सिन्धुली । जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक एवं जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले सोमबार थुनामुक्त गरि हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठका तर्फबाट उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दर्ता गराएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशपछि प्रहरीले आवश्यक कागजात र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरि भोली नै प्रहरीमा हाजिर हुने गरि छुटेका छन् ।
अदालतले श्रेष्ठलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित तस्वीर जाहेरवाला आफैंले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको देखिएको र श्रेष्ठ जनआस्था पत्रिकाको सम्पादक भए पनि अनलाइन पोर्टलको सम्पादकीय भूमिकामा रहेको नदेखिएकाले उनलाई थुनामा राख्नु अनुचित हुने अदालतको ठहर छ । समाचारका विषयमा गुनासो गर्ने नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल हुँदा हुँदै प्रहरीले थुनामा राख्नु नेपालको संविधानको धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको सञ्चारको हक विपरीत हुने आदेशमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट साउन २७ र २८ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ६ वटा सीपीयू, कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल र आइप्याड लगायतका सम्पूर्ण उपकरणहरू अदालतका सहरजिस्ट्रारको रोहवरमा उनकी श्रीमतीलाई फिर्ता दिलाउन पनि आदेश दिएको छ ।
गत साउन २५ गते जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित तस्वीर र समाचारलाई लिएर वैयक्तिक गोपनीयता भंग गरेको आरोपमा परेको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई साउन २७ गते साँझ पक्राउ गरी थुनामा राखेको थियो ।
