सन १८५७ मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा सुती कारखानाबाट महिला नेतृ क्लारा जेटकिनको नेतृत्वमा समान कामका लागि समान ज्याला जस्ता माग राखी महिलाहरुले आन्दोलनको थालनी गरे । त्यतिबेला १८ घण्टा काम लगाउने र पुरुष सरह ज्याला नदिने उक्त उद्योग विरुद्ध महिलाहरुले आन्दोलन गरेको पाइन्छ । उनी पहिलो पटक महिला मुक्तिको आवाज लिएर आन्दोलनमा आउने विश्वको पहिलो महिला पनि थिइन् । उनको नेतृत्वको आन्दोलनले श्रमिक महिलाहरुलाई अझ बढी संगठीत हुन प्रेरित ग¥यो ।
सन् १९०६ मा सामाजिक अभियन्ता महिलाहरूको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । त्यसको सेक्रेटरी कलारा जेट्किन भइन् । १९०८ मार्च ८ को दिन अमेरिकी महिलाहरूले मताधिकार माग गर्दै जुलुस प्रदर्शन गरे । १९०८ मार्च ८ कै दिन सिकागो शहरमा महिलाहरूले समान अधिकारको माग लिएर हड्ताल र जुलुस निकाले । यसरी ८ मार्च महिला अधिकारको लागि संघर्षशील दिन हो । सन् १९१० मा कोपेनहेगेनमा समाजसेवी महिलाहरूको द्वितीय अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा क्लाराजेट्किनले ८ मार्चलाई अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउने प्रस्ताव राखिन् र त्यो प्रस्ताव पारित भयो ।
यसले श्रमिक महिलाहरुलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारको प्रत्याभूती हुनुपर्ने माग सम्बोधन गर्न सहयोगी भूमिका खेल्यो । त्यसपछि सन् १९११ देखि विश्वभरीका महिलाहरूले ८ मार्चलाई अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउन थाले ।
लामो समयदेखि महिलाहरूलाई विभिन्न देशमा त्यहाँको संविधान, कानुन, समाज, धर्म, चालचलन, रितीरिवाज र पारिवारिक स्वरूपहरू निर्माण गरेर भेदभाव गरियो र दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गर्दै मताधिकारबाट समेत बञ्चित गरियो । त्यसको विरूद्ध छुट्टाछुट्टै मुलुकहरूमा महिलाहरूले विभिन्न ढंगले संगठित रूपमा आन्दोलन गर्दै आए । जसको फलस्वरुप आज विश्वभरका महिलाहरुले यो दिवसलाई मनाउन पाउने र अधिकार प्राप्तीको लडाईका रुपमा सम्झने गर्न थालेका हुन ।
नेपालमा महिला अधिकार
आठ मार्च मनाईरहँदा नेपाली महिलाहरुले आफ्ना महिला आन्दोलनका बारेमा पनि ज्ञान राख्न जरुरी छ । यतिबेला विश्वमा भएका आन्दोलनसँग मात्र नेपाली आन्दोलनलाई दाँच्न मिल्दैन । राणाकालको अन्त्यतिर पहिलो संबैधानिक लिखतको रुपमा जारी भएको नेपाल सरकारको बैधानिक कानून, २००४ ले पहिलोपटक सीमित मात्रामा नागरिकका आधारभूत अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि जारी भएका वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी ऐन २००६, अन्तरिम शासन विधान २००७, बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी ऐन २००८ ले नागरिकका केहि अधिकार सम्बोधन गरेको पाइन्छ । नेपालको पहिलो लिखितका रुपमा वि.स.१९१० मा आएको मुलुकी ऐनलाई धेरै विभेदकारी प्रावधानहरु भएता पनि महिलाको विषयमा बोल्ने पहिलो कानूनको रुपमा लिने गरिएको छ । तर नागरिक अधिकार ऐन २०१२ जस्ता केहि महत्वपूर्ण कानूनद्धारा नागरिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाईन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, नेपालको संविधान २०१९ ले लैगिकको आधारमा भेदभाव नगरिने साथै वालिग मताधिकारको व्यवस्था गरी महिला अधिकारलाई संवैधानिक र कानूनी संरक्षण दिने प्रयासको थालनी गरेको पाईन्छ भने अन्तरिम संविधान, २०६३ ले महिलाका अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरी अन्तराष्ट्रिय अधिकारको मापदण्डलाई आत्मासात गरेको पाइन्छ । महिलाका प्रजनन अधिकार, समान ज्यालाका अधिकार लगाएतका अधिकारलाई पूर्णरुपमा लागु गर्नुका साथै समानता र समावेशितालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । २०७२ मा जारी संविधानले पनि महिलाका अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको पाइन्छ ।
संविधान बाहेक नेपाल सरकारले जारी गरेको विभिन्न कानूनहरु आयकार ऐन २०५८, कारागार ऐन २०१९, जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना ( दर्ता गर्ने ) ऐन २०३३, निजामति सेवा ऐन, २०४९, पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन २०४८ , प्रमाण ऐन२०३१, गाली र बेइज्जती ऐन,२०१६ राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०६३, बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, श्रम ऐन २०४८, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९मा विभिन्न विषयहरुमा महिलाको हक अधिकारको ब्यवस्था गरेको छ ।
महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनको लागि विभिन्न कानूनमा रहेका विभेदकारी प्राबधानहरु हटाउने संस्थागत प्रयासको रुपमा मूलुकी ऐनको ११ औं संशोधन, नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०६३, पीडितको अधिकारको संरक्षण् पक्षबाट ल्याईएको मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ( नियन्त्रण ) ऐन २०६४ मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली ,२०६५, छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशका २०६४, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६, श्रमजीवी महिलाहरुप्रति डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स बार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०६५ कानूनी व्यवस्थाले नेपालमा महिलाको मानव अधिकार स्थापना महसुस गर्न सकिन्छ ।
यस्तै पछिल्लो समय अर्थात २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागु भएको नयाँ मुलुकी ऐनका प्रावधानले पनि नेपालमा महिलाका धेरै अधिकारलाई सम्बोधन गरेको छ । महिला विरुद्ध हुने अपराधलाई अधिक दण्डनीय बनाएको छ ।
कानूनी, प्रशासनिक, नीतिगत प्रतिवद्घता बावजुत नेपालमा महिलाहरुले समान अधिकार प्राप्त गर्न अझै सकेका छैनन् । महिलालाई वरावरीको साझेदारी, हिस्सादारी र भागेदारी बनाउनका लागि कानुनलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन ।
अबको बुझाई
महिला नेतृ क्लाराजेट्किनले नेतृत्व गरि श्रमिक महिलाहरुले मुक्तिका लागि लडेको दिनको स्मरण गर्दै नेपालमा पनि यो दिवस मनाउँदै गर्दा महिला आन्दोलनका उर्जाको रुपमा काम गरेको बुझाई आम नेपाली महिलाहरुको हुन जरुरी छ ।
यो दिवसले श्रम र अर्थमा हुने असमानतालाई चिर्न सघाउ पुराउँदै आएको छ । नेपाली समाजमा असमानता धेरै छ । जसका कारण महिला हिंसा, उत्पीडन, अवरोध, कुरीति, रुढीवादी मानसिकता जस्ता समस्या आइरहेका छन ।
विश्व बैंकले केहि दिन अघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई हेर्दा पनि यस्तो देखिएको छ । उद्यम, व्यवसाय, रोजगारी, आर्थिक तथा कानुनी अधिकार र निर्णयको सूचकांकमा नेपालले जम्मा ५३.१३ अंक मात्र पाएको छ । जवकी विश्वको सुचकांक ७५.१३१ छ ।
यसको मतलब यो हो की महिलाहरु अझैं पनि स्वतन्त्र जीवन जीउन सकिरहेका छैनन् र उनीहरुका सबै अधिकारहरु कुण्ठित गरिएको छ ।अहिलेपनि महिलाहरुले राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको सहभागिताको माग उठाईरहनु परेको छ । बनेका महिला मैत्री कानुनहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन । संविधानमा समान र अर्थपूर्ण सहभागिता, समान कामका लागि समान ज्यालाका कुरा लेखिए पनि कामकाजी महिलाले त्यो समानता पाएको अवस्था छैन । सरकारी निकायमा केहि समानता भए पनि नीजि क्षेत्रहरुले यसलाई वेवास्ता गरेका छन । आज ८ मार्च मनाउन थालेको १०९ वर्ष पुरा हुदा समेत नेपाली महिलाहरुले अधिकारका लागि लडिरहनु परेको अवस्था छ ।
सन् २०३० सम्म महिला र पुरुषलाई बराबर बनाउने लक्ष्य लिएको सरकारले उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । विभेदयुक्त कानुनलाई परिमार्जन गरि एक्सनमा जानुपर्नेमा त्यस्तो देखिदैन ।
नेपाली महिला आन्दोलनलाई नजिकबाट हेर्दा धेरै महिला अगुवाहरुको सपना जोडिएको छ । स्वतन्त्रताको लागि आत्मदाह गर्ने योगमाया न्यौपानेको त्याग, समर्पण, बलिदानी, २००७ सालमा भएको आन्दोलनमा महिलाहरुको सहभागिता, पञ्चायतविरुद्ध लड्दै गर्दा मारिएका महिलाका सपना, २०४६ सालको जनआन्दोलनको सहभागिता, २०५२ सालपछि जनयुद्धमा होमिएका महिलाहरुको योगदान, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा महिलाको भूमिका होस वा विभिन्न अधिकार स्थापनाका लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहेका महिला अभियन्ताहरु ह्ुन जसका कारण महिला आन्दोलनले उचाई लिइसकेको छ । तर पनि उपलब्धिका त्यति धेरै सफल मान्न सकिने अवस्था छैन । बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता देखिए पनि त्यहाँ पुगेका महिलाले स्वतन्त्र भएर अधिकार प्रयोग गर्न पाएको देखिदैन । उनीहरुले न्यायको महसुस व्यवहारमा गर्न पाएका छैनन ।
