सिन्धुली । जग्गा नभई घर बनाउन नपाएका जिल्लाका भुकम्पपीडितले बसोबास गरेकै स्थानमा घर बनाउन पाउने गरि व्यवस्था मिलाईएको छ । जिल्लाका तीन पालिकाका एकजार ६५ सुकुम्बासी भुकम्पपीडित लाभग्राहीले घर बनाउन पाउने भएसँगै जिल्लाका सबै सबै भूमिहिनले घर बनाउन सम्झौत ागर्न बाटो खुला भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको काममा सहयोग गर्न गठित जिल्ला समन्वय समितिको साउन २० गते बसेको बैठकले परिचय पत्रको आधारमा घर बनाउन दिने निर्णय गरेको हो । भूमिहिन भुकम्पपीडितलाई स्थानीय सर्जिमिन, बिजुली, धारा वा मतदाता परिचयपत्रका आधारमा घर पुनःनिर्माणको स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो ।
यो निर्णयपछि जिल्लाको मरिण गाउँपालिका, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका र कमलामाई नगरपालिकाका सुकुम्वासी भुकम्प लाभग्राहीहरुले अब सम्झौता गरेर घर बनाउन सक्ने छन । यसअघि जेठ २९ गते दुधौली नगरपालिकाका ८ सय १५ जना लाभग्राहीका लागि यो निर्णय गरिएको थियो । अब चारवटा स्थानीय तहका १ हजार ८ सय ८० लाभग्राहीले घर बनाउन पाउने भएका हुन ।
ती लाभग्राहीले लालपूर्जा नभएका कारण ३ लाख अनुदान लिन र घर बनाउन पाएका थिएनन । उनीहरुले अब अनुदान पनि पाउने छन र घर बनाउनका लागि पनि बाटो खुला भएको छ । यो निर्णयपछि लाभग्राहीले भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय इकाईमा गएर आवास पुनःनिर्माणका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने छ ।
समन्वय समितिका संयोजक सांसद गणेश पहाडीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेश सांसद प्रदीप कटुवाल, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक शंकरराज बर्मा तिवारी, कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग खत्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम, भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, प्राधिकरण प्रमुख, राष्ट्रिय भुमि अधिकार मन्च सिन्धुलीका अध्यक्ष टीका बहादुर देवकोटा , दिगो समाधानका पदाधिकारीहरु लगाएतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको निर्णयले भूमिहीन भूकम्प पीडितका लागि बसोबास गरेकै थलोमा आवास पुनःनिर्माणको बाटो खोलेको थियो । निर्णय अनुसार ‘भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण (दोस्रो संसोधन) कार्यविधि, २०७५’ को अनुसूची १ को बुँदा नं. १० (ग) ले लाभग्राहीको सूचिमा परेका भूमिहीन भूकम्प पीडितले स्थानान्तरण हुन नचाहेमा परम्परादेखि भोग गर्दै आएको साविकको घडेरी जग्गामा नै निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न चाहेको अवस्थामा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको काममा समन्वय गर्न गठित जिल्ला समन्वय समितिले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोहि आधारमा समन्वय समितिले सिन्धुलीका लाभग्राहीको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
