लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा धेरै लैंगिक हिंसाका घटनाहरु बाहिर आए । कोहि राजनीतिक अधिकार प्राप्ती र लैंगिक विभेदसँग जोडिएर आए त केहि हिंसाका तथ्यांकहरु मानवअधिकार विराधी घटनाका रुपमा बाहिर आए । सिन्धुली जिल्लामा इन्सेकले यहि मंसिर १४ गते जिल्लामा सबैभन्दा बढी लैंगिक आधारमा हिंसा भएको तथ्यांक सार्वजनिक ग¥यो जसमा महिला र बालिका अत्यधिक पीडामा परेको देखियो । बलात्कार, यौन हिंसा तथा घरेलु हिंसा, बोक्सीको आरोप, बन्धक बेचविखन लगाएतका घटनाले सिन्धुलीकै अधिकारकर्मीहरुलाई बेचैन बनायो नै । त्यति मात्र हैन कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, स्थानीय सरकार लगाएत सिंगो समाजलाई नै सोंच्न बाध्य बनायो नै ।
अर्को राजनीतिक अधिकार प्राप्तीमा पार्टीले महिलालाई उपेक्षा गरेको भन्दै नेकपाका महिलाहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको र आफुहरुलाई पार्टीले लिंगका आधारमा भेदभाव गरेको भन्दै पार्टीलाई ज्ञापनपत्र बुझायो । यी दुई घटनाले महिलाहरु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वा कुनै न कुनै रुपले हिंसा भोगिरहेका छन भन्ने देखियो ।
सन् १९६० मा डोमेनिकल गणतन्त्रमा मिरावेल परिवारले भोगेको राजनीतिक हिंसा होस वा अहिले नेपालको संविधान अनुसार अधिकारको लडाई लडिरहेका महिलाहरु हुन खासै फरक देखिएन । फरक यति हो तत्कालिन डोमेनिकल गणतन्त्रमा महिलालाई राजनीतिक अधिकार दिदा हत्या गरिन्थ्यो भने यतिबेला नेपालको संविधान, पार्टीको विधान विपरित वैचारिक उपेक्षा र घेरावन्दी गरेर पल पल महिलालाई मारिएको छ ।
अब अर्को पाटो सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा हुने हिंसा । जसमा महिलालाई परिवारको सदस्य समेत भएर बाँच्न नदिएको अवस्था देखिन्छ । खान लाउन नपाउनु, बलात्कारमा पर्नु, घरबास नपाउनु, बालविवाहमा पर्नु, हत्या हुनु जस्ता घटनामा परिवार र नजिकका नातेदार छिमेकी कै संलग्नता देखिनाले पनि महिलाहरुको अवस्था नाजुक देखाएको छ । नेपालमा संघियताको अभ्यास भएको छ । ३ तहका सरकार छन । नेपालले मानवअधिकारसँग सम्बन्ध राख्ने करिब ४ दर्जनजति सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । सोहि अनुरुप संविधान, कानुन निर्माण गरिरहेको छ तर महिलाको स्तर जहाँको त्यहिँ छ । हामी महिलाहरु अझै पनि जीवन सुरक्षाको लागि भिख माग्नुपर्ने बाध्यता छ भने कहिले होला समानता ? यतिबेला महिलाका क्षमता विकास, शिक्षामा पहुँच, कानुनी अधिकारका लागि स्वतन्त्रता जस्ता यावत कुरा पुरा गर्न निकै लामो समय लाग्ने देखिएको छ । २७ वर्षदेखि चलेको १६ दिने लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान अझै पनि ३६५ दिनै चलाउनुपर्ने देखिएको छ ।
जहाँ जहाँ महिला हिंसा छ त्यहाँ सामाजिक संरचना, सोंच जस्ता कुराहरुले काम गरिरहेको छ । यसलाई तोड्न विद्रोहलाई व्यापक बनाउन आवश्यक छ । भएका कानुनको उचित पालना गराउन राज्यलाई सक्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । राजनीतिक हिसाबले महिलालाई समेत गरिएको विभाजनले पनि महिलाहरुलाई पछि पारेको कुरा महिला अभियन्ताहरुले बुझ्न जरुरी छ । अनि मात्र सम्भव छ लैंगिक समानता ।
