सिन्धुली । जिल्लाका अधिकांश पालिका प्रमुख उपप्रमुख विजेताले नै निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छैनन । आयोगले तोकेको समयसिमामा निर्वाचन खर्च नबुझाउने र विलम्ब गरि बुझाउने उमेदवारको नाममा जिल्लाका अधिकांश ६ वटा पालिकाका प्रमुखले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन भने ७ वटा पालिकामा निर्वाचित उपप्रमुखहरुले समेत निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन ।
जिल्लाका कमलामाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कुमार पोखरेल, दुधौली नगरपालिकाका मेयर दिनेश अधिकारी, तिनपाटन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण बहादुर मगर, घ्याङलेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष जगत बहादुर भोलन, हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बज्रध्वज वाईवा, मरिण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विमर्श मोक्तानले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन ।
यस्तै दुधौली नगरपालिकाका उपमेयर चन्द्र किशोर थारु, सुनकोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कपिलकुमार कोइराला, गोलञ्जोर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्वालाप्रसाद न्यौपाने, मरिण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिमला माझी, हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चेख बहादुर थिङ, तिनपाटन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धन बहादुर पुलामी, घ्याङलेख गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शंकरमान घलानले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन ।
खर्च विवरण नबुझाउने सबै गठबन्धनका तर्फबाट उमेदवार बनि विजेता भएका प्रमुख उपप्रमुख रहेका छन । गठबन्धनबाट निर्वाचित पालिका प्रमुखमध्ये सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपा बोहोराले भने खर्च विवरण बुझाएकी छिन ।
फिक्कल गाउँपालिकाका अध्यक्ष पार्वती सुनुवार, उपाध्यक्ष राजु बराल, गोलञ्जोर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शंकर बराल, कमलामाई नगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु देवकोटा रहेका छन ।
जिल्लामा उमेदवार भएका अधिकांशले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन । जिलला निर्वाचन कार्यालय सिन्धुलीका अनुसार जिल्लामा जम्मा ७३ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएका थिए । जम्मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ हजार २ सय ५६ जना उमेदवार रहेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले उमेदवार बनेका र निर्वाचन पछि खर्च नबुझाएका सबै उमेदवारहरुको सूचि सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने सबै उमेदवारलाई खर्च सिमा बराबरको जरिवाना तोकेर सूचि सार्वजनिक गरेको हो ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिन्धुलीका लेखापाल डिल्ली सौगात घिमिरेका अनुसार जिल्लामा ९५ प्रतिशत उमेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन । यसरी विवरण नबुझाउनेमा पालिका प्रमुखका उमेदवार ४६ जना रहेका छन भने उपप्रमुख २५ जना रहेका छन ।
खर्च विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई तोकिएको जरिवाना ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उमेदवार नपाउने गरि बन्देज लगाउन आयोगले थालेको घिमिरेले बताएका छन ।
