सिन्धुली । कमलामाई नगरपालिकाको बेरुजु ९ करोड ६५ लाख ५५ हजार रुपैंया देखिएको छ । २०७८/०७९ को बेरुजु रकम ६ करोड ४ लाख ६६ हजार र गत वर्षको असुली गर्न बाँकी बेरुजु ३ करोड ७१ लाख ८५ हजार बेरुजु देखिएको हो ।
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७९ अनुसार २०७८/
७९ को बेरुजुमा १० लाख ६१ हजार फस्र्याैट भएको छ । असुल गर्नुपर्ने रकम ९५ लाख ४ हजार देखिएको छ भने कागजात पेश गनुपर्ने रकम ४ करोड ४१ लाख ८२ हजार रहेको देखिएको छ । यस्तै नियमित गर्नुपर्ने ५७ लाख १८ हजार रकम रहेको छ ।
नगरपालिकाले संघिय सरकारले कर्मचारीलाई महंगी भत्ता नदिने परिपत्र गरेको भए पनि नगरपालिकाका १२९ जना कर्मचारीले महंगी भत्ता बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महंगी भत्ताबापत २९ लाख ६८ हजार रुपैंया असुली गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
टुक्रे योजनामा बजेट खर्च
यस्तै नगरपालिकाले नगरसभाबाट स्वीकृत कार्यक्रमलाई रकमान्तर गरि टुक्रे योजनामा बजेट खर्च गरेको देखिएको छ । नगरसभाले ५६ कार्यक्रमका लागि ७ करोड ६८ लाख ६१ हजार ९६२ रुपैंया खर्च गर्ने गरि बजेट विनियोजन गरेकोमा सो विपरित उक्त रकम ३५६ योजनामा खर्च गरेको पाईएको हो । यस्तै नगरपालिकाले छनौट गरेका योजनाहरु दिर्घकालिन महत्वका योजना नरहेको पाईएको हो । नगरपालिकाले छनौट गरेका ९८९ योजना मध्ये २०२ योजना एकलाख मुनीका योजना रहेका छन । एकलाखभन्दा माथि ५ लाखसम्मका योजना ७२१ वटा योजना रहेका छन । पाँचदेखि १० लाखसम्मका योजना ३८ वटा रहेका छन । १० लाखदेखि ५० लाखसम्मका योजना २३ वटा र ५० लाख माथिका ५ वटा योजना रहेको छ । प्रतिवेदनले मध्यम र दिर्घकालिन प्रकृतिका योजनाहरुको सूचि तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव समेत दिएको छ ।
कार्यविधि बिनाका खर्च बढ्दै
नगरपालिकाले कार्यविधि नै नबनाई खर्च गर्ने गरेको पाईएको छ । नगरपालिकाको वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनले खाना तथा विविध खर्च ७० लाख २१ हजार ६३० गरेको पाईएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै आर्थिक सहायता, औषधि उपचार, काजकिरिया खर्च समेतमा विना बिल भपाईको खर्च गरेको देखिएको छ । यस्तो खर्च २७ लाख ९० हजार ७२५ रुपैंया छ ।
नियम विपरित कर्मचारी भर्ना
कमलामाई नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित कर्मचारी भर्ना गरेको पाईएको छ । प्रतिवेदनले स्थानीय तहले दरबन्दी कायम गरेर कर्मचारीको माग गर्नुपर्नेमा ऐनको व्यवस्था विपरित करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (३) विपरित ६९ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरि ४ करोड ५० लाख रकम खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ
सरकारी भ्रमणमा लापरवाहि
कमलामाई नगरपालिकाले सरकारी कामकाजका लागि गरिने भ्रमण र भुक्तानीमा समेत लापरवाहि गरिएको उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धि मापदण्ड २०७८ विपरित भ्रमण गरिएको र बढी भत्ता वितरण गरिएको पाईएको हो । उक्त मापदण्डमा ३ जना भन्दा बढी अनुगमन भ्रमणमा जान नपाईने व्यवस्था रहेकोमा ११ जनासम्मले त्यस्तो भ्रमण गरिएको पाईएको छ । अनुगमन प्रतिवेदन बिना भुक्तानी गरेको समेत पाईएको छ । यस्तो रित विपरितको खर्च असुली गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तो असुली गर्नुपर्ने रकम ९६ हजार ५० रुपैंया रहेको छ ।
इन्धन र अतिथि सत्कार मापदण्ड विपरित
कमलामाई नगरपालिकाले सिन्धुलीगढीसँग जोडिएका कार्यक्रमहरुमा अतिथि सत्कारको नाममा ९ लाख २ हजार ८५६ रुपैंया विना हाजिरी, खर्च पुष्टि गर्ने कुनै माईनुट विना खर्च गरेको पाईएको छ । बढीमा २५ हजार रुपैंयासम्म मात्र अतिथि सत्कारमा खर्च गर्न पाईने भए पनि अतिथी सत्कारका विभिन्न कार्यक्रममा मापदण्ड कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै पदाधिकारीको इन्धन खर्चमा पनि मापदण्ड बाहिर खर्च भएको भेटिएको छ । विशेष गरि तत्कालिन मेयर खड्ग बहादुर खत्री, उपमेयर मञ्जु देवकोटाको नाममा बेरुजु देखिएको हो । पदाधिकारीले मासिक एकसय लिटर इन्धन खर्च पाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को ९ महिनाको कार्यकालमा पूर्व मेयर खत्रीले २ हजार ८३७ लिटर डिजेल र २९२ लिटर पेट्रोल लिएको देखिएको छ । पाउनुपर्ने सुविधा बाहेक खत्रीले ३ लाख ४७ हजार ६१९ रुपैंया बढीको सुविधा लिएका छन ।
यस्तै उपमेयर मञ्जु देवकोटाले ११ महिनामा ३ हजार १०६ लिटर डिजेल र ५० लिटर पेट्रोल प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । देवकोटाले इन्धनमा पाउनुपर्ने सुविधा बाहेक ३ लाख १७ हजार ७८९ रुपैंया बढी भुक्तानी लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै कार्यपालिका सदस्य केशर नेपालीले ३ हजार १७८ र वर्तमान मेयर उपेन्द्र पोखरेलले ११ हजार ८७७ रुपैंया बढी भुक्तानी लिएको पाईएको छ । मेयर खत्रीले अतिथि सत्कारका नाममा एकलाख ८० हजार ३७४ रुपैंया बढी भुक्तानी लिएको पाईएको छ ।
मिडियामा छुट नलिएको
कमलामाई नगरपालिकाले मिडिया तथा विभिन्न गैह्र सरकारी संस्थालाई विना प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम दिने गरेको, मिडिया छुटका असल अभ्यास अनुसरण गर्न नसकेको र प्रतिस्पर्धा विना विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । राष्ट्रिय मिडियामा प्रकाशित विज्ञापनमा बढीमा २५ प्रतिशत मात्र छुट लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो रकम ९ लाख ३८ हजार ६०२ रुपैंया भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
