सिन्धुली । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई बिहिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । रजौरियालाई सिरहाको लाहान र आयोजना प्रमुख रिजाललाई सिन्धुलीको कुसुमटारमा रहेको आयोजनाको कार्यालयको कार्यकक्षबाटै उठाएर प्रहरीले काठमान्डौ लग्यो । विहिबार नै उनीहरुलाई प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझायो । कार्यालयमा लगिएपछि रजौरिया र रिजाललाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगि सोधपुछ गरियो । नियन्त्रणमा राखि उनीहरुलाई सुनकोशी मरिण डाईभर्सनको हेडवर्क्स र पावर हाउस निर्माणको ठेक्का रद्द गर्न बाध्य बनाईयो र शुक्रबार साँझ छोडियो ।
उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुको औपचारिक कारण सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि ठेक्का रद्द गरेपछि उनीहरुलाई छोडिएको घटनाले ठेक्का प्रक्रियाकै विषय रहेको पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालयको रुचिमा पक्राउ गरिनु र प्रक्रियामा गएको ठेक्का रद्द हुनुले प्रधानमन्त्रीप्रति नै सुशासनको सियो सोझिएको छ ।
सुनकोशी मरिण डाईभर्सनको प्राविधिक प्रस्तावमा तीन वटा कम्पनी छनौट भएको र तीन वटै कम्पनी चिनियाँ कम्पनी परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले रिजाल र रजौरियालाई पक्राउ गरेको थियो ।
कार्तिक १६ गते सोमबार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति तय भएको थियो । आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा प्राविधिक प्रक्रिया पुरा गरेका तीन चिनियाँ कम्पनी मध्ये एकलाई नै ठेक्का पर्ने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री शाहको टिम सक्रिय भयो । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले पनि दुवै जनालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको पुष्टि गरेको छ । सरकारले कानुन मिच्ने आफ्ना कर्मचारीलाई सोधपुछ मात्रै होइन, कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ तर पछिल्लो पटक फिल्डमै प्रहरी पठाएर सिधै विना पक्राउपूर्जि र विना अपराध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्याएर लामो समय कर्मचारीलाई सम्पर्क विहिन बनाईएको सायदै पहिलो घटना हो ।
यस्तो छ पक्राउको कारण
सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा तीन चिनियाँ कम्पनी प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ठेक्का पुनः रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब दिएको र सोहि अनुसार ठेक्का रद्द समेत गरिएको छ । आयोजनाले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा ठेक्का प्रक्रिया पुगेको जनाएको थियो । असोज २७ गतेको द राइजिङ नेपालमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर बोलपत्र आह्वान गरेकोमा ६ वटा बोलपत्रदाताले सहभागिता जनाएका थिए । तीमध्ये तीनवटा चिनियाँ कम्पनी पास भएका र उक्त ठेक्का कात्तिक १६ गते खोल्ने तयारी भईरहेका बेला कार्यालय प्रमुख रिजाललाई कार्यकक्षमा आई वर्दि सहितका प्रहरीले पक्राउ गरि लगेका थिए ।
आयोजनाको ठेक्का सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–जिपी प्रणाली मार्फत अघि बढाइएको थियो । उक्त प्रक्रियामा प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य भएका कम्पनीमा मेसर्स चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, बेइजिङ, चीन, मेसर्स एन्नेङ–आरसिसी जेभी र मेसर्स सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड चीन रहेका थिए । सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई परेको ठेक्का रद्द गरेर भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने राजनीतिक दबाब सृजना गर्दै कर्मचारी पक्राउ गरेको थियो ।
यसअघि उक्त ठेक्का प्रधानमन्त्री बालेनका भिनाजु नाता पर्ने व्यक्तिको कम्पनी पटेल–रमण जेभीसँगको ठेक्का तोडिएको थियो । उक्त कम्पनीले काम नगरेर आयोजना अलपत्र पारेपछि उक्त ठेक्का तोडिएको थियो । प्रधानमन्त्री शाह उक्त ठेक्का रद्द गर्ने पक्षमा थिएनन् ।
गत वर्ष कात्तिकमा तत्कालीन अन्तरिम सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको कार्यकालमा पटेल–रमण जेभीसँगको ठेक्का तोडिएको थियो । त्यस यता नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढे पनि निर्माणको जिम्मेवारी कसले पाउने भन्ने टुंगो लागेको थिएन ।
सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन मधेस प्रदेशका पाँच जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा बर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य सहित २०७७ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । सुरुङ निर्माणको काम समय अगावै सकिए पनि आयोजनाको बाँध र पावरहाउस लगाएतका निर्माणका काम रोकिएको छ ।
यस परियोजना अन्तर्गत सुनकोसी नदीको पानी सुरुङ मार्फत कमलामाई नगरपालिकाको कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालेर त्यहाँबाट मरिण नदी हुँदै बागमती सिँचाइ आयोजना मार्फत तराईका खेतमा पुर्याउने योजना छ ।
बाँध निर्माणको १४ अर्ब सात करोड ५९ लाख रुपैयाँको ठेक्का पाएको कम्पनी पटेल रमण जेभिले निर्माण सुरु गरेको ३० महिनामा जम्मा सात प्रतिशत काम गरेको थियो । यही ढिलाइलाई आधार बनाएर सरकारले पुरानो ठेक्का तोडेको थियो । हाल आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति करिब ३५ प्रतिशत मात्र छ ।
