सिन्धुली । जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु अवैध रहेको पाईएको छ । जिल्लामा नदीजन्य खानीजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन विक्री वितरण सम्बन्धि कार्यको अनुगमन गर्न गठित समितिले बनाएको उपसमितिले अनुगमन गर्दा जिल्लाका क्रसर उद्योगहरु अवैध रहेको पाईएको हो ।
जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ३८ वटा क्रसर उद्योगहरु मध्ये २ वटा उद्योग मात्र दर्ताको प्रक्रियामा गई सञ्चालनमा रहेको पाईएको छ भने अन्य उद्योगहरु दर्ता समेत नभएको पाईएको हो । ती उद्योगहरुले स्वीकृति विना नै ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन तथा विक्री वितरणको काम गरिरहेको पाईएको छ ।
समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक शंकरराज बर्मा तिवारीका अनुसार नेपाल सरकारले गत साउन ५ गते जारी गरेको ढुंगा गिट्टी बालुवा विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ को दफा ४ को उपदफा १० मा उल्लेखित घना वस्ती, बन जंगलबाट २ किलोमिटर भित्रको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र संकलन गर्न पाईने छैन भन्ने प्रावधान अनुसार जिल्लाका कुनै पनि क्रसर उद्योग मापदण्ड पुरा गर्न नसकेको पाईएको हो ।
तिवारीका अनुसार उक्त प्रावधानले जिल्लाका नदी, खोला तथा खहरेबाट नदीजन्य पदार्थको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण स्वीकृत गर्न समेत नसकिने अवस्था सृजना भएको छ । संयोजक वर्माले उक्त प्रावधानले नदिजन्य स्रोतको प्रयोगमा निशेध गर्न नसकिने र विकल्प पनि दिन नसकिने अवस्था सृजना भएको पनि बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीमा विहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले उक्त मापदण्डले प्राकृतिक श्रोतको चोरी निकासी बढ्ने, विकास निर्माणका काममा नकारात्मक असर गर्ने, राजस्वको असुली व्यवस्थित नहुने तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित व्यवस्थापन र नियमन गर्न असम्भव हुने बताए ।
अनुगमनका क्रममा क्रसर उद्योगहरु अवैध रुपमा सञ्चालन भएको पाईएपछि जिल्लामा नदीजन्य खानीजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन विक्री वितरण सम्बन्धि कार्यको अनुगमन गर्न गठिन समितिले मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका वालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगमा रहेको नदीजन्य पदार्थको परिणाम जाँच गरि एकीन गरेर विक्री वितरण गर्न समितिले अनुमति दिएको छ । अनुगमन उपसमितिले पाएको कार्यादेश अनुसार दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मौज्दात नदीजन्य पदार्थ विक्री वितरण गर्न अनुमति दिने निर्णय समेत गरेको छ । उक्त मौज्दात सामग्रीको अभिलेख जिल्ला समन्वय समितिले राख्ने र सोको जानकारी सुरक्षा निकायलाई गराउने निर्णय भएको छ । यस्तै नदी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाइएको पनि जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
जिल्लामा ९ वटा उद्योगसँग मात्र मौज्दात नदीजन्य सामग्री रहेका छन । उक्त मौज्दात नदीजन्य पदार्थको विक्री वितरणको अभिलेख व्यवसायीले जिल्ला समन्वय समितिमा नियमित रुपमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै राजस्व छली नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई कानुनमा व्यवस्था भएको बाहेक जिल्ला दर रेट बमोजिम जरिवाना गर्ने र ती सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधनले राजस्व, रोयल्टी तिरेको प्रमाण सुरक्षा निकायले जाँच गरेको बखत तत्काल पेश गर्नुपर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
यस्तै समितिले मापदण्ड पुरा नगरि सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई सम्बन्धित पालिकाले एक वर्ष भित्र वातावरणीय परिक्षण गराई स्थानान्तरण गर्ने र स्थानान्तरण नहुने उद्योगका हकमा सम्बन्धित स्थानीय पालिकाले दर्ता खारेजीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दर्तामा उद्योग नहुनु र खोलामा उद्योगै उद्योग हुनुले राजस्व चुहावट भएको समेत पाईएको तिवारीले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि खुलेका क्रसरलाई भने योजना अवधिभर सञ्चालनमा रहन दिइने भएको छ ।
यसैबीच जिल्लामा गरिएको अनुगमनको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बताएका छन । उनका अनुसार दुरीको मापदण्ड कुनै पनि उद्योगले पुरा गर्न नसकेको र दर्ताको प्रक्रियामा समेत उद्योगहरु नभएको पाईएको छ ।
