सिन्धुली । सुनकोशी नदीको दोहन अत्यधिक बढेको छ । जसका कारण खेतियोग्य जमिन, बस्ती तथा विपी राजमार्ग समेत जोखिममा परेको स्थानीयहरुले बताएका छन । वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान नदिई क्रसर उद्योग चलाएको र मापदण्डविना, स्वीकृत अधिकारभन्दा फरक काम गर्ने गरि क्रसरहरु चल्दा स्थानीयहरु मारमा परेका छन । सुनकोशीमा सञ्चालनमा रहेका ४ वटा क्रसर उद्योगहरुले वातावरणीय प्रभावलाई समेत ध्यान नदिई सञ्चालनमा रहेका छन ।
ती उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको १२ वर्ष भईसकेको छ । १२ वर्षदेखि क्रसरका कारण स्थानीयले समस्या भोग्दै आएका छन । सुनकोशीको वडा नं। १ को आँपघारीमा ३ वटा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन । वडा नंं ३ को साँधीडाँडामा १ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन ।
ती क्रसरले सुनकोशीको उत्खनन गरेर नदीजन्य सामग्रीको दोहन मात्र गरेका छैनन स्थानीयहरु बसाई सराई गर्ने अवस्थामा समेत पुग्न थालेका छन । नदीको धारै परिवर्तन हुने गरि उत्खनन भएको छ । ठूला ठूला मेसिनको प्रयोगले ध्वनी प्रदुषण बढाएको छ । टिप्फर र मेसिनले सडक विगारेको छ । धुवाँ धुलोको प्रभावले बस्तीहरुमा बस्न सक्ने अवस्था नभएको र स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको स्थानीय कृष्ण बहादुर मोक्तानले बताएका छन ।
विपी राजमार्ग आसपासमा रहेका ती उद्योगहरुले गर्दा राजमार्गको करीब ८ किलोमिटर सडक समेत जोखिममा परेको छ । सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका, रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका र दोरम्बा गाउँपालिका र काभ्रेका तेमाल र रोशी गाउँपालिका प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन ।
तीन जिल्लाका दर्जन बढी बस्तीहरु प्रभावित भएको र सुनकोशी गाउँपालिका अत्यधिक प्रभावमा परेको मोक्तानले बताए । उनका अनुसार सिन्धुली तर्फका मात्रै आरुखोला, बसेरी, घ्याम्पाटार, सिउरानी, जल्केनी, आँपघारी, रुपटार, बालुवा, नेपालथोक, गजुलीदह, कुशेश्वर महादेव मन्दिर, दुम्जा प्रहरी चौकी, कमेरेमझुवा, भण्डारीबेसी लगाएतका क्षेत्रहरु प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन ।
क्रसरहरुले घ्याम्पेखोला र रोशीमा थुपारेको डस्ट ९गिट्टी, बालुवा धोएको हिलो० ले बर्षामा खेतमा लेदो झर्ने र खेतिपातीमा समेत प्रभाव पार्ने गरेको छ । हिलो सहितको बाढीले खेत पुरान र कटानको समस्या स्थानीयले झेल्दै आएका छन । क्रसर उद्योगले १० हजारभन्दा बढी नागरिकहरु प्रभावित रहेको, खेतियोग्य जमिनहरु कटान तथा पुरान भएको, धार्मिक स्थल कुशेश्वर महादेव मन्दिर समेत संकटमा परेको बताएका छन ।
न्याय खोज्दै सुनकोशीबासी
सुनकोशी नदीबाट अवैध रुपमा गिट्टी, बालुवा ढुंगाको दोहन भईरहेको, सञ्चालित क्रसरहरुले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन नगरेको र राज्यका निकायले वेवास्ता गरेपछि सुनकोशीबासीका तर्फबाट न्यायको ढोका ढकढकाउनुपर्ने बाध्यता आई परेको छ ।
अवैध रुपमा प्राकृतिक श्रोतको दोहन बढेपछि स्थानीयहरुले सुनकोशी गाउँपालिकामा पटक पटक सचेत गराएका थिए । उनीहरुले दोहन रोक्न र सुनकोशी नदीको संरक्षणका लागि गरेको पहलले सार्थकता नपाएपछि सुनकोशीका चारजना युवाहरु उच्च अदालत पाटनमा न्यायका लागि पुगेका हुन ।
सुनकोशी गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली, जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुली र क्रसर व्यवसायीहरु सिन्धुली रोडा उद्योग सुनकोशी १, सुनकोशी स्याण्ड वासिङ इन्डस्ट्री सुनकोशी ३, कुशेश्वर महादेव एग्राभेट स्टोन प्रालि सुनकोशी १, मिलन क्रसर उद्योग सुनकोशी १ विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा सुनकोशीका चारजना युवाले उत्प्रेषण÷परमादेशको लागि निवेदन दिएका छन ।
उत्प्रेषणका लागि सुनकोशी गाउँपालिका १ का कृष्णबहादुर मोक्तान, नित्यराज कोईराला, वैकुण्ठ श्रेष्ठ, मविनकुमार तामाङले पुस ६ गते निवेदन दर्ता गराएका हुन ।
उत्प्रेषणको लागि दिईएको निवेदन उपर उच्च अदालत पाटनले पुस २० गते दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्ने गरि पेशी तोकिदिएको छ । पेशी तोक्दा यसमा के कसो भएको हो र ? उत्प्रेषको आदेश किन जारी नहुनुपर्ने कारणसहित उपस्थित हुन विपक्षीलाई आदेश गरिएको छ । निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवम् प्रमाणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन न्यायाधिस जनक पाण्डेको इजलासले आदेश दिएको छ ।
पटक पटक सबै सरोकारवालालाई सचेत गराउँदा समेत स्थानीयबासीको मागको सम्बोधन हुन नसकेकाले अदालत गुहार्नु परेको निवेदकहरुले जनाएका छन ।
सञ्चालित क्रसर उद्योगमध्ये सुनकोशी गाउँपालिका ३ मा रहेको सुनकोशी स्याण्ड वासिङ इन्डस्ट्रीले धुने अनुमति पाएको भए पनि गिट्टीको काम समेत गरेको छ ।
स्थानीय किन अदालत गए ?
नदीमा विना मापदण्ड र वातावरणीय परिक्षण बिना क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन भएपछि स्थानीयले सबै तहका सरकार समक्ष कुरा राखे । कसैले पनि उक्त बारेमा सुनुवाई नगरेपछि सुनकोशीबासीले गाउँपालिकामा क्रसर उद्योग विरुद्ध मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गराई पाउँ भनि निवेदन दिए तर त्यसका बारेमा समेत कुनै सुनुवाई भएन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक संरक्षणमा रहेका ति क्रसर उद्योग बन्द गराउन २०८० भदौ १५ गते दिईएको उक्त निवेदनको सुनुवाई समेत नभएको स्थानीय कृष्णबहादुर मोक्तानले बताएका छन ।
उनका अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपा बोहोरा दाहाल र प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखनाथ दाहाल ९राजन० ले नै अवैध क्रसरलाई संरक्षण गरेका छन । जसका कारण वर्षौंदेखि कारवाहि हुन सकेको छैन ।
स्थानीयले जिल्ला समन्वय समितिलाई गुहारेका छन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जति आउँछन उनीहरुलाई जानकारी गराउँछन । अख्तियार पनि धाउँदै आए तर सुनुवाई नभएपछि र उत्खनन नरोकिएपछि अदालत धाउन थालेका हुन ।
राजनैतिक संरक्षणमा नदी दोहन र अवैध क्रसर सञ्चालन नरोकिएपछि मोक्तान लगाएतका स्थानीय व्यक्तिहरुले गाउँपालिका र क्रसर उद्योगहरुलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गरेका हुन । मुद्दामा अधिवक्ता लिलानाथ घिमिरे र दुर्गा कुमार कोईरालाले बहस गरेका छन ।
