सिन्धुली/सिन्धुली जिल्ला खाद्यमा आत्मनिर्भर देखिएको छ । सिन्धुली जिल्लामा उत्पादित खाद्य र जिल्लामा आवश्यक खाद्यको तुलना गर्दा जिल्ला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर देखिएको हो । सिन्धुलीमाढीमा शुक्रबार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ३ ले आयोजना गरेको स्थानीय तहको लागि कृषि विकास रणनीति सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यशालामा उक्त कुरा जानकारी दिईएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि विकास रणनीति विज्ञ गणेश कुमार श्रेष्ठले नेपालको कृषि विकास रणनीतिबारे जानकारी दिदै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन । उनले सिन्धुलीमा धान, मकै, कोदो, फापर, गौं र जौंको उत्पादन र प्रयोग भएको खाद्यान्नको अनुपात हेर्दा ३० हजार ५ सय २ मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुने गरेको देखिएको छ । सिन्धुलीमा उपभोग्य खाद्यान्नको उत्पादन ९२ हजार ५ सय ८५ र आवश्यक खाद्यान्न ६२ हजार ८३ मेट्रिक टन रहेको उनले जानकारी दिएका छन ।
उक्त तथ्यांक अनुसार सिन्धुली प्रदेश नं. ३ का १३ जिल्लामा दोस्रो खाद्यान्न वचत हुने जिल्ला पर्दछ । पहिलो नुवाकोट जिल्लामा ४८ हजार ९ स ९२ मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुन्छ भने तेस्रोमा धादिङ पर्छ । धादिङमा २४ हजार ४० मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुन्छ ।
सम्भाव्य उत्पादन
मन्त्रालयले जिल्लामा उत्पादन हुने सम्भाव्य फलफूलमा जुनार, खाद्यान्न, भूईंकटहर, केरा, एभोकाडो, हलुवावेद र कागतीलाई लिएको छ भने सम्भाव्य पशुपालनमा वाख्रा, माछा, गाई भैंसी र बंगुरलाई लिएको छ ।
छ जिल्लामा खाद्यान्न न्युन
प्रदेश नं. ३ का ६ जिल्लामा जिल्लालाई आवश्यक हुने खाद्यान्न उत्पादन हुदैन । न्युन खाद्य उत्पादन हुने जिल्लामा दोलखा, रसुवा, भक्तपुर काठमान्डौ, ललितपुर र चितवनमा खाद्य उत्पादन आवश्यकता भन्दा न्युन रहेको देखिएको छ ।
यसैगरि प्रदेश नं. ३ मा हुने खाद्यान्न उत्पादनले यहाँको मागलाई धान्न नसकेको पनि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । प्रदेशमा ३ लाख ८९ हजार ९६१ मेट्रिक टन खाद्यान्न नपुग रहेको पाईएको छ ।
यसैगरि प्रदेश नं. ३ फलफूल, तरकारी, दुध, माछामासुमा आत्मनिर्भर भएको देखिएको छ । दालको माग भने उत्पादनले धान्न नसकिएको देखिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका संयोजक शंकर बर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यशालामा बोल्दै कन्दमुल तरकारी विकास केन्द्रका प्रमुख सञ्जय धिमालले नेपाल सरकारले तयार गरेको कृषि रणनीति योजनासँग मिल्ने गरि योजना बनाउन आग्रह गरे । उनले तीनै तहका सरकारसँगको सहकार्यका लागि समन्वयमा स्थानीय तहले योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
सरकारले बनाएको २० वर्षे कृषि रणनीति र १० वर्षे कार्ययोजनालाई पछ्याएर योजना बनाउँदा सरकारको लक्ष्य पुरा हुने धिमालले बताएका छन । कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक शंकर बर्माले श्रम र लगानीमा तालमेल नभएका कारण उत्पादनमा समस्या भएको बताए । उनले आधुनिक खेति प्रणालीलाई व्यवहारमा प्रयोग नगरेमा उत्पादनभन्दा लगानी बढी लाग्ने हुदा खेतिमा आकर्षण नबढ्ने बताए ।
