आईतबार नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशनहरुमा सिन्धुलीका चार शिक्षक सहभागि भएको विषयलाई लिएर देशभरका मिडिया, सामाजिक सञ्जालमा सोमबार तातिए । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई सिन्धुलीले आवश्यक कारवाहि गर्न भनि जिल्लाका तीन स्थानीय तहलाई पत्राचार ग¥यो । सरकारी नियामक निकायको आधिकारिक पत्रसँगै देशभर यसको चर्चा चुलियो । कतै शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको र बालेन सरकारको वाहि वाहि पनि देखियो ।
तर शिक्षकको राजनीतिक अधिकार र कानुनी व्यवस्थाका सवालमा कसैले पनि धरातलमा उभिएर विश्लेषण गरेनन् । आईतबारको घटनालाई लिएर सोमबारका सञ्चार सामग्री हेरेपछि अब कानुनी बाटो के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
सरसर्ती हेर्दा यो सबै काम सरकार र सरकारका निकायले ठीक गरे भन्ने पनि लाग्न सक्छ र कसैलाई यो बेठीक भयो भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर ठीक वा वेठीक भन्नु अघि यसका कानुनी, संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिसका विषयमा समेत जान्न आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा शिक्षक आन्दोलन, विद्यालय बन्द, राजनीतिक दलसँग शिक्षक संगठनको सम्बन्ध र शिक्षा विधेयकबारे हुने बहसले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ । के शिक्षकले राजनीति गर्न पाउँछन् ? यो प्रश्नको उत्तर न त पूर्ण रूपमा “पाउँछन्”, न त “पाउँदैनन्”। यसको वास्तविक उत्तर संविधानले दिएको नागरिक अधिकार, शिक्षा ऐनले तोकेको पेशागत अनुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्रताको बीचमा रहेको सन्तुलनमा छ ।
शिक्षक कर्मचारीभन्दा पहिले नागरिक
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार, संघ वा संगठन खोल्ने अधिकार र सार्वजनिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकार प्रदान गरेको छ । शिक्षक पनि यही संविधानका नागरिक हुन् । उनीहरूलाई मतदान गर्न, आफ्ना राजनीतिक विचार राख्न पूर्ण अधिकार छ ।
यसको अर्थ शिक्षकले नागरिकका रूपमा राजनीतिक चेतना राख्न सक्छन् । लोकतन्त्रमा राजनीतिक चेतनाविहीन शिक्षकको कल्पना पनि कठिन छ, किनकि शिक्षक स्वयं नागरिक शिक्षाका संवाहक हुन् । विद्यालयमा संविधान, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र नागरिक कर्तव्य पढाउने व्यक्तिलाई आफ्नै नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क यहीँबाट उत्पन्न हुन्छ ।
शिक्षा ऐनको सिमारेखा
यद्यपि संविधानले अधिकार दिएको छ, सार्वजनिक सेवामा रहेका शिक्षकको पेशागत भूमिकालाई ध्यानमा राखेर शिक्षा ऐनले केही प्रतिबन्ध लगाएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था भनेको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य बन्न नपाउने हो । साथै कार्यालय समयमा अन्य व्यवसाय गर्न नपाउने, विद्यालयको जिम्मेवारी बेवास्ता गर्न नपाउने, विद्यार्थीमाथि शारीरिक वा मानसिक दुव्र्यवहार गर्न नपाउने तथा विद्यालयको मर्यादा विपरीत आचरण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि ऐन र नियमावलीमा उल्लेख छ ।
ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने ऐनले “राजनीतिक विचार राख्न” होइन, राजनीतिक दलको कार्यकारी नेतृत्वमा बस्न रोक लगाएको हो । यहि बुँदाको गलत व्याख्याले “शिक्षकले राजनीति गर्नै पाउँदैनन” भन्ने लोकप्रिय तर अपूर्ण निष्कर्ष सहितको वहस जन्मिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के भन्छ ?
नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले अभिव्यक्ति, संगठन र सार्वजनिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्छ भने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले काम गर्ने अधिकार, ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने स्वतन्त्रता र शिक्षाको अधिकारलाई संरक्षण गर्छ ।
यसैसँग १९६६ को आईएलओ÷युनेस्कोले शिक्षक सम्बन्धि सिफारिसले शिक्षकलाई पूर्ण नागरिक मानेर उनीहरूको नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने बताउँछ । यद्यपि यसले एउटा महत्वपूर्ण सर्त पनि राख्छ, विद्यालय शिक्षा कुनै राजनीतिक प्रचारको माध्यम बन्नु हुँदैन । शिक्षकले विद्यार्थीको स्वतन्त्र चिन्तन विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसलाई आधार मान्दा पनि उनीहरुले विद्यालयमा राजनीति गरेको देखिदैन र आफ्नो नागरिक, राजनीतिक अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता शिक्षकको राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा देखिए पनि त्यसलाई पेशागत निष्पक्षता र बालअधिकारसँग सन्तुलनमा राख्न भने कानून किताव व्यवस्था समितिले जोड दिन्छ ।
द्वन्द्व कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ ?
समस्या कानुनमा भन्दा बढी व्याख्यामा देखिन्छ । संविधानले अधिकार दिन्छ, शिक्षा ऐनले सीमित गर्छ । प्रश्न उठ्छ, ‘सीमित गर्ने अधिकार कति हदसम्म जायज छ ?’
एक पक्ष भन्छ, शिक्षक राज्यको सार्वजनिक सेवक भएकाले उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वमा बसे विद्यालयलाई दलगत प्रभाव पर्न सक्छ र यसबाट जोगाउनुपर्छ । अर्को पक्षको तर्क छ, शिक्षकलाई कार्यकारी पदबाट वञ्चित गर्नु उनीहरूको राजनीतिक अधिकारमाथिको अत्यधिक नियन्त्रण हो, विशेष गरी उनीहरू निजामती कर्मचारी नभई शैक्षिक सेवाका पेशेवर हुन् ।
वास्तवमा लोकतान्त्रिक कानुनले अधिकारलाई पूर्ण निरपेक्ष मान्दैन । संविधान स्वयंले सार्वजनिक हित, नैतिकता, शान्ति र अन्य व्यक्तिको अधिकारको संरक्षणका लागि कानुनद्वारा उचित सीमा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले प्रश्न “प्रतिबन्ध छ की छैन” भन्दा पनि “प्रतिबन्ध आवश्यक र उचित छ कि छैन” भन्ने हो ।
विद्यालयमा राजनीति की राजनीतिक शिक्षा भन्ने यो बहसमा अर्को भ्रम पनि छ । राजनीतिक शिक्षा र दलगत राजनीति एउटै कुरा होइनन् ।
विद्यालयमा संविधान, निर्वाचन प्रणाली, मानव अधिकार, समानता र नागरिक कर्तव्य पढाउनु राजनीतिक शिक्षा हो । तर कुनै दलको प्रचार गर्नु, विद्यार्थीलाई दलगत गतिविधिमा प्रयोग गर्नु वा विद्यालयलाई चुनावी प्रभावको केन्द्र बनाउनु पेशागत निष्पक्षताको विपरीत हुन्छ । शिक्षा नियमावलीले विद्यालयमा सद्भाव, समान व्यवहार र विद्यार्थी हितलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने मर्मलाई उल्लेख गर्छ ।
लोकतन्त्रले शिक्षकलाई मौन नागरिक होइन, जिम्मेवार नागरिक बनाउन खोज्छ । तर त्यसले विद्यालयलाई दलको शाखा कार्यालय बनाउन पनि अनुमति दिँदैन । यसले के जनाउँछ भने बालबालिका र विद्यालयलाई दलगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । कानुनले तोकेको बाहेक पार्टीगत कमिटीहरुमा नबसी राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न शिक्षकलाई रोक्दैन ।
नेपालमा शिक्षक र राजनीतिबीचको विवाद समाधान गर्न भावनात्मक बहसभन्दा स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक छ ।
पहिलो, शिक्षकको नागरिक अधिकारलाई संविधान अनुकूल सम्मान गरिनुपर्छ । दोस्रो, विद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप रोक्ने आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तेस्रो, राजनीतिक दल र शिक्षक संगठनबीचको सम्बन्ध पारदर्शी र कानुनी सीमाभित्र हुनुपर्छ । जसले ट्रेड युनियन अधिकारलाई सम्मान गरोस् र प्रत्यक्ष दलिय प्रभाव कम होस् । चौथो, विद्यार्थीको सिकाइ, विद्यालय सञ्चालन र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरलाई सबैभन्दा माथि राख्ने नीति आवश्यक छ । यसका लागि विदाको समयमा विद्यालय र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा शिक्षकले ध्यान दिउन । त्यो बाहेक उनीहरुका व्यक्तिगत अधिकारमा सरकारले जवाफदेहिता नखोजोस् ।
लोकतन्त्रमा शिक्षकले सोच्न, बोल्न र संगठित हुन पाउँछन् । संविधानले दिएको स्वतन्त्रता र शिक्षा ऐनले तोकेको अनुशासनबीचको यही सन्तुलन नै स्वस्थ सार्वजनिक शिक्षाको आधार हो । अब सरकारको मध्यस्थता कानुन र विधिसम्मत हुन आवश्यक छ नकी दवाव र नकारात्मक प्रभावका पछाडि लागेर सरकारले निर्णय गर्नु हुदैन ।
