नेपालको संविधानले लैंगिक समानता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणलाई जेनतेन आत्मसात गरेको छ । महिलाको हकलाई मौलिक हकमै व्यवस्था गरे पनि महिलाका केहि प्रावधान अधुरा पनि छन ।
नेपालका कम्युनिष्ट, कांग्रेस मिलेर बनाएको संविधानको कार्यान्वयनका लागि कानुन आवश्यक हुन्छ । ती आवश्यक कानुन बन्ने क्रममा छन । धेरै बन्न सकेका छैनन । ऐन नियमावली वा कागजी प्रक्रियागत कुराहरु नबनेसम्म संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रान्तिको हवाला दिदैं जनयुद्ध गरेका देखि शान्तिपूर्ण संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेका राजनीति दलसम्मले आत्मसात गरेका व्यवहार र कामले साँच्चिकै ती समानताका नारा नारा मात्र थिए की ति महिलावादी नारा, व्यवहारमा आएका छन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । महिलालाई धर्म संस्कृतिमा देखिएका विभेदलाई अंगिकार गरिरहेका कानुन कार्यान्वयन कार्यविधिहरु अहिले पनि सञ्चालनमा छन ।
जसको हातमा न्यायको साँचो छ ती निकायमा बस्नेहरुको सोंच बदलिन सकेको छैन । उनीहरुले महिलालाई वर्गिकरण गर्दै गर्ने विभेदले ती निकायमा सेवा लिन जाने महिलाहरुको मन कुढाएको छ, दुखाएको छ ।
एकल महिलालाई राज्यले दिएको सुविधा लिन दिन समेत राज्यका निकायले सक्दैनन । यसको एउटा उदाहरण केहि समय अघि एक एकल महिला, जो सिन्धुलीकै एक स्थानीय तहको वडामा नाता प्रमाणित गर्न जाँदा वडा सचिव र वडाअध्यक्षले गरेको व्यवहारले प्रस्ट गर्छ । श्रीमानको मृत्यु भयो, मृत्यु दर्ता छ, विवाह दर्ता छ, नागरिकता छ, छोराको जन्मदर्ता छ तर परिवारका सदस्यको दवाव भन्दै वडाअध्यक्षले नाता प्रमाणित गर्न सक्दैन । ती महिलालाई ‘तँ पोइला जान्छेस (अर्को विवाह गर्छेस) भन्दै नाता प्रमाणित गर्न वडा कार्यालय आनाकानी गर्छ । महिनौं झुलाउँछ । यस्ता जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भएपछि भएका र कानुनले मिल्नेसम्मको काम गर्न समेत महिनौं गुहार माग्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो ।
तीनै महिलालाई परिवारको जग्गाको लगत लिन जाँदा तपाईलाई किन चाहियो ? दिन मिल्दैन भनि हप्काईयो । जुन परिवारको सदस्यले संगोलको सम्पत्ति हेर्नका लागि कठिनाई हुनुपर्ने कुनै कारण नै थिएन । फेरी तिनै महिलालाई श्रीमानको नाममा भएको बाईक नामसारी गर्नका लागि नाता प्रमाणित, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता लगाएतका कागजले भ्याएन । अब हुदा हुदा त्यो कार्यालयले ‘एक मात्र श्रीमति हो’ भनि प्रमाणित गरेर आउनु भन्यो । सञ्चय कोष, लगानी कोषमा श्रीमानको मृत्यु पछिको दावी गर्न जाँदा फेरी ‘एक मात्र श्रीमति हो’ भनि प्रमाणित गर्न आवश्यक ठानियो र सोहि कुरा गरेर फर्काइयो ।
नेपालको कानुनले दोस्रो विवाह वर्जित गरेको छ । दोस्रो विवाह दर्ता गर्न पाईदैन । यदी दोस्रो विवाह गरेमा फौजदारी अभियोग गरेको ठहर हुन्छ र कानुनी सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सोहि अनुसार बहुविवाहको मुद्दा चलिरहेका छन तर एकल महिलालाई मानसिक रुपमा यातना दिने गरि कागजी प्रक्रिया पुगेका काम गर्न समेत किन सरकारी निकाय र त्यसका प्रतिनिधिलाई समस्या भईरहेको छ ? दोस्रो विवाह गरे नगरेको त सरकारी संयन्त्रबाट थाहा हुनुपर्ने हैन र ? फेरी दोस्रो विवाह दर्ता नै गर्न नपाईने भए पछि किन प्रमाणित गर्नुप¥यो ?
यहि सिफारिसका लागि फेरी वडा कार्यालयको हर्कत पहिले कै दोहोरिन सक्छ । सिफारिस नदिन सक्छ । जबकी त्यहाँ अर्को श्रीमति दर्ता नभए पनि उनीहरुले एकल महिलालाई सिफारिस नदिन सक्छन । मलाई याद छ ती वडा अध्यक्षले नाता प्रमाणित गरिदिएमा सामाजिक सद्भाव खल्वलिन्छ भनेको । सिडिओ कार्यालयसम्म उजुरी दिन परेको । दवाव सृजना गर्नु परेको ।
नेपालको कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक संयन्त्र उस्तै अव्यवहारिक छ । राजनीतिक प्रशिक्षणमा महिला र पुरुष समानताका बारेमा कुरा गर्छन । कानुनमा समानता लेखेको छ तर स्कुलमा छोरा छोरीको भर्ना गर्न जान प¥यो भने बाबुको नाम अनिवार्य हुन्छ आमाको नभए पनि हुन्छ । सकेसम्म धेरै विद्यालयले आमा खोज्दैनन ।
म मेरो सन्तानलाई जन्म दिएर बाबुको पहिचान दिईन भने जन्मदर्ता हुदैन । जन्माउने हुर्काउने आमाले पहिचान दिनका लागि बाबुको अनुमति लिनुपर्छ । नागरिकता लिन जाँदा बाबु विना नागरिकता बनाउन सक्दिन भन्छ सिडिओ कार्यालय । कि त बाबुको पहिचान नभएको भनि उल्लेख गर्नुपर्छ । जसका कारण बाध्य भएर भविष्य बोकेको बच्चा अनागरिक भएरै बस्न चाहन्छ । यस्ता धेरै उदाहरण छन जुन महिलाले नचाहेर पनि संरचनागत सोंच कानुनी रुपमा लिपीवद्ध गरि अव्यवहारिक बनाईएको छ । बाधा अड्चन सृजना गरिएको छ ।
सरकारी निकायले आफैले दर्ता गरेको विवाह दर्ता, जन्मदर्तालाई विश्वास गर्दैन । अनेक झन्झटिलो बनाउँछ । नागरिकका सहज हुने काम समेत नहुदा नागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन । यस्तै व्यवहारिक पक्षलाई सहज बनाउन विधायक छान्ने र कानुन बनाउने तहसम्म पठाईएको हो तर ती व्यक्तिहरु जसले यस्ता अव्यवहारिक कार्यविधि र कार्य गर्ने व्यक्तिका सोंचमा परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । हामी महिलाका भोट खेर गईरहेका छन ।
भोटका लागि तिनै एकल महिलाका नारा बनाएर जान्छन । जब अंश, वंश र अस्तित्वका कुरा आउँछन नि त्यति बेला यस्तै कानुनले गर्न मिल्ने काममा बाधा हाल्छन र भन्छन ‘तँ विधुवा नारी, तँ महिला, तेरो काम ग¥यो भने त सामाजिक सद्भाव खल्वलिन्छ ।’ महिलालाई कानुन त हुने काम गरिदिँदा भत्किने तपाई पुरुषवादी चिन्तन बोकेका सरकारी प्रतिनिधिका सामाजिक सद्भाव अब महिला एकता र आन्दोलनले खल्वलाउन जरुरी छ ।
एकल महिला, अंश र वंशको अधिकार संविधानमा लेखेर हुदैन । व्यवहारिक कानुन र कार्यविधि बनाउ । त्यसपछि सामाजिक सद्भाव, संस्कार र संस्कृतिको नाममा महिलामाथि गरिएको विभेद भत्काउने तिमीहरुको पुरुषवादी चिन्तन भत्काउ । अनि मात्र महिला र त्यो सँग जोडिएका सन्तानले न्याय पाउने छन । समाज परिवर्तनका नारा र महिला समानताका नारा लगाएर चर्को भाषण गरेर मात्र व्यवहार र सोंच बदलिने भए, समाज बदलिने भए आज नेपाल किन यति धेरै पछाडी पथ्र्यो होला र ? सोंच्न आवश्यक छ ।
जब सत्तामा जान्छन, समाजमा जान्छन, व्यवहारमा जान्छन प्रशासक र नेताहरुका सक्कली अनुहार त्यहि देखिन थाल्छन । उदाहरणका रुपमा जितिया पर्वका रुपमा २ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु पण्डितले दिएको शुभकामनामा राखिएको ‘पुत्रको दिर्घायुको कामना गर्दै’ शब्दलाई पनि लिन सकिन्छ ।
सन्तानका रुपमा पुत्रलाई मात्र स्वीकार गर्ने सरकारी निकायले छोरीलाई सन्तानका रुपमा अस्वीकार गरेको देखिन्छ । राज्य कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । जसले सांस्कृतिक परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुराको हेक्का राख्दैनन र यसरी बैधानिकता दिँदै जान्छन भने भोली श्री स्वस्थानीका विभेदलाई प्रचार नगर्लान भन्ने के छ र ? तीजमा महिलाले श्रीमानको खुट्टाको पानी खानुपर्छ नभन्लान र ?
नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हो । सबैले आफ्ना धर्म मान्न पाउनुपर्छ । चाडवाड मनाउने, रमाउने अधिकार सबैलाई छ । हरेक पर्वका मौलिक पहिचान छन । धर्म संस्कृति र समाजको परिवर्तन अनुकुल प्रथा परम्परा मनाउनु पर्छ र ती मनाउने तरिका बदलिनु आवश्यक छ । पहिलेको समाजमा “पुत्र“ लाई मात्रै सन्तानको रुपमा हेरिन्थ्यो । आज समाजका दृष्टिकोण, कानूनी व्यवस्था लगायतमा परिवर्तन आइसकेको छ । यो समयमा फेरि छोरा मात्रैलाई सन्तान मान्ने सोचलाई बढवा दिन सरकारको एउटा निकायलाई पक्कै सुहाउँदैन । तर सामाजिक, लैंगिक विभेद ल्याउने, छुवाछुत, अन्धविश्वास बढाउने खालका परम्परा, संस्कृतिमा विस्तारै परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । जसले सदिऔंदेखि महिला वर्गलाई उपेक्षा, अपमान गरेको छ । महिलाहरुमा पनि मनोसामाजिक क्रान्ति आवश्यक छ । अबको महिला आन्दोलन यस्ता विषयमा केन्द्रीत हुन आवश्यक छ ।
कानुनको मुल श्रोतका रुपमा धर्म, संस्कृतिलाई समेत लिइन्छ । यस्ता विभेद भएर नै कानुनी रुपमा दण्डको व्यवस्था गर्नु परेको हो । यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुनुको कारण मनदेखि सांस्कृतिक क्रान्ति हुन सकेको छैन । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्रान्ति विना महिला आन्दोलन सफल हुन सक्दैन । अतः सबै महिलाहरुको मुद्दा अझै पनि अंश, वंश र पहिचानको हो । सामाजिक न्याय स्थापनाको हो । लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि प्रतिकार्यमा उत्रनु हो । यसका लागि महिला एकता आवश्यक छ ।
