सिन्धुलीमा केहि दिन अघि एक तथ्यांक सार्वजनिक भयो । जुन तथ्यांकमा करिब १० महिनामा १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्मका ११५ जना महिला जिल्ला अस्पताल सिन्धुलीमा आमा बन्न आए । बैशाखको पहिलो सातामा सार्वजनिक भएको यो तथ्यांकले जिल्लामा बालविवाह व्याप्त छ भन्ने देखियो ।
त्यसपछिका दुई हप्तामा ४० वर्ष नाघेका २, ३ जना महिलाहरुसँग पारिवारिक गफ गर्ने मौका पनि मिल्यो । त्यसक्रममा जिल्लामा चिनिएकी एकजना दिदीले २१ वर्षमा ४ सन्तान जन्माईसकेको र आफ्नो विवाह १४ वर्षमै भएको बताउनु भयो । यस्तै केहि महिलाहरु पनि भेटें जसले १४, १५, १६ वर्षमै विवाह गरेको पाएँ ।
यी भए पछिल्ला घटनाक्रम । गतवर्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालयको एक कार्यक्रममा भद्रकाली जाने मौका मिल्यो । त्यहाँको माध्यामिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक शिक्षिकासँग कुराकानी गर्ने क्रममा ‘विद्यालयका छात्रामध्ये ५० प्रतिशतले कक्षा दशमा नपुग्दै विवाह गरिसकेका हुन्छन, कोहि विवाह पछि पनि पढ्न आउँछन तर धेरैले पढाई छोडिसकेका हुन्छन’ भन्ने जानकारी प्राप्त भयो । यसको मुख्य कारण अविभावक र नयाँ प्रविधि देखियो । कोहि १३, १४ वर्षमै फेसबुक र मोवाईलबाट लभ गरेर विवाह गर्छन त कोहि आमावाबुका कारण विवाह गर्ने गरेको शिक्षकहरुको भनाई थियो । यसले पनि बालविवाहको चरम रुपलाई पुष्टि गर्छ ।
पछिल्लो समय जिल्ला बाल सञ्जालको सक्रियतामा जिल्लामा कहिलेकाँहि बालविवाहहरु रोकिएका समाचारहरु आइरहे पनि मुद्दा दर्ता हुन भने आउने गरेका छैनन । यता प्रहरीकै सहयोगमा रोकिएका बालविवाह पनि मुद्दाका रुपमा दर्ता भएका छैनन ।
केहि महिना अघि महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको सञ्जालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा एक मुद्दा दर्ता गरेर कानुनी प्रक्रियामा लगे पनि बाँकी सबै गाउँमै अल्मलिएका छन । अझ बालविवाह गर्नु हुदैन भन्ने चेतनाको समेत अभाव देखिन्छ ।
बालविवाह यतिबेला निकै चर्चामा छ । नेपालको कानुनले बालविवाहलाई मान्यता दिएको छैन । यतिबेला सडक, शहरदेखि गाउँसम्म ‘नगरौं विवाहका कुरा भएको छैन विस वर्ष पुरा’, ‘विवाहबारी विसवर्ष पारी’ जस्ता नाराहरु नपुगेका पनि हैनन । सञ्चारमाध्यमले पनि यसका बारेमा निकै प्रचार गरे तर जसका लागि सूचना सम्प्रेशण हुनपर्ने हो ती व्यक्तिहरुका लागि जगाउन र सचेत बनाउन प्रयाप्त देखिएका छैनन ।
नेपालमा सन् २०१२ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको एक सर्वेक्षणले नेपालका २३ प्रतिशत छोरीहरुको विवाह १५ देखि १९ वर्षभित्रमा हुने गरेको छ । यसले पनि नेपालमा बालविवाहको अवस्था भयावह देखाएको छ । यसै अध्ययनले बालविवाहका कारण बालिकाहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । बालविवाहको मुख्य चुनौतीका रुपमा परिवार देखिएको छ । यस्तै सन् २०११ मा युनिसेफले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकले नेपालमा ५१ मानिसहरु बालविवाह गर्ने गरेको जनाएको थियो ।
नेपालकै बालविवाहका सम्बन्ध भएको अर्को प्रतिवेदनको तथ्यांक पनि उस्तै छ । सन् २०१६ मा सिनियर महिला अधिकार अनुसन्धानकर्ता हेथर बारले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार ३७ प्रतिशत नेपालीले १८ वर्षभन्दा सानो उमेरमा र १० प्रतिशले १५ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्छन । ह्युमन राईट वाचका लागि तयार गरिएको यो प्रतिवेदनमा उनले शहर वा गाउँ कतै पनि परिवर्तन नआएको उल्लेख गरेकी छिन ।
नेपालको मुलुकी ऐन एघारौं संशोधनको विहावारी महलमा विवाहवारी गर्दा महिला र पुरुषको उमेर संरक्षकको मञ्जुरी भएमा अठार वर्ष र संरक्षकको मञ्जुरी नभएमा २० वर्ष हुने व्यवस्था छ । यस्तै बालविवाह गर्ने गराउनेलाई दण्ड जरिवानाको समेत व्यवस्था गरेको छ । जसमा दश वर्ष नपुगेकी बालिकाको विवाह गरे गराएको रहेछ भने छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र एक हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने, दश वर्ष देखि माथि चौध वर्ष नपुगेकी बालिकाको विवाह गरे गराएको रहेछ भने तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने, चौध वर्षदेखि माथि अठार वर्ष नपुगेकी बालिकाको विवाह गरे गराएमा छ महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुने र सो भन्दा माथि तर बीस वर्ष उमेर नपुगेकी महिला वा पुरुषको विवाह गरे गराएमा छ महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ व्यवस्था छ ।
बाल विवाह गराउने पुरोहित, लमी र अरु मद्दतीहरुमध्ये उमेर पुगेकोलाई एक महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
कानुनी कुरा जे जस्तो भए पनि बालविवाह धर्म वा संस्कारका रुपमा विकास भएको छ । महिनावारी नभई छोरीको कन्यादान गरिदिएमा पुण्य हुने विश्वासका कारण पनि कतिपय बालिकाहरु बालविवाह गर्न बाध्य बनेका छन ।
नेपाल सरकारको नीतिमा सन् २०२० सम्म नेपालबाट बालविवाह अन्त्य गर्ने रहेको छ तर बालविवाहको दर हेर्ने हो भने भयावह अवस्था रहेको छ । नेपालमा जातीय संरचना, धार्मिक विश्वास, सामाजिक परम्परा वा अरु कुनै वाहनामा बालविवाह हुदै आएको छ । यसले नेपाली महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारका अवसरमा मात्र असर गरेको छैन । यसले त नेपाल सरकारको लक्ष्य प्राप्ती र विकासमा समेत बाधक बन्दै आएको छ । अवको २ वर्षमा नेपाल सरकारको लक्ष्य प्राप्तीका लागि सरकारले विशेष व्यवस्थासहित अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । साथै बालविवाह निर्मूल गर्नका लागि कानुनलाई थप मजबुत बनाउँदै ‘प्लान एण्ड एक्सन’ सहित काम गर्न जरुरी छ ।
