बिमला पाण्डे
सिन्धुली । भुकम्प गएको तीन वर्ष वितिसक्दा पनि भुकम्पपीडितका समस्या जिवितै छन । सदरमुकाम भन्दा बाहिरका समस्याको त राज्यले सम्बोधन गरेको छैन नै सरकारको नजिकै रहेका स्थानको समेत समस्या उस्तै देखिएको छ ।
कनपा ६ सिंचाईटोल सुकुम्बासी बस्तीका भुकम्पपीडित अर्जुन नेपाली भन्छन, ‘सुकम्वासी हुनु नै समस्या भयो । ३ वर्ष भयो भत्केका घरमै बसेका छौं । १४, १५ घर रहेको मेरो टोलका धेरैले ५० हजार पहिलो किस्ता लिएका छौं, सामान किनेका छौं, घर बनाउन पाएनौं ।’ उनका अनुसार यो टोलमा उनीहरु २०५५ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका हुन ।
सोहि टोलकी जिरीमाया मग्रातीको पनि गुनासो उस्तै छ । उनी भन्छिन, ‘ऐलानी जग्गामा बस्ने हामी सुकुम्बासीलाई भुकम्प आएको हो की हैन ? जवाफ चाहियो ।’ भोट हाल्न सुकुम्बासी चाहियो, सुविधा दिनु नपर्ने ? उनको अर्को गुनासो पनि छ ‘समयमा घर बनाउन काठ नै नपाउनु ।’
सुकुम्बासी भुकम्पपीडितका लागि सरकारले जग्गा जमिन किन्न २ लाख अनुदान दिने निर्णय प्रति पनि उनीहरुको गुनासो उस्तै छ । मंग्राती भन्छिन, ‘दुई लाख लिएर बसेको ठाउँ छोडेर कहाँ जानु ? जग्गा आउँदैन, बास कहाँ बनाउनु ?’
यस्तै कनपा ५ की भुकम्पपीडित सिता नेपालीको समस्या बेग्लै छ । उनी एकल महिला हुन । उनले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार पाईन । घर बनाउदै छिन । डिपिसी लेवल पुगेपछि दोस्रो किस्ता रकम माग गरिन तर समयमा दोस्रो किस्ता भुक्तानी नपाएकोमा दुखी छन । उनी भन्छिन, ‘१७ चोटी वडा कार्यालय धाएँ, बैंकमा पटक पटक पुगें, ऋण तिर्न सकेको छैन, दोस्रो किस्ता पाइन ।’ उनले थप्दै गईन, ‘बाख्राको खोर जस्तो छाप्रोमा बसेकी छु, एकल महिलालाई घर बनाउन सरकारले सघाउँछ भन्ने सुनेकी थिएँ । मैले त किस्ता समेत पाइन ।’
एता सरकारले भुकम्पपीडितको दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम प्राप्त गर्ने समय सिमा तोकेपछि बजार भाउले आफुहरुलाई झन पीडित बनाएको कनपा ५ का भुकम्पपीडित रोहित बहादुर मगरले बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘इटा, सिमेन्ट र रडको भाउ बढेको बढै छ । आज एउटा भाउ, भोली एउटा भाउ हुन्छ । पसलै पिच्छे भाउ फरक छ सरकार किन चुप लागेको हो ?’ उनी भन्छन, ‘भुकम्पपीडित त थियौं नै इटा सिमेन्ट, रड पीडित पनि भयौं ।’
जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका संयोजक शंकर बर्माले सिन्धुलीको पुननिर्माणको गति सुस्त भएको र समस्या यथावत रहेको स्वीकार गरेका छन । काठको घरको नक्सा, ऐलानी जग्गाको समस्या लगाएतका कारणले पुननिर्माण तिव्र गतिमा हुन नसकेको उनले बताए । चुरे क्षेत्रका सुकुम्बासीको समस्या राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेकाले पुननिर्माणमा कठिनाई भएको उनले बताए ‘यसका लागि प्रदेश सरकारसँग पहल सुरु भएको छ’, उनले भने–‘समस्याको समाधान होला ?’ ऐलानी जग्गाको समस्या समाधान नगर्दै सरकारले सम्झौता गर्नु नै गल्ती भएको पनि उनले बताए । बर्माले भने– ‘२ लाखले चुरे क्षेत्रमा आवासिय जग्गा पाउदैन, जग्गा नहुनेको लगत लिने, भुकम्पपीडितको लाभग्राही सूचिमा नाम निकाल्ने, सम्झौता गर्ने अनि घर बनेपछि किस्ता किन रोक्ने ?’ २०२८ सालदेखि बसोबास गरेका सुकुम्बासीलाई उठाउनु सरकारलाई चुनौती भएकाले तत्काल समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
यस्तै कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग खत्रीले निर्माण सामग्रीमा भएको मुल्यवृद्धि तथा मनपरि मुल्यमा एक रुपता ल्याउन सरोकारवालासँगको समन्वय गर्ने बताए । शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख महालक्ष्मी जोशीले प्राविधिक हिसाबले आएका समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढेको दावी गरेकी छिन । भुकम्पपीडितका कामलाई जतिसक्दो चाँडो सक्ने प्रयासमा लागेको उनको दावी छ । ‘प्राविधिक हिसाबले मिल्नेसम्मको काम हामीले रोकेका छैनौं तर तपाईंहरुलाई हानी हुने काम हुन दिदैनौं’ उनले भनिन ।
यस्तै जिल्ला वन अधिकृत भिम बहादुर कालिकोटेले वन कार्यालयले भुकम्पपीडितले सहुलियत रुपमा काठ उपलब्ध गराएको दावी गरे । जिल्लामा मात्र १ लाख ४० हजार क्युफिट काठ भुकम्पपीडितको नाममा निकासा भईसकेको खुलासा गरे । ‘त्यो काठ कसरी खर्च भएको छ, खोज्नुस, कार्यालयमा आएका फाइल मेरो कारणले एक घण्टा पनि रोकिदैनन ।’
