सिन्धुली । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकार काम चलाउ भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धी सबै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले मन्त्रीपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधिश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले ठहर गर्दै नवनियुक्त २१ मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा र जेठ २७ गते गर्नुभएको मन्त्रीपरिषद विस्तारपछि बनेका मन्त्रीहरु उक्त निर्णय पछि पदमुक्त भएका छन । अबको मन्त्री परिषदमा संसद विघटन अघिसम्म कामय रहेका विष्णु पौडेल, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ रहने छन ।
सर्वोच्च अदालतले निवेदक पक्ष र विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग मंगलबार गरेको बहसपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पूर्णपाठ सहित
