सिन्धुली । सिन्धुुलीमा मानवअधिकार उलंघनका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । मानवअधिकार उलंघन र ज्यादतीका जिल्लामा १२३ वटा घटना भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जिल्ला कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ ।
मानवअधिकार उलंघन र ज्यादतीमा महिला र बालिका बढी पीडित भएका छन । शनिबार सिन्धुलीमाढीमा इन्सेक जिल्ला कार्यालयले मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि संकलित घटनाहरुको पूर्व बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम गर्दै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नविनबाबु अधिकारीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२२ मा जिल्लामा बलत्कार तथा यौनजन्य दुव्र्यवहारका ४२ घटना भएको बताए । ती घटनामा २६ जना बालिका पीडित भएका छन । राज्य पक्षबाट एकजना र गैह्रराज्य पक्षबाट २५ जना बालिका पीडित भएका हुन ।
बलत्कारपछि गर्भवति भएपछि महिला तथा बालिकाहरुको उजुरी आउने क्रम पनि बढेको इन्सेकले जनाएको छ । विशेष गरि डर, धम्कि तथा प्रलोभनमा घटना हुने र लुकाउने प्रयास हुने भएकाले घटनाहरु ढिलो दर्ता प्रक्रियामा आउने गरेको अधिकारीले बताए । एक वर्षको अवधिमा ३ बालिकाले बलत्कारका कारण गर्भवति भएपछि उजुरी दर्ता गराएका छन ।
बलत्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरु मुद्दाको प्रक्रियामा गए पनि होस्टाईल हुने क्रम उत्तिकै बढ्दो रहेको इन्सेकले जनाएको छ । ‘अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय पीडितलाई न्याय र संरक्षण दिन चुकेको देखिन्छ ।’ अधिकारीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनेका छन ।
आर्थिक प्रलोभन र राजनीतिक शक्तिको आडमा यस्ता घटनाहरु होस्टाईल हुने गरेको इन्सेकले जनाएको छ । यस वर्ष जिल्लामा बालअधिकारसँग सम्बन्धित २७ घटना भए । जसमा बलत्कार १९, बलत्कार प्रयास ५, बालयौन दुव्र्यवहार २ र बालविवाहको १ घटना उजुरी प्रक्रियामा आए ।
सन् २०२२ मा महिला अधिकारसँग सम्बन्धित घरेलु हिंसाका ६८, बलत्कार १२, बलत्कार प्रयास ४, बहुविवाह ७, अपहरण तथा शरीर बन्धक १ गरि ९२ घटना भए । यस्तै यातना तथा कुटपिटका ३ र गैह्र कानुनी गिरफ्तारको १ घटना भए ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख शान्ता कार्कीले मानवअधिकार कतिपय मानवअधिकारसँग सम्बन्धित राज्यका कानुन संशोधनको जरुरी रहेको बताएकी छिन । उनले उच्चस्तरबाटै मानवअधिकार उलंघनका घटना होस्टाईल गराउने काम भएको प्रतिवेदन आउनु दुःखद भएको बताईन ।
कार्यक्रममा बोल्दै न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य बिमला पाण्डेले महिला र बालबालिकाकासंग सम्बन्धित घटनाहरुमा दर्ता देखि अनुसन्धान र न्याय निरुपणसम्म अवरोध नै अवरोध भएको बताईन । साथै उनले सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले सेवा प्रवाह सहज नबनाउनु पनि मानवअधिकार उलंघन भएको बताईन ।
कार्यक्रममा बोल्दै अन्तर्पार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष सविता कोईरालाले महिला र बालिका विरुद्ध हुने हिंसालाई हल्का रुपमा लिन नहुने र जिम्मेवार भएर वकालत र न्यायका लागि लाग्नुपर्ने बताईन । उनले मानवअधिकार प्रतिवेदनले समाज कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्न उठाएकाले सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिईन । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले मानवअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा राज्य जिम्मेवार नबनेको बताएका थिए ।
