कुनै देशका सभ्यता त्यहाँका नागरिकले देखाउने व्यवहार र उनीहरुले गर्ने निर्णयको तौर तरिकाले झल्काउँछ । हाम्रा बालबालिका आफ्नो भविष्य प्रतिको महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा कति विश्लेषण र विवेचना गर्न सक्छन् भन्ने कुरा उनीहरुको सामाजिक वातावरण, शैक्षिकस्तर र उमेर महत्वपूर्ण हुन्छ । विवाहलाई जीवनको महत्वपूर्ण निर्णयको रुपमा लिइन्छ । यसबाट जीवनले नयाँ मोड लिन्छ ।
तर नेपाल तथा दक्षिण एशियाको देशहरुमा विवाहको निर्णयमा अधिकांश रुपमा सम्बन्धित दुलाहा वा दुलही हुने यूवा तथा यूवती या त निर्णयमा सहभागी नै हुदैनन् या आफ्नो बारे निर्णय गर्ने परिपक्वता नआई नै निर्णय लिन्छन् । जस्ले गर्दा उनीहरुको भविष्य अन्यौल तर्फ धकेलिने खतरा बढिरहेको हुन्छ । बालविवाह यस्तै अवस्थाको एक उपज हो । अधिकांश विकसित देशहरुमा बालिकाको पहिलोे विवाहको औसत उमेर २५ वर्ष भन्दा माथि छ । बेलायतमा पहिलो पटक गरिने विवाहमा महिलाको औसत उमेर ३१.५ छ । तर हाम्रो देशमा बालिकाहरुको पहिलो विवाहको औसत उमेर १७.९ वर्ष रहेको छ, यो दक्षिण एशियामा बंगलादेशपछिको कम हो ।
सफल र सक्षम नागरिकको विकास, खास गरी महिला जो आधा हिस्सा छन्, उनीहरुको यो राष्ट्र निर्माणमा योगदान लिने हो भने राज्यका हरेक पक्षले सबै बालबालिका खास गरी किशोरीहरुको सबै खाले क्षमता र सम्भावनालाई विकसित हुने अवसर प्रदान गर्न बालविवाह अन्त्य गर्ने दायित्वमा योगदान गर्न जरुरी छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको ५.३ बुँदाले हानिकारक अभ्यासका रुपमा रहेका खास गरी बालविवाह जस्ता कुरितीलाई सन् २०३० सम्ममा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । यो प्रतिबद्धता बालविवाह संसारमै विकराल समस्याको रुपमा रहिरहेको छ र यो विकास र सभ्य समाज श्रृजना गर्न बाधक रहेको कुराको स्वीकार्यता हो । विश्वमा प्रतिवर्ष एक करोड बिस लाख बालिकाहरुको १८ वर्ष नपुग्दै विवाह भइसक्छ । यसलाई हेर्दा प्रति मिनट २३ जना बालिकाहरु बेहुली बनिरहेका छन् । यही रफ्तार कायम रहे सन् २०३० सम्ममा १५ करोड बालिकाहरु बेहुली बन्ने छन् ।
नेपाल दक्षिण एशियामा धेरै बालविवाह हुने देशहरु मध्येमा पर्दछ । सन् २०११ को जनसंख्या तथा स्वास्थ सर्वेक्षणले नेपालमा ४१ प्रतिशत बालिकाहरुको १८ वर्ष पहिला नै विवाह भइसकेको देखाएको छ । सन् २०१६ मा लण्डनमा भएको बालिका सम्मेलन ९न्ष्चकि क्गmmष्त द्दण्ज्ञट० मा सहभागी हुँदा नेपालका महिला तथा बालबालिका मन्त्रीले सन् २०२० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएर फर्किएका थिए । त्यसपछि नीतिगत रुपमा धेरै काम भएको देखिन्छ । सरकारले ऐनमा संशोधन गरेर २० वर्ष भन्दा कम उमेरको विवाहलाई दण्डनीय बनाएको छ ।
त्यसैगरि बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीति २०७२ जारी गरेको छ । प्रदेश ३ सरकारले २०७८ सम्ममा बालविवाह मुक्त प्रदेश घोषण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश ३ सरकारले प्रत्येक जिल्लामा बालविवाह न्यूनिकरणका लागि सहजकर्ता पनि नियुक्त गरेको छ । तर यो सन्देश गाउँसम्म अभियानका रुपमा पुग्न सकेको छैन । कानूनी रुपमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष भए पनि बालविवाह अझै व्याप्त रहेको ताजा तथ्यांकले देखाएको छ । सिन्धुली स्वास्थ कार्यालयको तिन वर्षको गर्भवती जाँचको तथ्यांकलाई हेर्दा सरदर २७ प्रतिशत गर्भवती विस वर्ष मुनिका रहेका पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ५ हजार ४ सय १ जना प्रथम पटक गर्भ जाँच गराउन आएका मध्ये १ हजार ४ सय ७९ (२७५० गभवती विस वर्ष मुनिका रहेका छन् ।
यो दर २०७३÷०७४ र २०७४÷०७५ मा पनि उस्तै देखिएकाले सरकारको कानून र घोषणाको खासै प्रभाव नपरेका दखाउँछ । यसले कानून त विवाह प्रतिबन्ध गरिएपछि दण्डनीय भएकोले विवाह दर्ता समेत नहुने तर व्यवहारमा भने बालविवाह कायम रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
पछिल्लो समयमा बालविवाह आमा बाबुको करकापमा भन्दा पनि आफै भागेर विहे गर्नेहरु वा छोराछोरीले भागी विवाह गरिदिँदा सामाजिक मान प्रतिष्ठामा आँच आउने डरले आमा बाबुले गरि दिने गरेको धेरै पाइएको छ । केही भने बाबू आमाले अन्त कुरा चलाएपछि आफूले चाहेको केटासंग विवाह नहुने डरले पनि भागी विवाह गर्ने गरेका छन् ।
यूनिसेफको दक्षिण एशियामा बालविवाहको अवस्था सम्बन्धि प्रकाशन अनुसार बालविवाहका महत्वपूर्ण कारणहरुमा गरिबी, अज्ञानता, अशिक्षा रहेका छन् । ३२ प्रतिशत धनी वर्गका बालिकाको बालविवाह हुदा ५२ प्रतिशत अति गरिव वर्गका बालिकाहरुको बालविवाह भएको तथ्यांक छ । गरिबमा बालविवाहलाई प्रेरित गर्ने कारणमा आमाबाबुहरु छारीको विवाह गरिदिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने वाबालिकाहरु स्वयम् पनि आफ्नो गरिबीको अभावलाई विवाहपछि केटाले पुरा गरिदिने अपेक्षा वा दुवै छन् ।
त्यस्तै अशिक्षा र अज्ञानता बालविवाहलाई बढाउने अर्को महत्वपूर्ण कारण बनेको छ । अशिक्षित वर्गका २५ प्रतिशत बालिकाले १५ वर्ष मुनी विवाह गर्दा उच्च शिक्षा हासिल गरेका त्यही उमेर समुहका २ प्रतिशतले मात्र विवाह गरेका छन । यौन तथा प्रजनन शिक्षाको अभाव, परिवार नियोजन सेवाको उलब्धताको कमी र समाजको नकारात्मक टिका टिप्पणी र त्यससंग जुध्ने साहस र वातावरण अभाव, खास गरी भागी विवाह गर्नुका कारण भएका छन् । १५ देखि १९ उमेर समुहका ४७ दशमलब ७ प्रतिशत बालिकाहरु परिवार नियोजनको सेवाको पहँचबाट बञ्चित छन् । केटा साथीसंग भेटघाट तथा हात मिलाउँदा गर्भवती भइन्छ भन्ने डरले भागेर विवाह गरेको भन्ने महिला पनि अध्ययनमा पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ,जो अज्ञानताको एक नमूना हो ।
शहरमा भन्दा ग्रामिण क्षेत्रमा १८ प्रतिशत बढीले बालविवाह गरेको देखिन्छ । शहरका ३४ दशमलब ७ प्रतिशतले बालविवाह गर्दा ग्रामिण भेगका ५२ दशमलब १ प्रतिशतले बालविवाह गरेको तथ्यांक छ । यो पनि उनीहरुको अज्ञानता र समाजका विभिन्न पक्षसंगको अन्तरक्रिया ९भ्हउयकगचभ० हुने अवसर नभएकै कारणले हो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सरकारले रणनीतिक योजना तथा अन्त्य गर्ने घोषणा मात्र गरेर बालविवाह अन्त्य हुने संकेत देखिदैन । यसका लागि बालविवाहले ल्याउन सक्ने नकाराम्मक पक्षहरुको विभिन्न क्षेत्रबाट एकै साथ बहस चल्न जरुरी छ । विवाह नगरेका बालिकाभन्दा त्यहि उमेर समुहका विवाहित बालिकाहरुमा विद्यालय छाड्ने दर दश गुणाले बढी छ । यसको अर्थ उनीहरुको शिक्षा र क्षमता विकास हुने अवसरबाट विवाहपछि बञ्चित हुने कुरा निश्चित छ । यसले उनीहरुमा रहेका सम्भावनाहरु उजागर हुने र राष्ट्रका लागि गर्न सक्ने योगदान अपूरै रहने निश्चित छ ।
बालविवाह मानवअधिकार हनन्को प्रष्ट उदाहरण हो । बालिकाहरु आत्मनिर्भर हुने र उत्पादन मूलक बन्नुको सट्टा परनिर्भर हुने, परिवारिक दायित्वमा फस्ने र स्वस्थ जोखिममा पर्ने हुन्छन् । सानै उमेरमा बच्चा जन्माउनाले र उपयुक्त स्वास्थ सेवाको अभावले गर्भवती र बच्चा दुवैको स्वास्थ जोखिममा पर्छ । नेपालमा १३ प्रतिशत महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यसरी हेर्दा लगभग २० लाख महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या रहेको देखाउँछ । त्यसै गरी यूनिसेफले गरेको एक अध्ययनले हरेक तीन विवाहित बालिकाहरुमध्ये एकजना लैंगिक हिंसामा र हरेक ६ मा एक शारीरिक हिंसामा परेको देखाएको छ । बालविवाहले कुनै न कुनै रुपमा यी समस्या बढाउन योगदान गरेको हुन्छ भन्न कुरा समग्र जनमानस र खास गरी बालबालिका माझ पुग्न जरुरी छ । पछिल्ला समयमा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु पनि बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यांक छ । केटा र केटी बीच राम्रो बुझाई र दिर्घकालिन समझदारी नबनी लहडमा वा करमा विवाह गर्ने र आफू बुझ्ने भएपछि अपेक्षा र सोचाई नमिल्ने हुनुले सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरुलाई बढाएको छ । सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाहरु समाजमा थप जोखिम र तनावमा रहने अवस्था बन्दछ ।
त्यसैले बालविवाह बालिकाको विकास र संबृद्धिको बाधक हुने र आधा नागरिक राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्नमा कमजोर रहन्छन् भन्ने स्पष्ट छ । राष्ट्रको संबृद्धिका लागि सबै नागरिकको सक्षमता र योगदानको जरुरी छ । त्यसैले सरकार, नागरिक समाज, पत्रकार, राजनैतिक दल, धार्मिक अगुवा र महिलाअधिकारकर्मी सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट बालविवाहका नकारात्मक पक्षहरु र यसले राष्ट्रलाई दिर्घ कालसम्म पार्न सक्ने प्रभाव सम्बन्धी छलफल चलाउन जरुरी छ । यो सरकार वा गैससहरुको मात्र एजेण्डा नभइ सबै नागरिकको छलफलको विषय बने मात्र यसले सार्थकता पाउँछ ।
(लेखक सामाजिक रुपान्तरण तथा विकासमा गैसस क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ)
