सिन्धुली । सूचनाको हक वेवास्ता गर्ने सिन्धुलीका पाँच स्थानीय तह सहित बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ५१ स्थानीय तह विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको छ । स्थानीय तहले शिक्षामा मातृभाषा प्रयोगबारे मागिएको सूचना नदिएपछि २६ वर्षीया रुक्शना कपालीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी हुन ।
संविधानको धारा २७ ले नागरिकलाई कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०७६ बमोजिम सूचनाको हक कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा सामाजिक अभियन्ता रुक्सनाले रिट दायर गरेकी हुन् ।
रिट निवेदन अनुसार कपालीले माग गरेको शिक्षामा मातृभाषाको औपचारिक मान्यता सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नगराउने स्थानीय तहहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सिन्धुलीका तीनपाटन, फिक्कल, मरिण, सुनकोशी र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा धादिङका सिद्धलेक, खनियाबास, गङ्गाजमुना, नेत्रावती डबजोङ, बेनीघाट रोराङ, रुबी भ्याली र थाक्रे गाउँपालिका विपक्षी रहेका छन ।
यस्तै नुवाकोटका ककनी, किस्पाङ, तादी, दुप्चेश्वर, पञ्चकन्या, मेगाङ, शिवपुरी गाउँपालिका तथा बेलकोटगढी नगरपालिका रहेको छ भने सिन्धुपाल्चोकका इन्द्रावती, भोटेकोशी, सुनकोशी, हेलम्बु, चौतारा साँगाचोकगढी र बाह्रविसे नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
त्यस्तै रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, दोलखाको गौरीशङ्कर, तामाकोशी, बिगु, बैतेश्वर गाउँपालिका तथा भिमेश्वर नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको खानी खोला, बेथानचोक, नमोबुद्ध र धुलिखेल नगरपालिका रहेका छन ।
त्यसैगरी चितवनका इच्छाकामना गाउँपालिका, कालिका गाउँपालिका, माडी नगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिका, मकवानपुरका कैलाश, बकैया, बाग्मती र मनहरी गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यस्तै, काठमाडौं महानगरभित्र गोकर्णेश्वर, टोखा, कीर्तिपुर नगरपालिका तथा ललितपुरको बागमती गाउँपालिका समेत विपक्षीमा परेका छन् ।
कपालीले २०८१ असार ६ गतेदेखि शिक्षा क्षेत्रमा मातृभाषाको औपचारिक प्रयोगबारे सूचना माग्दै बागमती प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा पत्राचार सुरु गरेकी थिइन् । तर पटक–पटक ताकेता दिइए पनि करिब ८० भन्दा बढी स्थानीय तहले माग अनुसार सूचना उपलब्ध नगराएको कपालीले जानकारी दिईन ।
प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०७६ बमोजिम माग गरिएको सूचना नदिने पालिका विरुद्ध उनले २०८१ माघमा प्रदेश सूचना बागमती प्रदेशको पुनरावेदन समितिमा उजुरी दर्ता गरेकी थिईन । तर पाँच महिनासम्म पनि समितिले कुनै निर्णय नलिएको कारण उनले संघीय सूचना आयोगमा समेत निवेदन दिइन् । आयोगले जिम्मेवारी पुनः प्रदेश समितिमै पठाइदिएपछि कपालीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन ।
रुक्शनाले स्थानीय तहले तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन र प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिलाई कानूनी समयसीमा भित्र निर्णय गर्न आदेश दिन अदालत मार्फत माग गरेकी छन् ।
