सिन्धुली । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
आइतबार सिन्धुली लगाएत देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै इन्सेकले उक्त माग गरेको हो । इन्सेकले देशमा दण्डहिनताको अन्त्य र मानवअधिकार संरक्षण प्रवद्र्धनका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्नु जरुरी रहेको बताउँदै रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्धारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भिर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेहि बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने हुदा रोम विधान अनुमोदन गर्न समेत इन्सेकले माग गरेको छ ।
सिन्धुलीका इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नविनबाबु अधिकारीले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋद्धिप्रकाश सिटौला मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
उक्त ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्री देउवालाई पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको स्मरण समेत गराईएको छ ।
यस्तै तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा सरकारको क्याविनेटमा प्रस्तुत गरिएको समेत स्मरण गराईएको छ ।
इन्सेकले रोम विधानको अनुमोदन गरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न समेत इन्सेकले आग्रह गरेको छ ।
