सिन्धुली । जिल्लाका सरकारी कार्यालयका अधिकांश वेभसाईडहरु अपडेट छैनन । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयनका लागि सबै सार्वजनिक निकायहरुले वेभसाईड वा सामाजिक सञ्जालका पेजहरुमा आफ्ना स्वत प्रकाशन गर्ने सूचनाहरु अपडेट गर्नुपर्ने भए पनि जिल्लाका अधिकांश सरकारी निकायका वेभसाईडहरु नखुल्ने, अपडेट नहुने, हाल्नैपर्ने विवरण समेत अपडेट नगरेको पाईएको छ ।
जिल्लामा केहि दिन अघि गरिएको अनुगमनको प्रतिवेदनले समेत सोहि कुरालाई पुष्टि गरेको छ । जिल्ला हुलाक कार्यालय सिन्धुलीले आइतबार सूचनाको हक सम्वन्धि जिल्ला स्तरीय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा रहेका ४३ वटा सरकारी कार्यालयमा जम्मा २० वटा कार्यालयहरुले मात्र सूचनालाई सार्वजनिक गर्ने गरेको पाईएको जनाएको छ ।
तथ्यांक अनुसार जिल्लामा रहेका संघ तर्फका २१ वटा सरकारी कार्यालयहरुमा १३ वटा, प्रदेश अन्तर्गतका १३ वटा कार्यालयमा ६ वटा कार्यालय र ९ वटा स्थानीय तहमध्ये १ वटा स्थानीय तहको मात्र वेभसाईड अपडेट गरिएको पाईएको छ ।
जिल्ला हुलाक कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख कुमार थापाले राष्ट्रिय सूचना आयोगले सिन्धुलीमाढीमा आयोजना गरेको सूचनाको हक सम्बन्धि जिल्ला स्तरीय अन्तक्र्रियामा उक्त कुरा जानकारी दिएका हुन । जिल्लाका महत्वपूर्ण कार्यालयका वेभसाईडहरु अपडेट नै छैनन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुलीका कोषाध्यक्ष अनिल भण्डारीले जिल्लाका सरकारी निकायहरुका वेभसाईडहरु अपडेट नहुँदा नागरिकले सूचना पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको बताए । उनले निवेदन पेश गर्दा समेत मागेको अनुसार सहज ढंगले सूचना पाउन नसकिएको बताउँदै सूचना अधिकारी जिम्मेवार व्यक्तिलाई तोक्न समेत सुझाव दिए । उनले गैह्र सरकारी निकायको नियमन नभएको बारेमा समेत प्रश्न गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष कृष्णहरी घिमिरेले सूचना अधिकारीले नै सूचना दिन अटेर गर्ने गरेको बताए । उनले स्थानीय तहमा भएका अनियमितताका सूचना लिन बञ्चित हुनुपरेको समेत बताए ।
वेभसाईड, फेसबुक अपडेट छन : प्रजिअ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत खनालले जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरुका वेभसाईड तथा सामाजिक सञ्जालका पेजहरु अपडेट रहेको दावी गरेका छन । सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न र सहज सूचना प्रवाह गर्न नियमित बैठक र निर्देशन दिने काम समेत भईरहेको उनले बताएका छन । केहि सरकारी कार्यालयका वेभसाईडहरु केन्द्रको नियन्त्रणमा भएकाले समस्या भएको उनले बताए । उनले सिस्टममा अभिलेखिकरण हुन नसक्दा समस्या भएको बताए ।
हामीले नै सूचना पाउँदैनौं : उपप्रमुख कार्की
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख शान्ता कार्कीले आफु सरकारी निकायमा रहे पनि सरकारी निकायकै सूचना पाउन धौ धौ पर्ने बताईन । अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि समेत रहेकी कार्कीले सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायलाई आग्रह समेत गरिन । कार्यक्रममा बोल्दै वेभसाईडको सूचना सबै नागरिकले हेर्न नसक्ने बताउँदै नागरिकले सहज रुपमा सूचना पाउने गरि सूचना प्रवाह गर्न समेत आग्रह गरिन ।
७२ प्रतिशत पुनरावेदन स्थानीय तहको : सूचना आयुक्त
राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयुक्त रत्न प्रसाद मैनालीले आयोगमा परेका पुनरावेदनमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहको भएको बताए । उनले ७२ प्रतिशत पुनरावेदनका निवेदन स्थानीय तहले सूचना नदिएको सम्बधि पर्ने गरेको बताए । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिले सूचना नदिएको भनेर आउने उजुरी बढी रहेको मैनालीले बताए ।
मैनालीले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुमा मतभिन्नता बढेको बताए । उनले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेहि नबनाएकाले समस्या बढेको बताएका छन । उनले पुनरावेदनको संख्या बढ्न थालेको भए पनि नागरिकमा सूचनाको हक सम्बन्धि जागरुकता नआएको समेत जानकारी दिए ।
जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरु, सूचना अधिकारीहरु, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालासँग गरिएको अन्तक्र्रियामा राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव होम प्रसाद लुईटेलले सूचनाको हक सम्बन्धि प्रस्तुति गरेका थिए ।
