सिन्धुली । राष्ट्रिय गौरवको बहुचर्चित सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयप्रति सिन्धुलीका राजनीतिक दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले उक्त निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गरी आयोजनाको काम अविलम्ब अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाका जिल्ला नेतृत्वले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली मार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति सिन्धुलीका सभापति उपेन्द्रकुमार पोखरेल, नेकपा एमाले सिन्धुलीका अध्यक्ष महेन्द्रदेव श्रेष्ठ र नेकपा जिल्ला समिति सिन्धुलीका संयोजक चित्रबहादुर लुङ्गेली मगरद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा राष्ट्रिय महत्वको आयोजनालाई रोक्नु वा अनिश्चित बनाउनु सिन्धुलीवासी मात्र नभई समग्र देशको विकास विरोधी कदम भएको उल्लेख गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दल विशेषको नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति र राष्ट्रिय समृद्धिको आधार भएको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह राख्न नहुनेमा जोड दिइएको छ ।
आयोजनाबाट ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनुका साथै तराईका आठ जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधि विस्तार र स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुरुङ निर्माणको काम समेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयले आयोजनाको समग्र प्रगतिमा अन्योल सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ । यसले राष्ट्रिय लगानीको उपयोग, स्थानीय विकास र समग्र आर्थिक समृद्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्न, आयोजनालाई निरन्तरता दिन आवश्यक प्रशासनिक, प्राविधिक तथा आर्थिक प्रक्रिया अघि बढाउन र आयोजना रोक्नु वा ढिलाइ हुनुको स्पष्ट कारण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि राखेर राष्ट्रिय हित र जनताको विकासको आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्न तथा निर्धारित लक्ष्य अनुसार काम सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
जिल्लाका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निरन्तरताका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालालाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् । सरकारले यस विषयमा गम्भीर चासो नदिई आयोजनालाई अघि नबढाए थप कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन् ।
