सिन्धुली । स्थानीय तहको समझदारीमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारको काम मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । पहिलो चरणमा भुकम्पबा अति प्रभावित ८ जिल्लाबाट यो सेवा सुरु गरिएको हो । जसको सुरुवात भर्चुअल माध्यमबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले गरेका छन ।
पहिलो चरणमा बागमती प्रदेशका भूूकम्प अति प्रभावित ७ जिल्ला र प्रदेश १ को १ जिल्ला गरि आठ जिल्लाबाट उक्त कार्य सुरु गरिएको हो ।
काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, ओखलढुंगामा पहिलो चरणमा इन्टरनेट सेवा जडान हुनेछन् । कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरु, वडा कार्यालयहरु, स्थानीय तहहरुमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउने र सरकारी सेवालाई चुस्त दुरुस्त र प्रभाकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गरिएको मन्त्री गुरुङले बताएका छन ।
सेवा सुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले इन्टरनेट सेवालाई सरकारले अत्यावश्यक सेवामा गणना गरेको बताए । उनले इन्टरनेट सेवा अपरिहार्य सेवा भएको यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा बुझ्न सबै स्थानीय सरकारलाई अनुरोध समेत गरेका छन । मन्त्री गुरुङले छिटो भन्दा छिटो विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पु¥याएर वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
सेवा जडान भएको २ वर्षसम्म इन्टरनेट सेवा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइने छ । फाइबर सहित इन्टरनेट सेवा जडान गरिने र ३ महिनाभित्र सबै सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालयहरुमा इन्टरनेट सेवा सुरु गरिने उनले बताए ।
दुरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत सेवा प्रदायक कम्पनीको छनौट गरिने छ र सेवा प्रदायकले न्यूनतम २० एमबीबीएस इन्टरनेट सेवा उपलव्ध गराउने छन् । यसअघि प्राधिकरणबाट सम्झौता भई काम भएकोमा प्रभावकारी नभएका कामलाई थप प्रभावकारी बनाईने छ ।
कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाहरुमा मंगलबार देखि नै सम्झौताको कार्यक्रम अगाडि बढाईने भएको छ । उक्त कार्यक्रमको अनुगमन, व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिईएको छ । स्थानीय तहले सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई छनौट गर्नेछन । जसका लागि स्थानीय तह मार्फत बजेटको व्यवस्था गरिने भएको छ । यो सेवा चरणवद्ध रुपमा देशभर लागु हुने गरि योजना बनाईएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सेवाको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जुम बैठक मार्फत शुभारम्भ गरे । सो कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, नेपाल टेलिकमका कार्यकारी निर्देशक लगायत स्थानीय तहका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
