स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब १५ महिना वितेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि ऐन, नियम, कार्यविधि, योजना निर्माणमै समय विताएका छन । केहि अन्यौलता र केहि कानुनका अभावका बाबजुद वितेको यो समयमा विशेष गरि स्थानीय तहले पाएका न्यायिक तथा अन्य सामाजिक सुरक्षाका अधिकारका विषयमा कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीका उपमेयर, न्यायिक समितिका संयोजक मञ्जु देवकोटासँग सम्पादक बिमला पाण्डेले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौं ।
मञ्जु देवकोटा
उपमेयर
कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीपन्ध्र महिनामा कमलामाई नगरपालिकाले गरेका महत्वपूर्ण काम के हुन ?
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि केहि समय नीति नियम निर्देशनका अभावले काम हुन सकेनन । त्यसपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव आयो । त्यो अवधिमा काम भएन । त्यसपछि कमलामाई नगरपालिकाका पन्ध्र महिना विशेष गरि स्थानीय तहको ऐन, नीति, नियम, कार्यविधि बनाउँदैमा वित्यो । त्यसपछिका समयहरु योजना, आवधिक योजना तथा दिर्घकालिन योजना बन्दै छन । कार्यालय व्यवस्थापन, वडा कार्यालयहरुको व्यवस्थापनका साथै सरसफाई जस्ता केहि अभियानहरु पनि यो समयका उपलब्धि हुन । यो समय हाम्रो कार्यकाल सफल बनाउनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज निर्माणको समय बनेको छ । अवका दिनमा थप दस्तावेज निर्माणका साथै देखिने खालका काम गर्ने बाटो खुला हुदै गएको छ ।
यहाँको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको न्यायिक समितिका काम कसरी अगाडि बढेका छन ?
निर्वाचनको समय सकिएपछि करिब पुस महिनातिर कमलामाई नगरपालिकामा न्यायीक समिति गठन भएको छ । कार्यविधि नभएका कारण केहि समय काम नगरेको न्यायीक समितिले कार्यविधि आएपछि मात्र काम सुरु गरेको हो । निकै छोटो समयमा निकै नै राम्रो काम भएको पनि यहि समितिको काम हो । न्यायिक समितिले कार्यविधिलाई टेकेर मेलमिलापको माध्यमबट जित जितको अवस्थामा न्याय सम्पादन गरिरहेको छ । जनप्रतिनिधि आएको अनुभूति पनि यहि समितिको कामका कारण जनताले गर्न पाएका छन । सकेसम्म छिटो छरितो तरिकाले न्याय सम्पादन गर्ने प्रयास गरेका छौं तर हामीसँग आवश्यक स्रोत साधन, व्यवस्थापन र जनशक्तिको कमी हुँदा सोंचे अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं । यसका बाबजुद पनि न्यायिक समितिमा परेका ५५ वटा उजुरीमध्ये १९ वटा उजुरीको निरुपण भएको छ भने पाँचवटा उजुरीलाई अन्य निकायमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । अन्य बाँकी उजुरीहरु प्रक्रियामा गएका छन ।
न्यायिक समितिलाई व्यवस्थित गर्न के भयो भने सहज हुन्छ ?
पहिलो त नगरपालिकाले इजलासको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । त्यस्तै जनप्रतिनिधिहरुलाई कानुनी ज्ञानदिने खालको तालिमको आवश्यकता छ । सबै जनप्रतिनिधिहरु न्याय तथा कानुन पढेर आएका हुदैनन । विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरु निर्वाचित भएका छन । जसले न्यायिक निकाय चलाउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ । अतः इजलास चलाउने, बहस गर्ने र फैसला गर्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण र प्राविधिक कुरा हो । बेला बेलामा मुद्दाका प्रकृतिका बारेमा समेत अन्यौलता हुने गर्छ । यसकारण जनप्रतिनिधिलाई तालिम चाहिएको छ । अर्कोतिर उपयुक्त जनशक्तिको खाँचो छ भने भौतिक पूर्वाधार उपयुक्त वातावरण सहितको हुन जरुरी छ । कामका लागि साधन, जनशक्ति र व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हो । अहिले नगरपालिकाले यो विषयलाई गम्भिरताका रुपमा लिएको छ । अतः न्यायिक समितिको व्यवस्थापन र राजस्व शाखा, शहरी विकास शाखाको लागि नगरपालिकाले २० लाख रुपैंया बजेट विनियोजन समेत गरेको छ । गत वर्ष न्यायिक समितिलाई बजेट नै छुट्याईएको थिएन । बजेट, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारका साथै उपयुक्त न्याय सम्पादन सिप भएमा आगामी दिनमा न्याय सम्पादन सहज र सरल बनाउन सकिन्छ । यसतर्फ नगरपालिकाबाट प्रयत्न गरिरहेका छौं ।
कमलामाई नगरपालिकाले लैंगिक समानताका लागि रणनैतिक कार्ययोजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
कमलामाई नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र देखिएका समग्र लैंगिक असमानतालाई मध्यनजर गर्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी ठानेको छ । महिला हिंसा, असमानता, विभेद लगाएतका विषयहरुले महिलाको अवस्थाको मुल्यांकन गरि रणनीति बनाउन जरुरी ठानी कार्यदलको समेत निर्माण गरेको छ । विषय विशेषज्ञका रुपमा सहयोग गर्न महिला अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारीलाई अनुरोध समेत गरिसकेको छ । ओरेक नेपालले रणनीतिक कार्ययोजना बनाउँदा सहयोग गर्ने भएको छ । कार्यदलले काम पनि सुरु गरेको छ । यसलाई अघि बढाएर काम गरिनेछ । छिट्टै कमलामाई नगरपालिकाले रणनैतिक कार्ययोजना बनाउन सफल बन्ने छ । जसका लागि मैले पनि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग विचार विमर्श गर्ने काम गरिरहेकी छु ।
रणनीतिमा समेट्नुपर्ने महत्वपूर्ण लैंगिक मुद्दा के देख्नु भएको छ ?
नगरक्षेत्रका महिलाहरु दिनानुदिन लैंगिक हिंसा र विभेद भोगिरहेका छन । बालविवाह बहुविवाह, अनमेल विवाह जस्ता कारणबाट हरेक दिन दुख पाईरहेका छन । परिवारदेखि कार्यक्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र लगाएतका ठाउँहरुमा अपमानित भएका छन । क्षमता अनुसारको उचित स्थान नपाउने, अपमानित हुनुपर्ने जस्ता समस्यादेखि आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हिंसा भोगिरहेका छन । यसको दिर्घकालिन निकाशका लागि नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको तर्फबाट गर्न सक्ने र मिल्ने खालका सबै मुद्दाहरु यो रणनीतिक कार्ययोजनामा समेट्नुपर्छ । लैंगिक हिसाबले हेर्दा महिलाहरु नै यसबाट अपमानित हुदै आएका छन । आर्थिक रुपले हेर्दा हुनेखाने र हुदाखानेका बीचमा विभेद छ । सिप क्षमता नहुदा हिंसा भोगिरहेका छन । त्यसैले महिलालाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार तथा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ । यसका साथै कानुनी ज्ञान तथा अन्य सचेतना समेत उत्तिकै आवश्यक छ । यी समग्र विषयलाई रणनीतिमा समेट्न जरुरी छ । अब हाम्रो दायित्व छोरीहरुलाई सुरक्षित गर्दै जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका साथ अगाडि बढ्ने वातावरण तयार गर्ने हो । यस्तै महिलाका लागि बनेका सकारात्मक कानुनहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै न्यायिक समानता कायम गर्नु हो ।
महिलाको नेतृत्व विकासमा नगरपालिकाले के गर्दै छ ?
नेतृत्वको विकासका लागि सिपको आवश्यकता पर्दछ । विशेष गरि नेतृत्वमा पुग्ने महिलाहरुले नियम, कार्यविधि, ऐन, संविधान लगाएतको ज्ञान पाउनु जरुरी छ । बोल्ने बानीको विकास, राजनीतिक चेतना, शिक्षा अवसर सबै कुरा नै नेतृत्व विकासको पाटो हो । यसका लागि नगरपालिकाले सक्ने खालका कार्यक्रमको खाका तयार गरि काम गर्न थालेको छ । यस्ले धेरै महिलाको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने छ ।
लक्षित समुदायका लागि गत वर्ष बजेट नै आएन यसपाली कति बजेट छुट्याउनु भएको छ ?
गत वर्ष नगरपालिकाले कुनै पनि बजेट छुट्याएन तर वडाबाट लक्षित समुदायका लागि कार्यक्रम भए । यसपाली नगरपालिकाले नै विकास बजेटबाट ८० लाख बजेट छुट्याएको छ । यस्तै वडामा एकमुष्ट रुपमा प्रति वडा ६५ लाखका दरले विकास बजेट गएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धेरै सुधारात्मक काम भएको छ । बजेटले जति पुग्छ लक्षित समुदायका उपलब्धि मुलक कार्यक्रम गरिने छ । महिला, बालबालिका, दलित, जनजाती, अपांग, जेष्ठ नागरिक, किशोर किशोरी, युवा सबैको आवश्यकता पहिचान गरि कार्यक्रम गर्ने छौं ।
नगरपालिका भित्रका सार्वजनिक स्थलहरु, भौतिक संरचनाहरु कत्तिको लैंगिक तथा अपांगमैत्री छन ?
नगरपालिका भित्रका पुराना भौतिक संरचना तथा सार्वजनिक स्थलहरु महिलामैत्री, बालबालिका, अपांगमैत्री, जेष्ठ नागरिक मैत्री छैनन । जे छ त्यसरी नै चलिरहेका छन । पछिल्ला संरचनामा पहिलेको तुलनामा केहि सुधार भने भएका छन । अझै नगरपालिकाले नै पहल गरि उपयुक्त वातावरणमैत्री बनाउनुपर्ने छ । यसतर्फ नगरपालिकाको निर्वाचित टिम संवेदनशिल छ । महिलामैत्री कार्यस्थल र वातावरणको कुरा गर्दा संरचनामात्रै होइन महिलाका लागि हेरिने दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण काम गर्छ । कार्यालय, विद्यालय, सार्वजनिक स्थलमा महिलालाई गरिने विभेद र हिंसा मानसिक रुपमा नै परिवर्तन जरुरी छ । महिला भएकै कारण अविश्वास गर्नु, डोमिनेट गर्नु, सार्वजनिक महत्वको स्थान र पदमा सहभागि नगराईनु पनि हिंसा हो । उपर्युक्त वातावरणको अनुभूति गर्न नगरपालिका क्षेत्रका कामकाजी महिलाले पाएका छैनन । हाम्रो अभियान योजनावद्ध हुन जरुरी छ । अवको अभियान त्यता जान जरुरी छ ।
लक्षित समुदायका नगरपालिकाको ठोस कार्ययोजना के हो ?
हामी नगरपालिकाको तर्फबाट केहि देखिने र उपलब्धिमुलक काम गर्न गर्ने सोंच छ । यस वर्ष हिंसामा परेका महिलाहरुको सुरक्षाका लागि सेभ हाउसको व्यवस्थापनलाई पार लगाउने छौं । जसका लागि ३० लाख बजेट छुट्याईएको छ । न्याय निरुपण गर्नु अघि हिंसा पीडित महिलालाई सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । यो नगरपालिका जिल्लाको पनि मुटु भएको र उपयुक्त सुरक्षित सेभ हाउस नभएकाले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । यस्तै श्रमिक बालबालिकाका लागि काम गर्नु नगरपालिकाको अर्को दायित्व हो । सामाजिक सुरक्षाका यस्ता धेरै मुद्दा छन जो नगरपालिका योजना बनाएर समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने छ । यस्तै बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरु, एकल महिलाहरु लगाएतका समुदायका लागि कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलाईरहेकी छु । यसले योजनाबद्ध काम गर्न सहयोग पुग्ने छ । विशेष गरि महिला बालबालिका तथा अन्य लक्षित समुदायका लागि काम गर्न सबैको साथ र सहयोग चाहिएको छ । उपयुक्त सल्लाह चाहिएको छ । जसले स्थानीय सरकारले सहजै उपलब्धिमूलक काम गर्न सकोस ।
