सिन्धुली । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले संघियताको मर्म अनुसार आयोगको क्षेत्राधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्नेमा बताए । उनले सरकारले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन सातवटा प्रदेशमा आयोग बनाउनुपर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तहका उपाध्यक्षहरुको नेतृत्वमा सूचनाको हक सम्वन्धि सञ्जालको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
शुक्रबार सिन्धुलीमाढीमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले स्थानीय तहलाई सूचनाको हक सम्बन्धि जिम्मेवार बनाउन सञ्चारकर्मी, सूचनाको हक सम्बन्धि अभियन्ता, नागरिक समाज र जनप्रतिनिधि सहितको समिति बनाई आरटिआई अम्बुसमेन्ट बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
बास्कोटाले नेपालमा रहेका ४ सय कानुन मध्ये १ सय कानुन सूचनाको हक सम्बन्धि संविधानको व्यवस्था र सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४सँग बाझिएको बताउँदै त्यसको खारेजी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले लोकतन्त्रको प्रयाय सूचनाको हक भएको बताउँदै सूचना लुकाउनेलाई दण्डनीय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । सूचना आयोगले गर्ने कारवाहिको दायरा कम भएको बताउँदै उनले सूचनाको हक शक्तिशाली भएमा मात्र लोकतन्त्र र संघियता बलियो हुने दावी गरे ।
वास्कोटाले नेपालका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरुमा राणाकालिन, पञ्चायतकालिन र राजतन्त्रकालिन सोंच लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत परिवर्तन हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘कर्मचारीलाई गोपनियताको सपथ ग्रहण गराउनु, सरकारी कार्यालयमा गोप्य तथा अति गोप्यको छाप नहटाउनु यसको उपज हो, यो नै आपत्तिजनक छ ।’
२० मुद्दामा कारवाहि
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सूचना आयोगमा परेका उजुरीमध्ये २० वटा उजुरीमा आयोगले कारवाहि गरेको बताए । उनले सूचना नदिने सूचना अधिकारी तथा सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरुलाई कारवाहि गरिएको उनले बताए । आयोगले हालसम्म अधिकतम १५ हजार रुपैंयासम्म जरिवाना गरेको र विभागिय कारवाहिका लागि सिफारिस गरिएको बताए । उनले आयोगले २५ हजार सम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान बमोजिम आयोगमा परेका उजुरीको किनारा लगाएको बताए । आयोगमा मानहानीको मुद्दा भने परेको छैन । बास्कोटाले जिल्लाका सरकारी निकायका प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरुसँग शुक्रबार सूचनाको हकको कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल समेत गरेका छन ।
