पछिल्लो समय बलात्कार र यौनजन्य अपराधका घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका २ की १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या र उनको अनुसन्धानको फितलो प्रक्रियाले यतिबेला देश तातिरहेका बेला गृह मन्त्रालयको समन्वयमा अनलाईन खबरले भयावह तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
यो तथ्यांकले हाम्रा छोरीहरु सुरक्षित छैनन भन्ने देखाएको छ । एकातिर प्रहरीको अनुसन्धान र पीडितको न्यायको सवाल उठिरहेको छ भने अर्कोतिर छोरीको सुरक्षाको सवाल चर्को रुपमा उठेको छ । यता निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाग्न नसकिरहेका बेला यस्तै खालका आपराधिक घटनाहरु दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
यस बेला सार्वजनिक भएको गृह मन्त्रालयको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकले फेरी सबैलाई झस्काएको छ । २०७० भदौदेखि ०७५ सम्म भदौसम्मका एकहजार घटना हेर्दा लगभग ६२ प्रीतशत घटनामा बालिकाहरु प्रभावित भएको देखिन्छ । बलात्कारका घटनामा जन्मेको ५ महिनादेखि १५ वर्ष उमेरका बालिकाहरु ६ सय २० जना पीडित बनेका छन ।
आफन्त (छोरी, बहिनी…), विरामी, अपांग, गर्भवती, दूधे शिशुदेखि हजुरआमासम्म बलत्कारजन्य अपराधबाट पीडित बनेका छन । अझ पाँच वर्ष नपुग्दै यस्तो अपराधको पीडा भोग्ने अवोधहरूको संख्या १ सय १५ छ । १६ देखि २० वर्षका पीडितहरू १ सय ५० जना छन् । तर समग्र घटनाहरू हेर्दा एउटा सभ्य नागरिकले कल्पना समेत गर्न नसक्ने खालका अमानवीय घटना भएका छन् ।
निस्पक्ष छानविन गरेर दोषीलाई कारवाहीको दायरामा नल्याएसम्म कानुन जति कडा बनाए पनि यसको अर्थ छैन । न्यायका लागि जाने पहिलो स्थान प्रहरीको भूमिकाले पीडितले न्याय पाउने र नपाउने ठहर गर्छ । कञ्चनपुरको घटनामा जस्तो प्रहरीको भूमिका स्पष्ट देखिएन र अनुसन्धान फितलो भयो भने ती पीडितहरुले न्याय माग्न कहाँ जाने भन्ने प्रश्न पनि हाम्रा सामु चुनौती बनेको छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अपराधमा जन्मकैदको व्यवस्था छ । यो अपराधमा उमेर समूह अनुसार फरक फरक सजायको प्रावधान छ । कानुनले मात्र पक्कै पनि पीडितले न्याय पाउँदैनन । निश्पक्ष छानविन गरेर दोषीलाई कारवाहीको दायरामा नल्याएसम्म कानुन जति कडा बनाए पनि यसको अर्थ छैन ।
बलात्कार जस्तो अपराधमा दोषीलाई सजाय दिएर मात्रै पुग्दैन । पीडितलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । पीडितहरु न्याय पाएपवछि पनि मानसिक रुपमा सधै तनावमा हुन्छन भन्ने कुरा राज्यले विर्सन हुदैन । अझ भयावह अवस्था छ आफन्त र परिवारबाटै बालिका कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता हो अतः राज्यले कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका तीन निकायहरु प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतहरु धेरै चुस्त र न्यायमैत्री हुन जरुरी छ । सरकारले यस्ता घटनामा फास्टट्रयाक नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ भने अनुसन्धानमा प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ ।
त्यस्तै पहँुच र राजनीतिक आडमा अपराधलाई संरक्षण दिने कार्यलाई निर्मुल गर्न आवश्यक छ । यस्ता अपराधिक घटनाका बारेमा छोरी, छोराहरुलाई समेत सचेत बनाईनु आवश्यक छ ।
