सिन्धुली । वागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले लिखित जवाफको प्रमाण नपुग्दा सरकारी कार्यालयहरुले मुद्दा हार्नु परेको बताएका छन । मुख्यमन्त्री लामाले विहिबार सिन्धुलीमाढीमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय बागमतीले आयोजना गरेको रिट निवेदन र लिखित जवाफ लेखन सम्बन्धी गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै यस्तो बताए । उनले लिखित जवाफमा भाषा र प्रमाण नपुगेका कारण न्यायाधिसले न्याय दिन नसकेको पाईएको बताएका हुन ।
बहस गर्दाको भाषा र लिखित जवाफको प्रक्रिया र प्रमाण नपुगेका कारण मुद्दा हार्ने गरेको बताउँदै लामाले लिखतलाई प्रभावकारी बनाउन तालिमको आवश्यकता रहेको बताए । सरकारी कार्यालय विरुद्ध धेरै नै रिट पर्ने गरेको र लिखित जवाफ प्रभावकारी नहुँदा मुद्दाहरु पेन्डिङमा बसिरहेको बताउँदै लामाले सरकारी मुद्दाहरु छिटो सल्टाउन आवश्यक रहेको समेत बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुकदेव काफ्लेले प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा अदालतमा सरकारी कार्यालयले पेश गर्ने लिखित जवाफमा उठाईएका विषयहरुले रातो मुख लगाएर फर्कनुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले लिखित जवाफले जुन प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने हो त्यो प्रश्नको जवाफ नलेखिने, निर्णय कुन श्रोत र कानुनको आधारमा भएको हो त्यो निर्णय समेत मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्राप्त नहुँदा समस्या हुने गरेको बताए । काफ्लेले लिखित दस्तावेजका कारण मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई सरकारवादी मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न अप्ठ्यारो भईरहेको बताए । लिखित जवाफ माग्दा, रिट निवेदन लेख्दा, राय माग्दा कसरी लेख्ने ? कुन सिद्धान्त र कानुनका आधारमा लेख्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको काफ्लेले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिस डा. शान्ता सेढाई सापकोटाले न्यायका लागि बेञ्चमा बसेर निर्णय गर्दा लिखित जवाफकै कारण समस्या पर्ने गरेको बताईन । उनले दैनिक कानुन कार्यान्वयनमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई रिट निवेदन र लिखित जवाफ लेख्न सिकाएमा न्याय सम्पादनमा सजिलो हुने बताईन ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार काउन्सिलका पार्षद केशव प्रसाद काफ्लेले प्रक्रियामा अल्झिदा पनि न्याय मर्न सक्ने र प्रक्रिया नपुग्दा पनि न्याय मर्न सक्ने हुँदा न्याय सम्पादन गर्नेहरु मझधारमा रहेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाप्रसाद शर्मा, सिन्धुलीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता निमा घिमिरे, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका एसपी गोविन्दराज काफ्ले, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष बिमला पाण्डे लगाएतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
गोष्ठीमा सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर र चितवनका न्यायीक तथा अर्धन्यायीक सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको छ । गोष्ठीमा वर्तमान कानुनी व्यवस्था, कानुनका सिद्धान्त, रिटका सिद्धान्त, रिट निवेदनका प्रकार, लिखित जवाफ के हो ? यसका प्रकार र लेखनका सिपका बारेमा सहजीकरण गरिएको छ । गोष्ठीमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिस डा.शान्ता सेढाई, बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुकदेव काफ्ले, नेपाल बार काउन्सिलका पार्षद केशव प्रसाद काफ्ले लगाएतले सहजीकरण गरेका थिए ।
