सिन्धुली । जिल्लामा खाद्य बजार र होटलहरुको अनुगमन प्रभावकारी बन्दै गएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष भन्दा बढी बजार अनुगमन गरेको छ । कार्यालयले २ सय ५६ पटक बजार अनुगमन गर्ने बार्षिक लक्ष लिएकोमा ३ सय पटक बजार अनुगमन गरेको जनाएको छ ।
एक वर्षमा सिन्धुली र रामेछापका ४ सय १२ वटा खाद्य पसल र ३ सय ८२ वटा होटल गरि ७ सय ९४ वटा खाद्य प्रतिष्ठानहरुमा अनुगमन गरिएको छ । खाद्य निरिक्षकबाट कार्यालयले गर्ने अनुगमन र जिल्ला स्तरीय संयुक्त अनुगमन टोलीमा सम्मिलित भएर गरिने अनुगमन तिव्र बनाईएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले एक वर्षमा १ सय १ पटक खाद्य बजार र होटल रेस्टुरेन्टमा ८१ पटक अनुगमन भएको जनाएको छ । जसमा ३५ पटक संयुक्त अनुगमन भएको छ ।
खाद्य निरिक्षकबाट २ सय ४७ वटा खाद्य पसल र २ सय ५५ वटा होटललाई सरसफाई सुधारको लागि म्याद दिई सुधार गरेको पनि कार्यालयले जनाएको छ । सुधारका लागि दिईएको सुझाव कार्यान्वयन भएपछि मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिईएको कार्यालय प्रमुख दिनेश सुवेदीले बताएका छन ।
यस्तै कार्यालयले १ सय ६५ वटा खाद्य पसल र १ सय २७ वटा होटलमा सयुक्त अनुगमन समेत गरिएको जनाएको छ । संयुक्त अनुगमनका क्रममा फेला परेका म्याद नाघेका खाद्य पदार्थहरु नष्ट समेत गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा एक वर्षमा ४ लाख १ हजार ६५ रुपैंया बराबरको खाद्यान्न सामग्री नष्ट गरिएको सुबेदीले जानकारी दिए ।
अनुगमनसँगै कार्यालयले खाद्य स्वच्छता परिक्षणका लागि नमुना संकलन गर्ने र परिक्षण गर्ने समेत गरेको छ । खाद्य ऐन बमोजिम संकलित नमुना जस्तै तेल तथा घ्यु, फलफूल तथा सागपात, मसला, चिया, कफी, नुन, खाद्यान्न दलहन, प्रशोधित पिउने पानी, गुलियो पदार्थ, कन्फेक्सनरी, मासु, दाना अल्कोहलजन्य पेय पदार्थको १ सय २० वटा नमुना संकलन गरिएकोमा ९० वटा खाद्य पदार्थको विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त भएको पनि कार्यालयले जनाएको छ । जसमा ३ वटा मानवीय स्वास्थ्य प्रतिकुल रहेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको सुबेदीले बताए ।
त्यस्तै खाद्य स्वच्छता सर्भिलेन्सका लागि संकलित ८१ नमुनामा ४३ वटाको खाद्य पदार्थको विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा ५ वटा नमुनाको प्रतिकुल प्रतिवेदन प्राप्त भएको समेत उनले जानकारी दिएका छन ।
खाद्य प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर एक वर्षमा कार्यालयमा १० वटा उजुरी परेको छ । उजुरी परेका ७ वटा उद्योग तथा पसललाई कारवाहिको लागि मुद्दा चलाइएको समेत कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिकुल पाइएका खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने खाद्य उद्योग उपर आवश्यक प्रारम्भिक अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरि सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा फाइल पठाइ सकिएको र कार्यालयमा आएका उजुरी गुनासो सबै सम्बोधन गरिएको समेत सुवेदीले बताए ।
उनका अनुसार खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै सरकारले काम गर्न सक्ने गरि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ ले पर्याप्त अधिकार दिएको हुँदा सबैको संयुक्त पहलकदमी र स्रोत परिचालनले मात्र खाद्य पदार्थमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सहज हुने पनि सुबेदीले बताएका छन । सुबेदीले कार्यालयमा प्रयाप्त श्रोत साधन नहुँदा पनि लक्ष भन्दा प्रगति बढी भएको समेत बताए ।
