सिन्धुली । कमलामाई नगर कार्यपालिकाले सर्वसम्मत गरेको निर्णयलाई नगर प्रमुख उपेन्द्र पोखरेलले हटाउन लगाएपछि नगरपालिकामा हंगामा मच्चिएको छ ।
असार २९ गतेको कार्यपालिका बैठकले ६० लाख एक हजारमा निकासी कर लगाउने निर्णय गरे पनि अन्तिममा नगर प्रमुखले कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर ठेक्का लगाउने निर्णय थाहा नदिई हटाएपछि कार्यपालिका सदस्यहरुले उक्त कार्यको विरोध गरेका छन ।
कार्यपालिकाले जम्मा पाँच वटा एजेण्डामा छलफल गरी माईनुट लेख्न लगाएको भए पनि पाँच नम्वर बुँदामा भएको निकासी कर ठेक्का लगाउने एजेण्डामा भएको निर्णय नै गायव पारेको एक कार्यपालिका सदस्यले बताए ।
कार्यपालिका बैठकमा छलफलपछि निकासी कर ठेक्का लगाउने सहमति भएको र माइनुट गरिएको भए पनि अन्तिममा मेयर पोखरेलले पाँच नम्वर निर्णय हटाउन लगाएको एक कर्मचारीले बताए ।
‘कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि माईनुट पनि तयार भएको हो । उक्त निर्णयको ड्राफ्ट अहिले पनि कम्प्यूटरमा सुरक्षित छ, केहि कार्यपालिका सदस्यहरुले समेत लिएर गएको र पछि उक्त निर्णय नभएको माइनुट बैठक पुस्तिकामा टाँसिएको’ ती कर्मचारीले बताए ।
कार्यपालिकामा छलफल भएको तर निर्णयबाट कसरी हट्यो भन्ने बिषयमा आफु जानकार नरहेको वडा नम्वर ६ का वडा अध्यक्ष उज्जवल थापाले बताए । नगरपालिकाको आय श्रोत बढ्ने बिषय भएकाले कार्यपालिका बैठकमा कुनै पनि विवाद नभई पारित भएको बिषय किन बैकठ पुस्तिकामा अटेन भन्ने बिषयमा आफु अनविज्ञ रहेको थापाले बताए ।
कार्यपालिका बैठकले एक मतले पारित गरेको बिषयलाई नगरप्रमुखले एकलौटी रुपमा कार्यपालिका सदस्यहरुको आँखा छलेर हटाएको विषयमा अब कार्यपालिका बंैकठमै छलफल गरी कडा प्रतिवाद गर्ने कमलामाई नगरपालिका ७ का वडा अध्यक्ष कर्ण घिसिङले बताए । कार्यपालिका बंैठकको पाँच नम्वर बुँदामा नगरको निकासी कर ६० लाख एक हजार न्यूनतम मुल्य कायम गरी ठेक्काको सूचना खोल्ने सहमति भएको थियो । तर एकाएक बैठक पुस्तिकाबाट निर्णय हटाइएको विषयमा आफुहरु गम्भिर भएको घिसिङले बताए । कार्यपालिकाको निर्णय हटाउने नगरप्रमुख प्रति कार्यपालिका बैठक र सार्वजनिक रुपमा नै प्रतिवाद गर्ने घिसिङले बताए ।
‘कार्यपालिका बैठकले एक मतले पारित गरेको बिषयलाई नगर प्रमुखले कर्मचारी प्रयोग गरी हटाउने बिषयलाई सामान्य रुपमा लिन सकिंदैन’, घिसिङले भने, ‘यो गम्भिर बिषय हो, यसको बिषयमा मेयरले कार्यपालिका बैठकको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ ।’ नगर कार्यपालिका सदस्यहरुको विश्वासमाथि घात भएको उनले बताए ।
कार्यपालिकाको असार २९ गतेको बैठकमा छलफल सर्वसम्मत निर्णय भएको र कम्प्युटर टाईप समेत भएको निर्णय हटाएर निर्णय पुस्तिकामा निर्णय टाँसिएको वडा नं. ११ का अध्यक्ष राम बहादुर थिङले बताए । उनले निर्णय हटाईएको विषय आफुहरुले हस्ताक्षर गर्ने बेलामा मात्र थाहा पाएको जानकारी दिए । निर्णय पुस्तिकामा सबै कार्यपालिका सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अनिवार्य चलन नभएका कारण निर्णय परिवर्तन गरिएको हुन सक्ने उनले बताए । कार्यपालिकाले राजस्व शाखाको परामर्शमा निकासी कर सम्बन्धि ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको थियो । निकासी कर एक वर्षदेखि नगरपालिकाले लगाएको थिएन ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशकसेन ढकालले कार्यपालिकामा छलफल भएको तर निर्णय नभएको बताए । उनले कार्यपालिकाको निर्णय काट्ने र हटाउने कर्मचारीको अधिकार नभएको बताए । उनले कार्यपालिकामा उक्त विषयमा छलफल भएको भने स्वीकार गरेका छन ।
ढकालले यस्तो ठेक्का जिल्लाका केही स्थानीय तहले मात्र लगाएकाले यसको कानुनी विषयमा समेत आफु पूर्ण जानकार नभएको बताए । ढकालले अघिल्लो वर्ष उक्त कर नलगाएकाले छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । कार्यपालिकाले ठेक्का नै लगाउने भए फेरी कार्यपालिका बंैठकबाट निर्णय गर्न सकिने ढकालले बताए ।
यस्तो छ निर्णय हटाउनुको रहस्य
जिल्लाको गोलञ्जोर गाउँपालिकाले केहि दिन अगाडि खोलेको निकासी करको ठेक्का कमलामाई नगरपालिका ४ का नेपाली कांग्रेसका वडा सभापति समुन्द्र श्रेष्ठले पाएका थिए । उनले ठेक्का पाएको स्थानीय तह र कमलामाई नगरपालिका सिमा जोडिएका स्थानीय तह हुन ।
श्रेष्ठले गोलञ्जोरको ठेक्का ६ लाखमा पाएका थिए । कमलामाई नगरपालिकाले निकासी करको ठेक्का लगाउँदा विपी राजमार्गमा जोडिएको गोलञ्जोरमा निकासी कर कम उठ्ने र श्रेष्ठको कमाईमा धक्का लाग्ने भएपछि कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्नका लागी नगरप्रमुख पोखरेलले ठेक्का लगाउने निर्णय हटाउन लगाएको कार्यपालिका सदस्यहरुको आरोप छ ।
नगरपालिकाले ठेक्का खोलेमा एकै जिल्लामा दोहोरो निकासी कर लिन नपाउने भएपछि श्रेष्ठलाई घाटा लाग्नबाट बचाउने उद्देश्यले कार्यकर्ताको दबाबमा मेयरले निर्णय नै हटाउन लगाएको कार्यपालिका सदस्यहरुको आरोप छ ।
कार्यपालिकाले नगरको निकासी कर ठेक्का लगाउने निर्णय गरेपछि माईनुट पनि तयार भएको र पछि उक्त निर्णय सच्याउन मेयरले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मार्फत माईनुट लेख्ने कर्मचारीलाई आदेश दिएपछि यस्तो निर्णय गायव भएको खुल्न आएको छ । असार २९ गते भएको निर्णय ३० गते मात्र बैठक पुस्तिकामा टाँस गरिएको एक कर्मचारीले बताए ।
