सिन्धुली । सुनकोशी नदी दोहन तथा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन हँुदा वस्ती तथा वातावरणमा असर परेको भन्दै परेको उजुरी उच्च अदालत पाटनले अग्राधिकारमा राखेको छ । सुनकोशी दोहनका कारण तीन जिल्लाका दर्जनौं वस्तीहरु, विघौं विघा खेतियोग्य जमिन, तथा विपी राजमार्ग समेत जोखिममा परेको भन्दै स्थानीय कृष्ण बहादुर मोक्तान लगाएतका चार जनाले उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण तथा परमादेशको माग गरि पुस ६ गते निवेदन दिएका थिए । उक्त मुद्दालाई उच्च अदालतले आइतबार अग्राधिकारमा राखेको हो ।
अदालतले निवेदकले उठाएको विषय सार्वजनिक चासो र सरोकारको देखिएको र यसमा चाँडै निर्णय हुन समेत उपयुक्त हुने देखिँदा लिखित जवाफ परेपछि वा सो को अवधि व्यतित भएपछि कुनै पनि पक्षले पेशी स्थगित गराउन नपाउने गरि निवेदनलाई अग्राधिकारमा राख्न आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधिश ऋषिराम दवाडी र श्याम कुमार भट्टराईको इजलासमा उक्त निवेदनको बारेमा बहस भएको थियो । न्यायाधिशद्वय दवाडी र भट्टराईले मुद्दालाई अग्राधिकार दिन आदेश दिएका हुन ।
निवेदकले निवेदनमा उठाएको विषयवस्तु अन्तिम सुनुवाई हुँदाका बखत मात्र निरुपण हुने प्रकृतिको देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन नआएको समेत आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
सुनकोशी नदीबाट अवैध रुपमा गिट्टी, बालुवा ढुंगाको दोहन भईरहेको, सञ्चालित क्रसरहरुले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन नगरेको र राज्यका निकायले वेवास्ता गरेको भन्दै सुनकोशीबासीका तर्फबाट न्यायको ढोका ढकढकाउन पुगेका युवाहरुको निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनमा बहस भएको थियो ।
उक्त बहसमा निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ता लिलानाथ घिमिरे, डेकेन्द्र सुवेदी, दुर्गा कुमारी कोइराला, विष्णुकुमार गिरी र रामकुमार आचार्यले बहस गरेका थिए । यस्तै सुनकोशी गाउँपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता बोध विक्रम थापा, विपक्षीहरु सिन्धु रोडा उद्योग प्रा.लि, कुशेश्वर महादेव एग्रोभेट स्टोन प्रा.लि र मिलन क्रसर उद्योगका तर्फबाट अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत, विपक्षी मन्त्रालयहरु एवम् जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका उप न्यायाधिवक्ता धर्म अवतार कोइरालाले बहस गरेका थिए ।
उत्प्रेषणका लागि सुनकोशी गाउँपालिका १ का कृष्णबहादुर मोक्तान, नित्यराज कोईराला, वैकुण्ठ श्रेष्ठ, मविनकुमार तामाङले पुस ६ गते सुनकोशी गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली, जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुली र क्रसर व्यवसायीहरु सिन्धुली रोडा उद्योग सुनकोशी १, सुनकोशी स्याण्ड वासिङ इन्डस्ट्री सुनकोशी ३, कुशेश्वर महादेव एग्राभेट स्टोन प्रालि सुनकोशी १, मिलन क्रसर उद्योग सुनकोशी १ विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण÷परमादेशको लागि निवेदन दिएका थिए ।
उनीहरुले निवेदनमा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान नदिई क्रसर उद्योग चलाएको र मापदण्डविना, स्वीकृत अधिकारभन्दा फरक काम गर्ने गरि क्रसरहरु चल्दा स्थानीयहरु मारमा परेको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरुले १२ वर्षदेखि क्रसरका कारण स्थानीयले समस्या भोग्दै आएको उल्लेख गरेका छन । उत्खननका कारण नदीको धारै परिवर्तन भएको, ठूला ठूला मेसिनको प्रयोगले ध्वनी प्रदुषण बढाएको, टिप्पर र मेसिनले विपी राजमार्गको ८ किलोमिटर सडक विगारेको स्थानीयको आरोप छ ।
क्रसर र अवैध उत्खननका कारण सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका, रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका र दोरम्बा गाउँपालिका र काभ्रेका तेमाल र रोशी गाउँपालिका प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको समेत निवेदकले जनाएका छन ।
तीन जिल्लाका दर्जन बढी बस्तीहरु प्रभावित भएको र सुनकोशी गाउँपालिका अत्यधिक प्रभावमा परेको निवेदकको दावी छ । सिन्धुली तर्फका आरुखोला, बसेरी, घ्याम्पाटार, सिउरानी, जल्केनी, आँपघारी, रुपटार, बालुवा, नेपालथोक, गजुलीदह, कुशेश्वर महादेव मन्दिर, दुम्जा प्रहरी चौकी, कमेरेमझुवा, भण्डारीबेसी लगाएतका बस्ती तथा क्षेत्रहरु प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको निवेदक कृणबहादुर मोक्तानले बताएका छन ।
क्रसरहरुले घ्याम्पेखोला र रोशीमा थुपारेको डस्ट (गिट्टी, बालुवा धोएको हिलो) ले बर्षामा खेतमा लेदो झर्ने र खेतिपातीमा समेत प्रभाव पार्ने गरेको छ । हिलो सहितको बाढीले खेत पुरान र कटानको समस्या स्थानीयले झेल्दै आएका छन । क्रसर उद्योगले १० हजारभन्दा बढी नागरिकहरु प्रभावित रहेको, खेतियोग्य जमिनहरु कटान तथा पुरान भएको, धार्मिक स्थल कुशेश्वर महादेव मन्दिर समेत संकटमा परेको मोक्तानले बताएका छन ।
स्थानीय किन अदालत गए ?
सुनकोशी नदीमा विना मापदण्ड र वातावरणीय परिक्षण बिना क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन भएपछि स्थानीयले सबै तहका सरकार समक्ष आफ्ना गुनासा राखे । कसैले पनि उक्त बारेमा सुनुवाई नगरेपछि सुनकोशीबासीले गाउँपालिकाको कार्यालयमा क्रसर उद्योग विरुद्ध मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गराई पाउँ भनि निवेदन दिए तर त्यसका बारेमा समेत कुनै सुनुवाई भएन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक संरक्षणमा रहेका ति क्रसर उद्योग बन्द गराउन २०८० भदौ १५ गते दिईएको उक्त निवेदनको सुनुवाई समेत नभएको स्थानीय कृष्णबहादुर मोक्तानले बताएका छन ।
उनका अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपा बोहोरा दाहाल र प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखनाथ दाहाल (राजन) ले नै अवैध क्रसरलाई संरक्षण गरेका छन । जसका कारण वर्षाैंदेखि कारवाहि हुन सकेन । अनुगमन भएपनि वेवास्ता हुदै आयो ।
स्थानीयले जिल्ला समन्वय समितिलाई गुहारे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जति आउँछन उनीहरुलाई जानकारी गराउँदै गए । अख्तियार पनि धाउँदै आए तर सुनुवाई नभएपछि र नदी उत्खनन नरोकिएपछि स्थानीय उच्च अदालत पाटन धाउन थालेका हुन ।
राजनैतिक संरक्षणमा नदी दोहन र अवैध क्रसर सञ्चालन नरोकिएपछि मोक्तान लगाएतका स्थानीय व्यक्तिहरुले गाउँपालिका र क्रसर उद्योगहरुलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गरेका हुन ।
