रामेछाप । पूर्ण रुपमा श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने हो भने जेनतेन चलेका मोफसलका सञ्चारमाध्यम नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको रामेछापका पत्रकारले बताएका छन । उनीहरुले श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुन जिल्लामा नसकेको बताउँदै ऐनले व्यवस्था गरेका सबै कुरा लागु गर्दा जिल्लामा रहेका सबै सञ्चारमाध्यम बन्द हुने बताएका हुन ।
न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापको समन्वयमा रामेछापको मन्थलीमा सोमबार भएको श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र जिल्लाको अवस्था विषयक अन्तक्र्रियामा पत्रकारहरुले यस्तो बताएका हुन ।
उनीहरुले जिल्लाका सबै पत्रकारहरुले न्युनतम पारिश्रमिक समेत पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन । पत्रकारहरुले २ हजार २५ सय तलब खाएर काम गरिरहेको पत्रकारहरले बताएका हुन । जिल्लाका सञ्चारमाध्यमहरुले स्थानीय विज्ञापन नपाउने, कोभिडले आम्दानी घट्ने गरेका कारण पनि न्युनतम पारिश्रमिक दिन नसकेको समेत उनीहरुले छलफलका क्रममा उठाएका हुन ।
सरकारले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुलाई बचाउन कुनै ध्यान नदिएको समेत उनीहरुले गुनासो गरेका छन । सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक तोकेर अनिवार्य गर्दा मिडिया व्यवस्थापकलाई चोर काम गर्न सिकाएको समेत उनीहरुले बताए ।
सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई मजबुत बनाउन नीति बनाउनुपर्ने र श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा कडाई गर्र्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन । मिडियालाई बलियो बनाएर मात्र श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको कुरा गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका हुन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष बद्री नयाँघरेले राज्यले पत्रकारलाई टोपलटापल पारेर टार्न खोजेको आरोप लगाए । उनले स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियलाई दिने निर्णय गरेमा न्युनतम पारिश्रमिक दिन सक्ने वातावरण बन्ने पनि बताए ।
कार्यक्रममा अकोरावका वाग्मति प्रदेश सचिव दिपक घिमिरेले वर्गिकरण प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । घिमिरेले सञ्चारमाध्यमहरुको बजार पहिलेको तुलनामा २५ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको बताउँदै तलब नै दिन हम्मे हम्मे परेको बताए । उनले रेडियो अनलाईनहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको समेत बताए ।
यस्तै पत्रकार प्रकाश न्यौपानेले न्युनतम पारिश्रमिक दिनु भन्ने सरकारले कसरी सञ्चारमाध्यम चलेका छन ? हेर्ने की नहेर्ने ? सरकारलाई प्रश्न गरेका छन । यस्तै गोरखा पत्रका रामेछाप सम्वाददाता नवराज श्रेष्ठले सरकार परिवर्तन हुनासाथ पत्रकारले रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आईरहेको बताउँदै सरकारमा जानेले ऐन कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने हो भनि प्रश्न समेत गरेका छन । उनले सरकारी मिडियामा रोजगारी गुमाउनेको क्रम बढेको भन्दै पहिले सरकार गम्भिर हुन आग्रह गरे ।
प्रेस युनियन रामेछापका अध्यक्ष अप्रिल अधिकारीले श्रमजीविको पक्षमा मुद्दा केन्द्रीत रहेर उपलब्धीमूलक काम गर्न न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई सुझाव दिएका छन । उनले नेपालका दक्ष पत्रकारहरु पलायन हुने अवस्था आएको बताउँदै न्युनतम तलब नपाउँदा पलाएनको अवस्था आईरहेको बताए ।
कार्यक्रममा पत्रकार शान्ता श्रेष्ठले श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नभएको बताईन । उनले मिडिया सञ्चालकहरुले श्रमजीविहरुको मर्म नबुझेको बताउँदै व्यवस्थापकलाई ऐन कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सुझाव दिईन ।
कार्यक्रममा बोल्दै न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य बिमला पाण्डेले पत्रकार तथा मिडिया व्यवस्थापकले ऐनबारे जान्दिन र कार्यान्वयन गर्दिन भन्न नमिल्ने बताउँदै ऐनको कार्यान्वयन तर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएकी छिन । उनले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गर्दै न्युनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सुझाव दिएकी हुन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष बद्री नयाँघरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका डिएसपी नवराज ढुंगाना, पत्रकारहरु सन्तोष ढुंगेल, सिता पुरी, अनुपराज विश्वकर्मा, युनिक विफा घिसिङ, टंकनाथ गौतम,निरोज श्रेष्ठ, रिता मगर लगाएतले सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष कैलाश खत्रीले स्वागत गरेका थिए भने महासंघका सह सचिव रामचन्द्र वि.कले कार्यक्रममा सहजकिरण गरेका थिए ।
