२०७८ कार्तिक २९ गते म, मेरो श्रीमान र सिन्धुलीका एकजना अग्रज नेता घरमा थियौं । हामी राजनीतिमा आएका विकृति, राजनीतिमा महिला सहभागिता र नेकपा एमालेमा ३३ प्रतिशत महिला नेतृत्वमा ल्याउने अनिवार्य अभ्यासका विषयमा समिक्षात्मक छलफल भईरहेको थियो ।
राजनीतिक दलमा परिवर्तन नभएको लैंगिक सोंच, महिला कोटामा समेत पुरुष जान खोज्ने रहर लगाएतका विषयमा छलफल भईरहेको थियो । अनिवार्य कोटामा समेत पुरुषहरुले महिलालाई विभिन्न बाहनामा रोक्न खोज्ने प्रवृतिका बारेमा छलफल भईरहेको थियो ।
यसै बीचमा जनगणना २०७८ का लागि एक जना गणक भाई गणनाका लागि घरमा आए । गणनाका लागि सूचना दिनेमा म आफै परें । उनले सूचना लिँदै गए, मैले सूचना दिँदै गएँ । विवरण टिप्ने क्रममा
गणक : तपाईको श्रीमानको नाम ?
म : द्वारिका काफ्ले ।
गणक : तपाईको नाम के हो ?
म : बिमला पाण्डे
गणक लेख्छन : बिमला पाण्डे काफ्ले
म : म काफ्ले हैन, पाण्डे हो, पाण्डे लेख्नुस ।
गणक : श्रीमान काफ्ले भएपछि काफ्ले हो ।
म : म काफ्ले लेख्दिनँ, म पाण्डे हो ।
गणक : श्रीमान काफ्ले भएपछि लेख्नै पर्छ ।
म : लौ तपाईलाई नलेखि नहुने भए लेख्नुस तर म काफ्ले हैन ।
उनले श्रीमानको थर मेरो थरको पछाडि लेखेरै छोडे ।
थर लेख्नु वा नलेख्नु व्यक्तिको आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो । थर लेख्दैमा वा नलेख्दैमा आकाश जमिन फरक हुने पनि हैन तर आफ्नो थर इच्छाले लेख्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो । त्यति कुरा म बुझ्न सक्ने नै छु । मेरो नागरिकता पनि पाण्डे नै छ । सबै शैक्षिक तथा अन्य प्रमाणपत्रमा पाण्डे नै लेखेको छु । तर सरकारी जनगणनामा आफ्नो थर लेख्न नपाउने ? के व्यवस्था होला ? सोंचे ।
त्यो भन्दा पनि आफ्नो थर निर्धक्क र निर्विवाद लेख्न नपाउने कस्तो देशको नागरिक हुँ म भन्ने विषयले मलाई निकै घोचिरहेको छ ।
सोहि दिनको अर्को घटनाले पनि मलाई उत्तिकै सोंच मग्न बनाएको छ । भाईको नागरिकतामा सनाखत गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा गएकी मेरै कार्यालयकी कर्मचारीलाई अविवाहिताको प्रमाणपत्र खोजियो । जुन कुरा उनले मलाई सुनाईन । म नागरिकतासँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली र कार्यविधि वेवसाईडमा खोजें । कहिँ कतै अविवाहिता प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा भेटिन । ‘काजगपत्र अरु नपुगेको हो की प्रशासनमा सोध्नु न’, मैले भनें । उनले अविवाहिताको प्रमाणपत्र नै खोजेको बताईन । मैले भनें, त्यसो भए वडाध्यक्षलाई भन्नुस न त । उनले भनिन, ‘वडा कार्यालयमा वडाध्यक्ष छैनन, आज आउँदैनन रे ? कामै नहुने भो ।’
मैले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सोधें, ‘किन नागरिकता बनेन सर ? के के कागज पुगेन ?’ उनले पनि दिदीको अविवाहिता प्रमाणपत्र चाहियो भने । मैले हाँसेर भनें, ‘एउटै बाबुका सन्तान त नागरिकताबाट खुले होला नि सर ?’ उनले भनें, ‘त्यो त खुल्छ तर नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिकाले चाहिन्छ भन्छ ।’ मैले भनेँ, ‘महिलालाई गरिखान नदिने भए है कानुन बनाउनेले ?’ उनले भने, ‘कानुनले मागेपछि म के गरौं त ?’ मैले भनें, ‘नेपाली नागरिक हो भने दुःख नदिनुस, बनाएर पठाईदिनुस, ति बहिनी मेरो कार्यालयकी कर्मचारी हुन । अविवाहिताको जिम्मा म लिन्छु ।’
उनले पठाईदिनु भने । अविवाहिता प्रमाण खोजेर फर्काएका ती भाईको नागरिकता बन्ने भयो । नागरिकता बनाएर उनीहरु घरमा फर्के । नागरिकता बन्यो, राम्रो भयो । पहुँच हुनेले त सहजै काम गर्छन होला तर पहुँच नहुने र आमा बुवाको साटोमा छोरीहरुले आफ्नो भाई बहिनीको नागरिकता सनाखत गर्न पाउने कुरा मुख्य रह्यो ।
बुवा, आमाको नागरिकता, दिदीको नागरिकता हुदा हुदै सनाखत गर्नका लागि विवाहित अविवाहितले के फरक पा¥यो ? वंशजको नागरिकता बनाउनका लागि तीन पुस्ता भित्रका सदस्यले नाता प्रमाणित भएमा सनाखत गर्न पाउने व्यवस्था नागरिकता सम्बन्धि नियमावली २०६३ मा र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ मा उल्लेख छ तर दिदी भाईमा त त्यो पनि आवश्यक छैन । एउटै बाबुआमाका सन्तान त नागरिकताले नै खुलाउँछ ।
अर्को कुरा विवाहको । विवाह भएर देशै छोडे नागरिकता त्याग्ने प्रावधान पनि नागरिकता ऐनमा छ । त्यसो हो भने नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकको सनाखत गर्न त विहेवारीले कसरी रोक्छ र ? कानुनमा हुदै नभएको र आवश्यकता समेत नभएको अविवाहिता प्रमाण खोज्ने कर्मचारीको मानसिकता कति तल्लो स्तरको छ भन्ने प्रमाण हो यो ।
वंशजको आधारमा नागरिकता लिँदा एउटै बाबुआमाको सन्तान भएपछि नाता पनि खुलाउन परेन । त्यो पनि आवश्यकता हैन । नागरिकता सनाखत गर्दा विवाह भएको दिदी बहिनीले नमिल्ने भए यहि काम दाजुभाईले पनि विवाह पछि नगर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुप¥यो । हैन भने लिंगको आधारमा विभेद गर्नु भएन ।
नागरिकलाई सहज सेवा दिनु कर्मचारी तथा सरकारी कार्यालयको प्रमुख दायित्व हो । कानुनत मिल्ने सबै काम छिटो छरितो गर्नु सरकारी निकायको दायित्व हुदा हुँदै त्यसतर्फ नसोंचि अनावश्यक दुःख दिने कामले पहुँचमा नभएका नागरिकले दुःख मात्र पाउने गरेका छन ।
यी दुई सरकारी निकायका प्रतिनिधिको शैली, व्यवहार र सोंचले सरकारी निकायहरु लैंगिक मैत्री छैनन भन्ने प्रस्ट गरेको छ । सरकारी निकायमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिले कसरी लैंगिक विभेद गरिरहेका छन ? लिंगका आधारमा कसरी महिलालाई सार्वजनिक ठाउँमा अप्ठ्यारोमा पार्छन भन्ने दरिलो उदाहरण हो यो । अर्को पहुँच र प्रेसरमा मात्र सरकारी निकायले काम गर्छन । कानुनले मिल्ने काम पनि विना पावर (शक्ति) गर्दैनन भन्ने दृष्टान्त हो यो ।
यस्ता कति कार्यालयमा कति नागरिकले साना बाधा अड्काउका बाबजुद काम गर्न पाएका छैनन होला । पहुँचका आधारमा काम हुने नहुने र लिंगका आधारमा काम हुने नहुने वा अपांग वा सपांगको आधारमा काम हुने नहुने हो भने कसरी यी निकाय सार्वजनिक, सेवा प्रदायक निकाय भए ? यो प्रश्नले निकै पिरोलेको छ मलाई ।
माथिका तीन फरक प्रसंगले नेपालका सरकारी होस वा राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र होस वा अन्य क्षेत्र सबै तिर लैंगिक विभेद व्याप्त छ भन्ने देखाउँछन । यस्ता निकाय वा क्षेत्रमा रहने बस्ने व्यक्तिहरुमा सोंचमा जबसम्म परिवर्तन आउँदैन तवसम्म विभेद कायमै रहन्छ । पुरुषवादी सोंच हावी भएका कारण तोकिएका कोटा समेत महिलाहरुले पाउन हम्मे हम्मे छ ।
सार्वजनिक निकायमा काम गर्न जाँदा कर्मचारीले विभेद, अपमान गरिरहेका छन । राजनीतिमा लागेका महिलाहरुले हरेक दिन जसो नेता सहकर्मीको अपमान सहनु परेको छ । कानुनले गर्न दिने भनेका काम गराउन पनि महिलाले ठूलै सोर्सफोर्स लगाउनु पर्ने अवस्था छ । यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि हरेक क्षेत्रका हरेक अपमानहरुलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउन आवश्यक छ ।
कानुनमा भएका विभेदलाई हटाउन कानुनी लडाई आवश्यक छ । समाजमा भएका विभेदलाई हटाउन लैंगिकताको पाठ हरेक पुरुषवादी चिन्तन बोकेका व्यक्ति व्यक्तिलाई सिकाउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुलाई लैंगिक विभेद गरेमा कानुनी कारवाहिको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । तब मात्र लैंगिक विभेद न्युनिकरण होला की ? जवसम्म डरलाग्दो रुपमा रहेको पुरुषवादी चिन्तन हटाउन सकिदैन । हरेक पाईला पाईलामा महिलाहरुले हिंसाको अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहने छ ।
