय, सम्मान र अवसर पाउँछिन भन्नेसँग केन्द्रीत रहेर बनाउनु पर्छ । यसतर्फ बजेट निर्माणका सवालमा ध्यान पुग्न आवश्यक छ । पुरुष हावी मानसिकताबाट बजेट निर्माण हुने हो भने लैंगिक बजेट नहुन पनि सक्छ । लैंगिक सवाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो सवालका रुपमा लिन समेत आवश्यक छ ।
