सिन्धुली । वर्षाको समयमा हुने विपदमा मानवअधिकारको रक्षा गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलाईन्स) सिन्धुलीले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मार्फत जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
एलाईन्सले विपदका बेलामा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मानवअधिकार सुरक्षित गर्न माग गरेको हो । मानवअधिकार एलाईन्सको २५ औं स्थापना दिवसका सन्दर्भमा एलाईन्सले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा वर्षातका कारण हुने विपद र त्यसबाट सुत्केरी गर्भवति महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिकमा पर्ने असर र उनीहरुको मानवअधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारको रहेको जनाउँदै विपदमा मानवअधिकारको सवाललाई ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।
एलाइन्सले ज्ञापनपत्रमा भनेको छ, ‘विपदको तयारी गर्दा मानवअधिकारका विषयमा ध्यान दिदैं राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाका काम अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
एलाईन्सका अध्यक्ष दुर्गाराज पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, मृत्युदर्ता जस्ता घटनादर्ता, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगाएतका परिचयपत्र जस्ता विषयहरुले मानवअधिकारको रक्षाको पहिलो खुड्किलोका रुपमा काम गर्ने भए पनि संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकार समेत सहज रुपमा पाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । एलाईन्सले सहज रुपमा नागरिकले सेवा नपाउनुलाई मानवअधिकार हनन भएको उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाह महिला र बालबालिका मैत्री बनाउन माग समेत गरेको छ ।
एलाईन्सले जिल्ला समन्वय समिति मार्फत सबै स्थानीय तहलाई मानवअधिकारका सवाललाई स्थानीयकरण गर्न, मानवअधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक नीति निर्माण, बजेट कार्यक्रम बनाउन समेत माग गरेको छ । स्थानीय तहले मानवअधिकारका सवाललाई वेवास्ता गरेको समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा वृहत मानवअधिकारका सवालहरुलाई उठान गरिएको छ । मानवअधिकार, महिला हिंसा, स्थानीय शासनमा बाल अधिकार, शिक्षा, पोषण, वातावरण लगाएतका सवालहरुका बारेमा समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । एलाईन्स सिन्धुुलीका अध्यक्ष दुर्गाराज पौडेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत खनाल र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कार्साङ लामालाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन । ज्ञापनपत्र बुझ्दै समन्वय प्रमुख कार्साङ लामाले मानवअधिकारका सवालमा स्थानीय तहहरु उदासिन बनेको बताए ।
