सिन्धुली / कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीको न्यायीक समिति एक खरिदारको भरमा चलिरहेको छ । उपमेयरको कार्यकक्षमै इजलास चलाईरहेको नगरपालिकाले उचित बजेट र कर्मचारीको व्यवस्थापन नगर्दा न्यायीक समिति सञ्चालनमा समस्या भएको कमलामाई नगरपालिकाका उपमेयर एवम् न्यायीक समितिका संयोजक मञ्जु देवकोटाले बताईन ।
न्याय सम्पादनका लागि इजलासको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तह बनेको २ वर्ष वितिसक्दा समेत इजलास बन्न सकेको छैन । न्यायीक समितिका कामकाज गर्नका लागि कम्तिमा ३ जना कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने भए पनि नगरपालिकाले एक जना खरिदारमात्र उपलब्ध गराएका कारण समस्या भएको देवकोटाले बताईन । उनका अनुसार गत वर्ष न्यायीक समितिमा २४ वटा मुद्दा आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ५२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन ।
न्यायीक समितिका कामकाज प्रभावकारी बन्दै गएको र गतवर्षको तुलनामा मुद्दा समेत बढीरहेकाले न्याय सम्पादनमा समस्या भएको उनले बताईन । उचित बजेट, इजलासको व्यवस्था र न्याय सम्पादन बुझेका कर्मचारी भएमा न्यायीक समिति सञ्चालनमा सहज हुने उनले बताईन । उनले न्यायीक समितिको व्यवस्थापनमा नगरपालिकाको ध्यान नपुगेको र आफ्नो कुरा वोर्डमा सुनुवाई नभएको गुनासो गरिन ।
कार्यकक्षमै इजलास चलाउँदा अन्य कामकाज सम्पादनमा समेत समस्या आउने भएपछि न्यायीक समितिमा दर्ता भएका मुद्दा हेर्न समितिले साताको एकदिन तोकेको छ । अन्य कामको व्यवस्थापन गर्नका लागि शुक्रबार मात्र मुद्दा हेर्ने दिन तोकिएको देवकोटाले जानकारी दिईन ।
न्यायीक समितिमा कर्मचारीका रुपमा काम गरिरहेका खरिदार विष्णु भण्डारीलाई पनि न्यायीक विषयमा जानकारी छैन । विकासे कर्मचारीलाई न्याय सम्पादनका विषयमा ज्ञान नहुदा पनि समस्या हुदो रहेछ, भण्डारीले भने । कानुनी सल्लाहकारसँग राम्रो सहकार्य भए पनि आफुमा ज्ञान नहुदा समस्या भएको उनले बताए । ‘सबै ठाउँमा सल्लाहकार पुग्न नसक्ने हुदा न्यायीक समितिमा कानुनी ज्ञान भएको कर्मचारी आवश्यक पर्दो रहेछ ।’ भण्डारीले भने ।
नगरपालिकाका सबै वडाका नागरिकलाई न्यायीक समितिको कामकाज र अधिकार क्षेत्रका बारेमा ज्ञान हुने हो भने मुद्दाको चाँप अत्यधिक बढ्ने संकेत देखिएको भण्डारीले बताए । ‘विहान साँझ घरमा काम गर्दा जेनतेन न्यायीक समितिको काम सम्पादन भएको भए पनि एकजना कर्मचारीले मात्र कार्य सम्पादन गाह्रो छ’ उनले भने, ‘कम्तिमा एकजना सुब्बा, एकजना खरिदार र एकजना कार्यालय सहयोगीको आवश्यकता छ ।’
भण्डारीका अनुसार न्यायीक समितिले हेर्न नमिल्ने मुद्दाहरु समेत तोक लागेर आउँदा पनि न्यायीक सम्पादनमा समस्या छ । दर्ता गर्नै नमिल्ने मुद्दाहरु वडाध्यक्षहरु, प्रशासकीय अधिकृत र मेयरले तोक लगाईदिँदा पनि न्यायीक समितिलाई अन्यौलता सृजना भएको छ । क्षेत्राधिकारलाई ध्यान दिनका लागि वडा वडासम्म सचेतना आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । जस अनुरुप नगरपालिकाले १४ वटै वडामा लाने गरि न्यायीक सम्पादन सम्बन्धि अभिमुखीकरण समेत सञ्चालन गर्न थालिएको न्यायीक समितिले जनाएको छ ।
