सिन्धुली । वागमती प्रदेशका सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री मदु कुमार श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवालाई जनताको पहुँचमा पु¥याउन लागि परेको बताए । मंगलबारदेखि सिन्धुलीमाढीमा सुरु भएको तीन दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको उद्घाटनमा बोल्दै उनले दुर्गम र स्वास्थ्य सेवा नपुगेका स्थानमा स्वास्थ्य सेवा दिनुले मानवता, स्वाभिमानलाई उचाईमा राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले बागमती प्रदेश सरकारले माध्यामिक विद्यालयमा स्टाफ नर्स र विभिन्न स्वास्थ्य चौकीमा नर्सहरु खटाईरहेको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको बताए । नेपाल रेडक्रस सोसाईटी सिन्धुलीको आयोजना तथा सिन्धुली अस्पतालको समन्वय र हेल्पिङ हेण्ड्स हेल्थ एजुकेशन इन्टरनेशनल युएसएको सहयोगमा सिन्धुलीमाढीमा सञ्चालित शिविरमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले बजेट निर्माणको बेला भएकाले स्वास्थ्य लगाएत प्रदेश स्तरका योजना बनाउँदा ५० लाख माथिका योजना मात्र समावेश गराउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन ।
प्रदेश सरकारले बजेटको खाका बनाउँदै गरेको बताउँदै उनले पाँच, दश लाखका योजना छनौट नगर्न र देखिने र जनताले महसुस गर्ने खालका योजना बनाउन आग्रह गरेका छन । उनले पछिल्लो समय प्रदेश चाहिँदैन, संघियता घाँडो भयो चाहिँदैन भन्ने भाष्य निर्माण भईरहेको बताउँदै तीन तहको सरकार, संघियता र गणतन्त्रको आवश्यकता पुष्टि गर्ने गरि काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
सहकारीमा विचलन देखियो
एक फरक प्रसंगमा मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीमा ठूलो विचलन आएको बताए । बागमती प्रदेशमा १८० वटा सहकारी संस्थाहरु समस्या ग्रस्त रहेको भेटिएको बताउँदै आर्थिक विचलनलाई रोक्न राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने तथा गलत सहकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाहि गर्ने गरि काम अगाडि बढाएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले वागमती प्रदेश अन्तर्गत ३ हजार ५ सय ३७ सहकारी रहेको र ती सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्न तीन खालका कार्यक्रम तय गरिएको बताए । उनले समस्याग्रस्त सहकारीलाई छलफल गराउने, समन्वय गराउने र जसरी हुन्छ ऋण फिर्ता गराउनेतर्फ पहिलो काम सुरु गरिएको बताए । यस्तै मन्त्रालयले सहकार्य समन्वयमा नआउने, ३, ४ वर्षदेखि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन नबुझाएका र बन्द भएका सहकारीलाई सिआईवि, प्रहरीको सहायतामा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन थालिएको समेत जानकारी दिए ।
यस्तै समस्या ग्रस्त सहकारीलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन अभियानबाट पैसा उठाएर अपचलन भएको पैसा फिर्ता गर्ने काम समेत थालिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा ५ वटा सहकारीलाई समस्याग्रतमा राखिएको, १२ वटा सहकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा पठाएको र ५० वटा सहकारीलाई समस्या समाधानको बाटोमा छलफल र समन्वयमा लगिएको समेत सो अवसरमा जानकारी दिए ।
