सिन्धुली । गोलञ्जोर गाउँपालिकाको गाउँसभाका विषयमा भएको विवादलाई लिएर उच्च अदालत पाटनमा परेको निवेदनमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मानेन । अदालतले उक्त मुद्दा संवेदनशिल भएको भन्दै निर्णय प्रक्रियाका लागि अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।
२४ जना गाउँसभा र कार्यपालिका सदस्यहरुले गोलञ्जोर गाउँपालिका अध्यक्ष शंकरराज बराल सहितलाई दिएको निवेदनमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नमानेको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधिसहरु दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले आईतबार अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय गरेको हो ।
गाउँसभाको बैठकको प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाई दर्ता गरिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तु अन्तिम निर्णयका बखत सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको देखिएकाले अहिले नै विवादको अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अदालतले इन्कार गरेको हो ।
अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक राजस्व र आय समेत संवेदनशिल विषय समावेश भएको गाउँपालिकाको गाउँसभाको निर्णय सम्बन्धमा निवेदन जिकिर रहेको भन्दै अदालतले शिघ्र निर्णय हुनु आवश्यक देखिएको भन्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।
