सिन्धुली । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) वाग्मति प्रदेशले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरि इन्सेक बाग्मति प्रदेशले लामो समयदेखि न्यायको पखाईमा रहेका नागरिकलाई न्याय दिलाउन सरकारसँग माग गरेका हुन । 
१६ वर्ष अघि चितवनको बकुलहरचोकमा गोरखाको फुजेलका १७ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारी र उनको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गरि न्याय प्राप्तिका लागि पटकपटक आमरण बसेका बुबा नन्दप्रसाद र आमा गंगामाया, १५ वर्ष अघि भएको चितवनको बाँदरमुढे घटनाका घाइते तथा मृतक सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीहरु लगाएत देशभरका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन इन्सेकले माग गरेको छ ।
जारी विज्ञप्तीमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएका परिवारले वर्षैदेखि उठाइरहेको न्याय र परिपूरणको मागलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भइसक्दा पनि सम्बोधन हुन नसकेको प्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को ध्यानाकर्षण भएको छ’ भनिएको छ, ।
यसैबीच, सर्वाेच्च अदालतले २०७१ साल फागुन १४ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ संशोधनका लागि जारी गरेको आदेशमा असहमति जनाएर नेपाल सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकनको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०७७ बैशाख १४ गते खारेज गरेको अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले सर्वाेच्चको आदेश बमोजिम ऐन संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ बनाई पीडितलाई न्याय दिन पनि इन्सेकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
इन्सेक वाग्मति प्रदेशका संयोजक कृष्ण गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तीमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा दिएका आदेशहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयको सिफारिसका साथै विशेष प्रतिवेदकहरूले विभिन्न समयमा गरेका पत्राचार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघसंस्था, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र द्वन्दपीडित तथा अधिकारवादीका सुझाब समेतलाई केन्द्रमा राखी लामो समयदेखि न्यायको पखाईमा रहेका द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायको सुनिश्चितालाई प्रत्याभूत गर्न माग माग गरिएको छ ।
