लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । विश्वभर चलिरहेको यो अभियान सिन्धुलीमा पनि निरन्तर विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइरहेको छ । कमलामाई नगरपालिकाले महिला पुरुष समविकासका लागि नगरपालिकाका १४ वटै वडामा सञ्चालन गरिएको छ । विभिन्न संघसंस्थासँगको सहकार्यमा चलेको यो अभियानले समविकास र लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणमा थप टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको क्रममा प्रकाशन गर्न थालिएको यस साप्ताहिकको विशेष अंकका लागि लैंगिक हिंसा न्युनिकरणमा नगरपालिकाले गरेका प्रयासका बारेमा कमलामाई नगरपालिकाका उपमेयर मञ्जु देवकोटासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
कमलामाई नगरपालिकामा लैंगिक हिंसाको अवस्था के छ ? कस्ता खालका हिंसाका घटनाहरु बढी छन ?
कमलामाई नगरपालिकामा छोरी भएकै कारण, अपांगता भएका कारण वा तेस्रो लिंगी भएका कारण हुने हिंसाहरु छन । ग्रामीण स्तर र कमजोर वर्गमा जनचेतनाको कमीले लैंगिक विभेदका घटना आउने गरेका छन । मध्यम रुपमा आइरहेका छन । कमलामाई नगरपालिकाले महिला वा छोरी भएकै कारणले विभेद गरिनु हुदैन लैंगिक नीति तयार गरेर लैंगिक हिंसा न्युनिकरणमा काम गरेका छौं । नीति भित्र रहेर सचेतना लगाएतका कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।
तथ्यांकका हिसावले नगरपालिका र जिल्लाको समग्र अवस्था कस्तो छ ?
घरेलु हिंसा, मदिरा सेवनबाट हुने हिंसा, महिलाहरुले पनि हिंसा गरेका केशहरु प्नि छन । लागु पेय पदार्थ र वैदेशिक रोजगारका कारण हुने लैंगिक हिंसाका घटना बढ्दो रुपमा छ । जिल्लामा सरदर ४० प्रतिशतको हाराहारीमा कमलामाई नगरपालिकामा हिंसाका घटना भएको देखिन्छ । जसको निराकरण गर्न नगरपालिका लागि परेको छ ।
लैंगिक हिंसा न्युनिकरणमा नगरपालिकाले गरेका कामहरु के के छन ?
विभिन्न टोल वस्तीमा गएर कस्तो कस्तो खालका लैंगिक हिंसा तथा विभेद भएका छन भनेर सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत अध्ययन गरि लैंगिक नीति नै तयार गरिएको छ । टोल वस्तीमा कस्ता खालका हिंसा भएका छन भनि अनुसन्धान र पहिचान भएको छ । सोहि अनुरुपको कार्यक्रम गर्नका लागि लागी परेका छौं ।
लैंगिक हिंसा न्युनिकरणका लागि काम गर्ने कस्तो खालको संयन्त्र निर्माण गर्नु भएको छ ?
नगरपालिकाले लैंगिक हिंसा न्युनिकरण गर्न लागि पर्ने संघसंस्था, नागरिक समाज, एनजीओ आईएनजीओसँग समन्वय गरेका छौं । वडा कार्यालय, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, विशेष गरि अगुवाई गर्ने व्यक्ति समुदाय, टोलविकास संस्थाहरुलाई लिएर काम गरेका छौं । वडा स्तरमा कुन ठाउमा कस्ता खालका हिंसा छन र उनीहरुलाई कस्ता खालका कार्यक्रम आवश्यक छ ? वडा अध्यक्ष, निर्वाचित वडा सदस्य, वडा मेलमिलाप केन्द्र लगाएतसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छौं । उनीहरुलाई नै नगरको प्रभावकारी संयन्त्रका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छौं ।
न्यायीक प्रक्रियामा महिला तथा बालबालिकाको पहुँच बढाउन के काम भएका छन ?
महिला बालबालिकाको न्यायीक प्रक्रियामा पु¥याउनका लागि सशक्तिकरणका काम भएका छन । न्यायीक समितिलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरि न्याय सम्पादन गरेका छौं । वडा मेलमिलाप केन्दको निर्माण तथा परिचालन गरेका छौं । हिंसामा परेका महिला बालबालिकालाई न्याय दिलाउनका लागि सम्पर्क समन्वय गर्ने, न्यायीक समितिले दिन सक्ने न्यायीक समितिले न्याय सम्पादन गर्ने, न्यायीक समितिले हेर्न नसक्ने मुद्दाहरुलाई प्रहरी, अदालत, एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र लगाएतका सरोकारवालासँग समन्वय गराउने काम गरेका छौं । बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि बालक्लब, बालसञ्जाल, वाल संरक्षण समिति गठन गरिएको छ । उनीहरु मार्फत न्याय सम्पादनको प्रक्रियासम्म लान सहजीकरण गरेका छौं । बालबालिकालाई संरक्षण र न्यायीक प्रक्रियामा लानका लागि बाल संरक्षण कोषको समेत स्थापना गरिएको छ ।
कमलामाई नगरपालिकामा लैंगिक नीति निर्माण गरिएको छ के छ त्यसमा ?
लैंगिक नीति विशेष गरि महिला, पुरुष वा फरक लिंगी भएका कारणले विभेद हुनु हुदैन र यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर ल्याईएको नीति हो । लैंगिकताका आधारमा महिलाहरुले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद भोग्नु हुदैन । लैंगिक नीतिको मूल मर्म व्यक्ति, परिवार र समाजका हरेक संयन्त्र र क्षेत्रमा समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने नै हो । जस अन्तर्गत कार्यक्रम पनि बन्न थालेका छन । नगरपालिकाले सोहि नीतिमा रहेर काम गर्ने छ ।
हिंसा पीडित महिलाको विकास, संरक्षण र सुरक्षामा के काम गर्नु भएको छ ?
लैंगिक नीतिमा हामीले पहिलो त कहाँ कहाँ लैंगिक हिंसा भएको छ । कुन ठाउँमा पहुँच पु¥याउनुपर्छ । कुन कुन ठाउँमा कस्ता खालका कार्यक्रम गर्ने भनेर पहिचान गरिएको छ । लैंगिक नीतिलाई यस वर्ष कार्यान्वयनका लागि युवा, महिला, बालबालिकाका संयन्त्रलाई सशक्त बनाउने र उनीहरुलाई सक्रिय बनाउने काम गरिने छ । हिंसा हुन नदिन स्थानीय सरकारले अविभावककको भूमिका खेल्ने छ । हिंसामा परेकाहरुको संरक्षणका लागि सेफ हाउसको व्यवस्था गरेको छ । उनीहरुलाई खान, वस्न र सिप सिक्नका लागि व्यवस्था गर्ने भएको छ । मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिएको छ र त्यसलाई थप व्यवस्थापन गरेका छौं । हिंसा पीडितलाई कस्तो खालको सेवा आवश्यक छ सोहि अनुसार गर्ने गरि व्यवस्था मिलाई रहेको छ ।
न्यायीक समितिमा महिलाका मुद्दाहरु कसरी सहजीकरण गर्नु भएको छ ?
न्यायीक समितिमा मिलापत्र गर्न मिल्ने देवानी प्रकृतिका महिलाका मुद्दाहरु छलफल गरेर दुवै पक्षको हित हुने, मन मिल्ने तरिकाले मिलाईन्छ । आवश्यकता अनुसार कानुनी परामर्श, मनोसामाजिक परामर्श गरिन्छ । उनीहरुको गोपनियतालाई पनि ध्यान दिने गरिएको छ । लैंगिक हिंसाका ३, ४ वटा मात्र मुद्दा आएका छन । कुटपिट गाली गलौजका मुद्दा आएका छन । फौजदारी मुद्दामा कानुनी परामर्श दिने, सम्बन्धित निकायमा रिफर गर्ने र मनोसामाजिक परामर्श दिने लगाएतका काम गरेका छौं ।
न्यायीक समितिको सम्पर्कमा आउने फौजदारी मुद्दालाई कसरी समन्वय गर्नु भएको छ ?
मुद्दाको प्रकृति हेरेर प्रहरी, अदालत, अस्पताल वा एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र कहाँ पठाउनुपर्ने हुन्छ त्यहि निकायसँग समन्वय गर्ने गरेर पठाउने गरेका छौं । मुद्दाको प्रकृति हेरेर सहजीकरण गर्ने गरेका छौं ।
जनप्रतिनिधि महिलाहरुले भोगेका चुनौतिहरु के हुन ?
जनप्रतिनिधि महिलाले पहिलो त कानुनी चुनौती नै हो । नयाँ संरचना र नयाँ कानुनी प्रक्रिया बुझ्न समस्या भयो । महिला जनप्रतिनिधिहरु फरक फरक क्षेत्रबाट आएका छन । कोहि शिक्षक, कोहि गृहिणी कोहि सामाजिक अभियन्ताबाट आएका छौं । पहिलो त कानुन र सरकार सञ्चालनका प्रक्रिया बुझ्न नै समस्या भयो । तहगत जिम्मेवारी पूरा गर्न कानुन नै नबनेको अवस्थामा समस्या नै थियो । धेरै कुरा बुझन समय लाग्यो । सहभागिता कम र एकता पनि नहुदा समस्या आएको छ । समग्रमा महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई भूमिकामा प्रस्ट भईसकेका छन । समय कम छ तथापी धेरै सिकेका पनि छन । विकास निर्माण, अनुगमन, जनताको प्रतिनिधित्वका कुरा बुझ्न सक्षम भएका छन । चनाखो हुनपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझेका छन । चुनौती त छन नै । समयमा कार्यस्थलमा आउने, समय व्यवस्थापनका समस्या छन । सूचना प्राप्त गर्न कठिनाई हुने गरेको छ । सूचनाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । निर्णय प्रक्रियामा पनि लैंगिक विभेद छ । कतिपय विकास निर्माणको बजेट विनियोजनमा समस्या आउँछ । लैंगिक हिंसा न्युनिकरणमा बजेट विनियोजनमा संघर्ष नै हुने गरेको छ । महिला, बालबालिका लगाएत लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनका लागि धेरै कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ । निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न कठिनाई भएको छ । भौतिक विकासको प्रयोग महिलाले नै गर्छन भनेर बजेट कटाउन खोजिन्छ ।
नगरभित्रका संयन्त्रहरुमा महिलाको सहभागिताको अवस्था कस्तो छ ?
नगरपालिकाका उपभोक्ता समिति, टोल विकास संस्थाहरुमा महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । नगरपालिकामा बार्षिक ४, ५ सय योजनाहरुका उपभोक्ता समितिहरु बन्छन । ती समितिमा अध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष अनिवार्य महिला गरिएको छ । खाता सञ्चालन प्रक्रियामा महिला अनिवार्य छ । ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नभएमा त्यस्ता समितिहरु स्वीकार्य हुदैनन । जुन नगरपालिकाले कार्यविधि नै बनाएर काम गरेको छ । उनीहरुलाई तालिम, निर्देशन दिने गरेका छौं । दिगो, पारदर्शि र महिला सहभागितामा सचेत गराउँछौं ।
तपाई नेकपा नेता पनि हुनुहुन्छ, जिल्लाको राजनीतिमा महिलाको सहभागिता कस्तो छ ?
राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता सन्तोषजनक छैन । राजनीतिक दलका कमिटिहरुमा महिलाको न्युनतम संविधानले व्यवस्था गरेको सहभागिता छैन । स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत सहभागिता छ । स्थानीय तहको अध्यक्ष पदमा एक जना महिला भए पनि वडा अध्यक्ष लगाएतका पदमा महिला शुन्य छन । अनिवार्य गरिएका पद बाहेक महिलाले पाउन सक्ने अवस्था छैन । समान सहभागिताको माग महिला नेताहरुको हो तथापी राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता न्युनतमको आधा पनि पुग्न सकेको छैन यस विषयमा राजनीतिक दलहरु गम्भिर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रस्तुति : बिमला पाण्डे
