सिन्धुली । सिन्धुली अदालतमा लकडाउन खुलेपछि दर्तामा आउने मुद्दाको संख्या वृद्धि भएको छ । लकडाउनका कारण गत आर्थिक वर्षमा मुद्दा दर्ताको प्रक्रियामै कमी देखिएको अदालतमा अदालत सुचारु भएपछि फागुनसम्ममा ४ सय ४७ थान मुद्दा दर्ता भएका छन । २०७७ साउनदेखि जिल्ला अदालतमा ४ सय ४४ थान मुद्दा र ३ थान रिट दर्ता भएको सिन्धुली अदालतले जनाएको छ ।
अदालतका अनुसार यो वर्ष गत वर्षका ३६२ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । जिम्मेवारी सरेका र नयाँ मुद्दा गरि चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ८ सय ९ थान मुद्दा रहेको सिन्धुली जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार भरत दाहालले बताए ।
पत्रकारहरुसँग भेटघाट गर्दै उनले यो अवधिमा जम्मा दर्ता मुद्दाको ३० दशमलब ७७ प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट भएका छन । अदालत नियमित सञ्चालन भएपछि सबै मुद्दा फैसला भएको दाहालले बताए ।
अदालतले यो आर्थिक वर्षमा २ सय ४९ मुद्दा फस्र्यौट भएका छन । अदालतले फागुनसम्मका लागि लिएको फस्र्यौटको लक्ष्य भने अदालतले पुरा गर्न सकेको छैन । अदालतले फागुनसम्ममा ३ सय ७२ थान मुद्दा फस्र्याैट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । हाल उक्त लक्ष्य ६६ दशमलब ९३ प्रतिशत पुरा गरिएको समेत दाहालले जानकारी दिए ।
हाल अदालतमा २ वर्ष नाघेका २८ वटा मुद्दा बाँकी रहेका छन । मुद्दा फस्र्यौटमा लकडाउनको प्रभाव परेको र कार्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्थापनमा आएको समस्याले पनि केहि मुद्दाले २ वर्ष नाघेको अदालतले जनाएको छ । यसरी दुई वर्ष नाघेका मुद्दामा जग्गा किचलोका मुद्दाहरु रहेको अदालतले जनायो । अमिन नभएका कारण जग्गाका मुद्दा बाँकी रहेको पनि दाहालले जानकारी दिए । ‘एक महिनादेखि कर्मचारी प्राप्त भएको र काम सुरु भएकाले छिट्टै यस्ता मुद्दा फस्र्यौटको तयारीमा रहेका छन, असारसम्म २ वर्ष नाघेका मुद्दा फस्र्यौट हुनेछन’, दाहालले भने ।
यस्तै अदालतमा महिला पीडित भएका मुद्दाहरु समेत अत्यधिक रहेको बताए । महिला पीडित भएका मुद्दामा १३२ थान सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा रहेका छन । यस्तै बोक्सीको आरोप, घरेलु हिंसा, अंश, मानाचामल, जवरजस्ती करणी तथा यौन दुव्र्यवहारका घटनाहरु रहेको अदालतका श्रेष्तेदार दाहालले बताए । उनका अनुसार जेष्ठ नागरिक पक्ष भएका १५ थान र बालबालिकाका २० मुद्दा यो अवधिमा अदालतमा आएका छन । यस्ता मुद्दाको फस्र्यौट कम भएको पाईएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनका ९१ मुद्दा
सिन्धुली अदालतमा चालु वर्षमा ९१ वटा निवेदन फैसला कार्यान्वयनका परेका छन । अदालतको फैसला अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेपछि पीडितले अदालतमा निवेदन हाल्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्ता निवेदन २९ वटा फस्र्यौट भएका छन । यो अदालतमा फागुन मसान्तसम्म १ हजार २ सय ६ वर्ष ५ महिना २७ दिन कैद लगत भएकोमा १ सय ७७ वर्ष ४ महिना ६ दिन कैद फस्र्यौट गरिएको छ । यस्तै ३ करोड ५२ लाख ६१ हजार ८५० रुपैंया जरिवाना लगत भएकोमा ५१ लाख ७१ हजार ५३ रुपैंया जरिवाना फस्र्यौट गरिएको छ ।
अदालतले बार्षिक कार्ययोजना अनुसार कैद फैसला कार्यान्वयन तर्फ ५१.२२ प्रतिशत र जरिवाना असुल तर्फ १०९.६ प्रतिशत प्रगति भएको अदालतले जनायो ।
