सिन्धुली/वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारले चुनावपछिको दोस्रो बजेट बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आ.व. २०७६/०७७ का लागि ५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट संसदमा पेस गरेका छन् । सरकारले आउँदो वर्षदेखि सुनकोसी मरिण डाइभर्सन योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने भएको छ । यसको लागि २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
बुधबार भएको बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन् । यसैगरी आगामी वर्षको बजेटमा भूकम्पबाट क्षति भएको विपी राजमार्ग निर्माण तथा मर्मतका लागि रु ९६ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी चियाबारी–खुर्कोट सुरुङ मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । करिव पाँच किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माण भएपछि बीपी राजमार्गको करिव ३० किलोमिटर दूरी घट्ने छ ।
यस्तै, सिन्धुलीको पूर्व–पश्चिम भएर बन्दै गरेको मदन भण्डारी राजमार्गका लागि चार अर्ब ८२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको ४३५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि १२ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब, पूँजीगतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब तथा वित्तियतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब सहित १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि ९ खर्ब ८१ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने र २ खर्ब ९८ अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र ५७ अर्ब सहायताबाट व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले १ सय ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने भएको छ । लोकप्रीय कार्यक्रम अघिल्लो वर्ष पूराना कार्यक्रमलाईमात्र बजेट विनियोन गरी अनुशासित बजेट ल्याएका खतिवडाले यो वर्षको बजेटमा भने लोकप्रीय कार्यक्रम ल्याएका छन् । उनको बजेटले सामाजिक सुरक्षा बढाउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
गएको फागुनसम्म २८ यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने नेपाली नागरिकको संख्या २८ लाख १४ हजार ८४ जना रहेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा समग्रामा २२ अर्ब रुपैयाँ भार थप गर्ने छ । त्यस्तै कर्मचारीको तलब भत्ता तथा सुविधा थप अर्को लोकप्रीय कार्यक्रम हो ।
बजेटका लोकप्रीय कार्यक्रममा अन्य पैसा बाँड्ने खालका थुप्रै कार्यक्रम रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार केही नयाँ धेरै पुरानै यो वर्षलाई अधुरा आयोजना पूरा गर्ने वर्षका रूपमा लिने बताएको सरकारले यो वर्षको बजेटबाट खासै नयाँ परियोजना अघि सारेको छैन । स्रोत अभावका कारण पुरानै आयोजना पूरा गर्तेतिर सरकारको ध्यान केन्द्रत भएको छ । यसमा केही नयाँ सुरुङ मार्ग अघि बढाउने भनिएको छ । पुल, सम्मेलन केन्द्र, स्रमार्ट सिटी जस्ता पुरानै पुरा नभएका आयोजनालाई निरन्तरता दिएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीलाई स्किम सरकारले विकास लागि सरकारभन्दा पनि निजी क्षेत्रको लगानी महत्वपूर्ण हुने भन्दै व्यवसायीहरूलाई विभिन्न स्किम दिएको छ । बजेटमार्फत नयाँ व्यवसाय गर्नेलाई कर छुटदेखि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्मको घोषणा गरेको छ ।
वृद्ध भत्ता तीन हजार पुग्यो
सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको वृद्ध भत्ता एक हजार रुपैयाँ बढाएको छ । बुधबार अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट भाषणमा एक हजार वृद्धभत्ता बढेको घोषणा गरेका हुन् । अब ७० वर्ष माथिका सबै जेष्ठ नागरिकले मासिक तीन हजार रुपैयाँ पाउने छन् । यसअघि दुई हजार रुपैयाँ मात्र पाउँदै आएका थिए । यसबाट १३ लाख प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।
६० वर्ष उमेर पुगेका दलित, कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिक एवं पूर्ण तथा आंशिक अपांगता भएका नागरिक उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेटिनेछन् । यसबाट करीब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै अतिअशक्त, अपाङ्ता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिसमेतलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक रु एक हजार वृद्धि गरिएको छ । यसबाट राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने करीब नौ लाख व्यक्तिको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका क्रममा जनताका सामु गरेको प्रतिबद्धताअनुसार उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेको हो ।
यस्तै शहीद तथा बेपत्ता परिवार र घाइते योद्धालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने नीति बजेटले अवलम्बन गरेको छ । लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिको माग हुँदै आएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले १०० बाट सुरु गरेको वृद्ध भत्तालाई आम नागरिकले कम्युनिस्ट सरकारले दिएको ‘उपहार’का रुपमा लिने गरेका छन् ।
नेकपाले निर्वाचनका क्रममा पाँच वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रतिमहिना पाँच हजार र्पुयाउने घोषणा गरेको थियो । ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान र सीप लाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्र सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिने छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले रु १७५ बाट वृद्धि गरी रु ५०० पु¥याउनुभएको उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मासिक दुई हजार पु¥याएका थिए ।
बजेटमा रोजगारी उच्च प्राथमिकतामा
सरकारले बजेटमा रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आउँदो आर्थिक वर्षका लागि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस कार्यक्रम आफ्नै गाउँ आफै बनाउँ अभियान सञ्चालन गर्ने छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा बेरोजगारलाई परिचालन गरी विकास निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने बताए । त्यस्तै उनले स्वरोजगारलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन् । स्वरोजगारका लागि बिउ पुँजीका रुपमा बजेट विनियोजन भएको छ । विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने खतिवडाले बताए । सीपमुलक तालिमसमेत सञ्चालन गरिने बजेट व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगमा असल सम्बन्ध स्थापित गर्दै श्रमिकको हक र हितमा ध्यान दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
श्रमिकको सुरक्षा र हितलाई ध्यानमा राखी श्रम सम्झौता गरिने खतिवडाले बताए । लागत रोजगारदाताबाटै बोर्हेनोगरी श्रम सम्झौतमा प्राथकिता दिने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ७ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्तममा ६४ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आउँदो साउनदेखि उक्त कार्यक्रम सुरु गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले दुई हजार रुपैयाँ रहेको वृद्वभत्ता हजार बढाएर तीन हजार बनाएको छ ।
सबै नेपालीको बैंक खाता
सरकारले सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।बैंकमार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्नेगरी सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्न प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंक तथा बित्तीय संस्था गाभ्न प्रोत्साहन गरिने बताए । उनले सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा र्पुयाइने बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमै नपुगेका स्थानीय तहमा बैंक सेवा पुर्याउने र शाखा विस्तारलाई थप प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।सहुलियत कर्जा प्रभावकारी बनाइनेछ । त्यसका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ ।
खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क
सरकरले राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ को बजेट भाषणका क्रममा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन् । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री खतिवडाले ज्ञान पार्कका लागि विनियोजन भएको रकम भने घोषणा गरेनन् ।
प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार
बजेटमा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाइने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधारका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
पूर्वाधार निर्माणमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको हो । काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्गका लागि रु १५ अर्ब, हुलाकी राजमार्गका लागि रु १३ अर्ब, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गका लागि १२ अर्ब २० करोड, रेलमार्गका लागि रु सात अर्ब, उत्तर–दक्षिण लोकमार्गका लागि पाँच अर्ब ५० करोड बजेटको व्यवस्था भएको छ ।
अब बन्ने सडक दुई लेन बढीको बनाइने बजेटको लक्ष्य छ । हुम्ला सदरमुकाम सिमीकोटमा आगामी आर्थिक वर्षमा सडक सञ्जालले जोड्ने बजेटको लक्ष्य छ । गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेसी सडकका लागि एक अर्ब ५८ करोड विनियोजन भएको छ ।
कान्ति लोकपथ आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न ९१ करोडको व्यवस्था भएको छ । बिपी राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि रु ९६ करोड छुट्याइएको छ । चक्रपथको कलङ्की–महाराजगञ्ज विस्तार एवं स्तरोन्नतिका लागि रु एक अर्ब ८१ करोडको व्यवस्था भएको छ ।
नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ मार्गका लागि रु छ अर्ब बजेट छ । तराई–मधेश क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि रु चार अर्ब चार करोडको व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षमा २०० पुल निर्माणका लागि रु पाँच अर्बको बजेट विनियोजन भएको छ । सडक बोर्ड मार्फत् स्तरोन्नति एवं सुधारका लागि रु आठ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।
सडक सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार गरिने भएको छ । मोहना–अत्तरिया, वीरगञ्ज–पथलैया सडकलाई छ लेनमा विस्तार सुरु गरिसकिएको छ । त्यस्तै १४ हजार ९०० किमी सडक केन्द्र सरकारले हेर्ने निर्णय यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ ।
हाल तीनै तहले हेर्ने सडकमा करीब ३५ लाख सवारी गुडिरहेको छ । यसैगरी उत्तरी र दक्षिणी सीमा जोड्ने रेलमार्ग निर्माणलाई पनि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च प्राथमिकता साथ अघि बढाइने भएको छ । जति उत्तर गयो त्यति नै बढी कठिन भूगोल भएकाले रेलमार्ग निर्माणमा समय भने लाग्ने छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको चिनियाँ पक्षले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको छ । रेल मार्ग निर्माणका लागि रु सात अर्ब बजेटको व्यवस्था छ ।
यसैगरी वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनको कामलाई भारत सरकारको सहयोगमा शुरु भएको अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । जल यातायातको पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक कदम चालिने प्रतिबद्धता बजेटमा छ । प्रदेश, स्थानीय तह अन्तर्गत परेका पुल योजना निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । इञ्जिनीयरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा राखिएको छ ।
भैरहवा विमानस्थललाई ३ अर्ब ३४ करोड
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको गौतम बुद्ध (भैरहवा) अन्तारष्ट्रिय विमानस्थका लागि झण्डै साढे ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । विमानस्थल अहिले निर्माणधिन अवस्थामा छ । जसका लागि ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
अगामी आव ०७६र०७७ बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले विमानस्थलको पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरी अगामी वर्षदेखि अन्तराष्ट्रिय उडान भर्ने गरी विमानस्थलमा संचालनमा ल्याइने बताए । उनले उडान भर्ने विमान कम्पनीसगँ सम्झौता गरीने र हवाई रुट परमिटको लागि छिमेकी मुलुकसगँ सम्झदारी गर्ने बताए । भैरहवा विमानस्थलमा अवतरण गर्ने र उडान भर्नका लागि भारतको हवाई रुट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि विमानस्थलले भारतबाट अझै हवाई रुटको अनुमति पाएको छैन ।
सांसदलाई ६ करोड
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सांसदलाई दिँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको बजेटमा २ हजारले वृद्धि गरेको छ । ४ करोड रूपैयाँबाट ६ करोड रूपैयाँ पु¥याएको छ । संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले यस कार्यक्रमको लागि ९ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
स्वास्थ्यमा ६८ अर्ब ७८ करोड, सबैलाई स्वास्थ्य विमा
यसैगरी सबै नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिंदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६मा विनियोजन गरिएको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
चालु वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट छुट्टयाइएको थियो । स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज र स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोग गर्ने बानी विकास गर्न सामाजिक जागरण ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।टोल टोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ ।
टेलिमेडिसिनमार्फत २४ सै घण्टा सेवा
आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रदान गरिने तोकिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो बनाइने छ । प्राथमिक अस्पतालमा टेलिमेडिसिन शिक्षा पद्दतिमार्फत चौबिसै घण्टा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।
सबैलाई स्वास्थ्य विमा
सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । स्वास्थ्य विमाले समेटने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपलब्ध गराइने छ । विमितलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न न्युनतम गुणस्तर मानक निर्धारण गरिने छ । सबै जिल्लामा स्वास्थ्य विमा संचालन गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
क्यान्सरको निःशुल्क परिक्षण
महिलामा बढ्दो पाठेघरको मुखको (सर्भाइकल)क्यान्सर र स्तन क्यान्सर रोगको पहिचानका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिने भएको छ ।पाठेघरको क्यान्सरको खोप कार्यक्रम पनि संचालन गरिने भएको छ । पाठेघर र स्तन क्यान्सर बाहेक अन्य अंगको क्यान्सर, उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निदानका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जटिल रोगको निःशुल्क उपचार
विपन्न नागरिकलाई आठ प्रकारका जटिल रोगको निःशुल्क उपचारका लागि अनुदानमा वृद्धि गरिएको छ ।यसका लागि दुई अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चित गर्न गर्भावस्थादेखि नै प्रसूति सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ । यसअन्तर्गत गर्भवति जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेका लागि उपलब्ध गराइएको यातायात खर्चका लागि दुई अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बाल स्वास्थ्यमा ६ अर्ब
बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । मुलुकभरका करिब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवालाई थप प्रोत्साहन गर्न यातायात खर्चस्वरुप वार्षिक तीन हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पश्चिम तराईमा स्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको सिकलसेल एनिमिया रोगको रोकथाम गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ ।
यसका क्षयरोग, एडस तथा यौनरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रणका लागि एक अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तह र विभिन्न संघ संस्थासँग स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमलाई साझेदारीमा संचालन गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिने भएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहका सबै वडामा उपलब्ध गराइने भएको छ । यसका लागि स्थानीयतहको लागत सहभागीतामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
निर्माणाधीन अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न गर्न ५ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै पन्ध्र शैयाको प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नति गर्न एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
खेलकुद क्षेत्रमा ३ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन
सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट भाषणमा बन्दै गरेको काठमाडौँ मूलपानी क्रिकेट मैदानका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, बजेटमा काठमाडौँ उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माणका लागि अध्ययन गरिनेसमेत उल्लेख छ ।
पाँच अस्पतालको स्तरोन्नति
सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक अस्पतालबाट विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवाप्रदान गर्ने नीतिअनुरुप कोशी, भरतपुर,नारायणी,भेरी र डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पश्चिमाश्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा र कर्णाली प्रदेशमा क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतबाट विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने छ ।
राजविराजमा रामराजासिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर पूर्वाधार निर्माण र बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई संचालनमा ल्याउन, सिरहामा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरी वीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको विस्तारित सेवा प्रदान गर्न र जीपि कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रको सेवा संचालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मानव अंगको म्याचिङ टेस्ट स्थापना गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विशिष्टिकृत सेवासहितको उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिने भएको छ ।
भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पताल विस्तारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरिने छ । आधुनिक भवनको निर्माण कार्य अघि बढाउन ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला लाई अत्याधुनिक निदान केन्द्रको रुपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । तीन वर्षभित्र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्र संचालनमा ल्याइने भएको छ ।
सम्बन्धित प्रदेशको लागत सहभागितामा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला संचालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने भएको छ । आधुनिक चिकित्साका साथै आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपन्चर, आम्चि र प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता वैकल्पिक उपचार पद्दतिको अनुसन्धान , विकास र उपयोगमा जोड दिने जनाइएको छ ।सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनमा धुमपान तथा मद्यपान पूर्णरुपमा निषेध गरिने भएको छ ।
रेल र पानीजहाजका लागि १ खर्ब ७३ अर्ब
सरकारले रेल तथा पानीजहाज सञ्चालनका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ । रेल तथा पानीजहाज सञ्चालनका लागि एक खर्ब ७३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
बजेटमा एउटै कार्यक्रमलाई छुट्याइएको यो सबैभन्दा ठूलो रकम हो । यस्तै सरकारले राजधानीमा मोनोरेल र मेट्रोरेल सञ्चालनका लागि ७ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बढ्यो
कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको घोषणा गरेका हुन् ।
बजेट भाषण अनुसार राजपत्र अनंकित श्रेणी (अधिकृत तल)का कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बढ्ने छ भने राजपत्राङ्कित (अधिकृत र त्यो भन्दा माथि) को तलब १८ प्रतिशतले बढ्ने छ । पोशाक भत्ता, महंगी भत्ता लगायतका अन्य सुविधा भने यथावत रहने छन् । सरकारी कर्मचारीको तलब यो पटक तीन वर्षपछि वृद्धि भएको हो ।
शिक्षक, कर्मचारी, सेना, पुलिसलगायत सरकारी तलब खाने सबैको तलब २० प्रतिशतले बढ्ने भएको हो ।
आउदो वर्ष काठमाडौवासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाउने
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई आगामी आर्थिक वषभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आव २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मेलम्ची आयोजनालाई सात अर्ब ३९ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
सोही आयोजनाको दोस्रो खण्डको समेत प्रक्रिया शुरु गरिने भएको छ । इटालीको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले अलपत्र पारेको सो आयोजनालाई सरकारले हालै मात्र नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा नै काम गरेको भए सो आयोजना हाल सञ्चालनमा आइसक्ने थियो ।
गत माघदेखि अलपत्र सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको थियो । यस्तै साना तथा मझौला खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको विस्तार, उत्पादन शक्तिको विकासमा प्राथमिकता
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटले सामाजिक सुरक्षाको विस्तार, उत्पादन शक्तिको विकासमा प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकता पूर्तिका लागि शीघ्र सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता रहेको बताए ।
उनले सामाजिक न्यायसहित आर्थिक भौतिक विकास गरी सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई मध्यमस्तरको मुलुक बनाउने आधारशिला खडा गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिए । सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहकार्यका माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, जनताका आधारभूत क्षेत्रमा महत्व दिई अधुरा आयोजनाको कार्यान्वन, विधिको शासन कायम, स्रोत, साधन र अवसरको उच्चतम् प्रयोग गरी तिनै तहका सरकारबीचको सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विकासमा पछि परेका वर्ग र पक्षको उत्थान गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको गर्ने बजेटको प्राथमिकता छ ।
