सरोज खतिवडा
सिन्धुली । जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका संयोजक शंकर बर्माले सिन्धुलीको पुननिर्माणको गति सुस्त भएको स्वीकार गरेका छन । काठको घरको नक्सा, ऐलानी जग्गाको समस्या लगाएतका कारणले पुननिर्माण तिव्र गतिमा हुन नसकेको उनले बताए । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) र जिल्ला स्तरीय मानवअधिकार सञ्जाल सिन्धुलीको संयुक्त आयोजनामा आइतबार कमलामाई नगरपालिकाको ऐसेलुजंघारमा भएको भुकम्पपछिको पुननिर्माण सवालको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन ।
उनले काठेघरको नक्सा आईसकेकाले केहि समस्या समाधान भए पनि चुरे क्षेत्रका सुकुम्बासीको समस्या राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेकाले पुननिर्माणमा कठिनाई भएको स्वीकार गरे । ‘यसका लागि प्रदेश सरकारसँग पहल सुरु भएको छ’, उनले भने–‘समस्याको समाधान होला ?’ ऐलानी जग्गाको समस्या समाधान नगर्दै सरकारले सम्झौता गर्नु नै गल्ती भएको बताउँदै बर्माले भने– ‘२ लाखले चुरे क्षेत्रमा आवासिय जग्गा पाउदैन, जग्गा नहुनेको लगत लिने, भुकम्पपीडितको लाभग्राही सूचिमा नाम निकाल्ने, सम्झौता गर्ने अनि घर बनेपछि किस्ता किन रोक्ने ?’ २०२८ सालदेखि बसोबास गरेका सुकुम्बासीलाई उठाउनु चुनौती भएकाले तत्काल समस्याको समाधान हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग खत्रीले ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरि पुननिर्माणलाई छिटो सक्न सक्दो प्रयास गर्ने बताए । उनले नागरिकहरुको निर्माण सामग्रीमा भएको मुल्यवृद्धि तथा मनपरि मुल्यमा एक रुपता ल्याउन सरोकारवालासँगको समन्वयमा पहल गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा भुकम्पपीडितहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख महालक्ष्मी जोशीले प्राविधिक हिसाबले आएका समस्यालाई समाधान गर्न आफु र आफ्ना मातहतका इन्जिनियरलाई सधै सहयोग गर्ने र भुकम्पपीडितका कामलाई जतिसक्दो चाँडो सक्ने प्रयासमा लागेको बताईन । ‘प्राविधिक हिसाबले मिल्नेसम्मको काम हामीले रोकेका छैनौं तर तपाईंहरुलाई हानी हुने काम हुन दिदैनौं’ उनले भनिन । कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला वन अधिकृत भिम बहादुर कालिकोटेले वन कार्यालयले भुकम्पपीडितले सहुलियत रुपमा काठ उपलब्ध गराएको दावी गर्दै जिल्लामा मात्र १ लाख ४० हजार क्युफिट काठ भुकम्पपीडितको नाममा निकासा भईसकेको बताए । ‘त्यो काठ कसरी खर्च भएको छ, खोज्नुस’ भुकम्पपीडितलाई आग्रह गरे । कालिकोटेले प्रक्रिया पुराएर आएका फाइल एक घण्टा पनि नरोक्ने समेत दावी गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै कनपा ५ का वडाध्यक्ष पूर्ण बहादुर खड्काले वडाका भुकम्पपीडितलाई सहज हुने गरि नियमले मिल्ने काममा वडा कार्यालय बाधक नबन्ने बताए । वडाका इन्जिनियर नसरुल हक मन्सुरले काठको घरको नक्साको डिजाईन आएको भए पनि बनिसकेका घरको नक्सापास हुन बाँकी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा भुकम्पपीडितले ऐलानी जग्गा भएका कारण घर बनाउन नपाएको, बैंकले किस्ता रोकेको, काठको घरको नक्सापास नभएकाले किस्ता भुक्तानी नभएको, डिपीसि लेभल सकिएका घरको दोस्रो किस्ता करीब एक वर्षदेखि रोकिएको, बाटो सार्वजनिक नभएका कारण पुननिर्माणमा समस्या आएको, भुकम्पपीडितले सहुलियत दरमा काठ नपाएको, निर्माण सामग्रीमा मुल्य वृद्धिका साथै बजार भाउमा एकरुपता नभएको लगाएतका गुनासो गरेका थिए ।
